महाराष्ट्राची क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा
-उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

मुंबई, दि. ४ : यंदाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय हॉलीबॉल स्पर्धा अंबरनाथ येथे, छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा नागपूर येथे, स्वर्गीय खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धा बीड येथे तसेच कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धा बारामती येथे आयोजित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सन २०२५-२६ या वर्षात विविध राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाबाबत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्यासह कबड्डी, कुस्ती, हॉलीबॉल व खो-खो या खेळांच्या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आणि युवा खेळाडूंना व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. राज्यातील क्रीडा क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी अशा स्पर्धांचे आयोजन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील खेळाडूंना समान संधी मिळावी, त्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि राष्ट्रीयस्तरावर चमक दाखविण्यासाठी आवश्यक व्यासपीठ मिळावे, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

राज्यस्तरीय स्पर्धांमुळे नवोदित खेळाडूंना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार असून क्रीडा क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल. यामुळे महाराष्ट्राची समृद्ध क्रीडा परंपरा अधिक बळकट होऊन राज्याला भविष्यात अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू मिळतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

सेफ्टी ऑडिट अहवालाचा आढावा; पॅनिक बटण व्हॉट्सअ‍ॅपशी जोडण्याचे व स्कूल बस शाळेच्या आवारातच उभ्या करण्याचे दिले निर्देश

मुंबई, दि. ४ मार्च २०२६ : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी सेफ्टी ऑडिटचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची घटना आणि स्वारगेट बसस्थानकावरील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यातील २४२ ठिकाणी करण्यात आलेल्या सेफ्टी ऑडिटमधील शिफारशी तातडीने आणि निश्चित कालमर्यादेत अंमलात आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले.

अहवालात बसस्थानके, रेल्वे स्थानके व सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सीसीटीव्ही, प्रकाशव्यवस्था, महिला पोलिसांची गस्त, हेल्पलाईन, पॅनिक बटण, स्वच्छतागृहे, तक्रार नोंदणी प्रणाली आणि ‘हिरकणी कक्ष’ यांची स्थिती तपासण्यात आली. अनेक सुविधा अस्तित्वात असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. विशेषतः पॅनिक बटण प्रणाली कार्यक्षम नसल्याचे आढळल्याने ती नियंत्रण कक्षाशी तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकाशी थेट जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना त्वरित मदत मिळेल.

डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देत शालेय बस चालक व कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, बसस्थानकांवर सीसीटीव्ही संदर्भातील स्पष्ट फलक लावणे, पॅनिक बटणाविषयी जनजागृती वाढवणे आणि शाळांनी बस शाळेच्या आवारातच उभ्या करण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पीडित मुलींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतोय का याची पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र उपाययोजना आखून त्यांच्या नोंदीसाठी विशेष ॲप विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरचा नियमित आढावा घेऊन प्रत्यक्ष लाभार्थींना मदत मिळते का याचे मूल्यमापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

परिवहन विभागाने ६३३ ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविल्याची माहिती दिली असून प्रत्येक बसस्थानकावर सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आल्याचे सांगितले. शालेय बसमध्ये महिला सहाय्यक नेमणे बंधनकारक करण्यात आले असून लवकरच सर्व बसमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि पॅनिक बटण प्रणाली अनिवार्य करून ती पोलीस विभागाशी जोडण्यात येणार आहे. पोलीस विभागाने शाळा सुटण्याच्या वेळेत गस्त वाढवली असून प्रत्येक पोलीस चौकीत ‘भरोसा सेल’ कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले.

बैठकीस अपर पोलीस महासंचालक अश्वती दोर्जे, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव (शालेय शिक्षण) तुषार महाजन, कामगार कल्याण आयुक्त भास्कर मोराडे, उपायुक्त (महिला व बाल कल्याण) राहुल मोरे तसेच एस.टी. महामंडळाचे सुरक्षा व दक्षता अधिकारी श्री. तिकोटकर , शारदा साठे ,स्त्री मुक्ती परिषद आदी उपस्थित होते.स्त्री मुक्ती परिषद व स्री आधार केंद्राने सेफ्टी अॅाडिट म्हणजेच महिला सुरक्षेचा लेखाजोखा यांवर १० फेब्रुवारी २६ रोजी शिष्टमंडळ भेटुन कार्यवाहीची विनंती केली होती .

बैठकीच्या शेवटी प्रत्येक बसस्थानकावर महिला कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून स्वतंत्र मदत केंद्र सुरू करण्याचे, रेल्वे व एसटीसाठी स्वतंत्र दक्षता समित्या स्थापन करण्याचे आणि स्वच्छतागृह व ‘हिरकणी कक्ष’ यांची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपसभापती कार्यालयामार्फत स्वतंत्र महिला सुरक्षा समिती स्थापन करून सेफ्टी ऑडिटमधील सर्व शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

डिप्रेशनच्या औषधांचा नशेसाठी वापर, पुण्यात पोलिसांची मोठी कारवाई केली- योगेश कदम

मुंबई-पुणे शहरात नशेच्या औषधी गोळ्यांची विक्री होत असल्याबाबत विधान परिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला राज्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सविस्तर उत्तर देत या प्रकरणातील कारवाई व तपासाची माहिती सभागृहात दिली.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, प्रश्नामध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या काही औषधांचा वापर वैद्यकीय कारणांसाठी, विशेषतः डिप्रेशनसारख्या आजारांमध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्याने केला जातो. त्यामुळे ही औषधे प्रमाणित असून वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांचा वापर केला जातो.

पुणे शहरात ज्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात औषधी गोळ्या जप्त करण्यात आल्या, त्या संदर्भात पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे स्वतःहून (सुओ मोटू) कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान काही व्यक्तींकडून औषधांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला असून संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

तपासात असे आढळून आले आहे की, या औषधांची विक्री कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमधून झालेली नाही. संबंधित औषधांचे उत्पादन हिमाचल प्रदेशमध्ये झाले असून तेथून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होऊन देशभर वितरित केले जाते. उत्पादनानंतर विविध वितरकांमार्फत ही औषधे देशातील विविध भागांमध्ये पोहोचवली जातात.

या प्रकरणातील तपासात पुढे असेही समोर आले आहे की, पुण्यात सापडलेला औषधांचा साठा हा कुरिअरच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आणण्यात आला होता. या पुरवठ्यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटविण्यात आली असून त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहितीही राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

यासोबतच त्यांनी स्पष्ट केले की, औषधांच्या विक्रीसंदर्भात शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून संबंधित मेडिकल स्टोअर्सवर नियमितपणे कारवाई करण्यात येते. आवश्यक असल्यास संबंधित दुकानांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाईही केली जाते.

राज्य सरकार नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित विषयांबाबत अत्यंत गंभीर असून अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवहारांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने इराणमधील एका मुलींच्या शाळेवर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या हल्ल्यात १५० विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला होता. मात्र, त्यांच्या मते या हल्ल्यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे सांगण्यात आले नाही.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणाची त्वरित, निष्पक्ष आणि पूर्ण चौकशी व्हायला हवी. जिनिव्हा येथे पत्रकार परिषदेदरम्यान प्रवक्त्या रवीना शमदासानी यांनी सांगितले की, ज्या पक्षाने हल्ला केला आहे, त्याच पक्षाची जबाबदारी आहे की त्यांनी याची चौकशी करावी आणि सत्य समोर आणावे.

त्यांनी या घटनेला खूप भयानक म्हटले आणि सांगितले की, सोशल मीडियावर समोर आलेल्या प्रतिमा या संघर्षाची भीषणता आणि वेदना दर्शवतात. ही शाळा दक्षिण इराणमध्ये आहे आणि तिच्यावर शनिवारी हल्ला झाला होता. त्याच दिवशी अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली होती.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन सैन्य जाणूनबुजून कोणत्याही शाळेला लक्ष्य करत नाही. तर इस्त्रायलने म्हटले आहे की, ते या घटनेची चौकशी करत आहेत.
अमेरिकेचे दावे…

इराणची 17 जहाजे नष्ट करण्यात आली, ज्यात एक पाणबुडी देखील समाविष्ट आहे.

या ऑपरेशनमध्ये 50,000 हून अधिक अमेरिकन सैनिक सहभागी आहेत.

सुमारे 200 फायटर जेट, दोन विमानवाहू जहाजे आणि बॉम्ब टाकणारी विमाने यात समाविष्ट आहेत.

इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणाली, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे मोठे नुकसान झाले आहे.

अमेरिकेने या युद्धाला ‘एपिक फ्युरी’ असे नाव दिले आहे. याचा अर्थ ‘भयंकर राग’ असा होतो.
शोध मोहिमेदरम्यान इराणी युद्धनौकेतून मृतदेह सापडले
श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ शोध मोहिमेदरम्यान इराणी युद्धनौकेतून काही मृतदेह सापडले आहेत. श्रीलंकेच्या नौदलाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जहाजावरून यापूर्वीच संकटाचा फोन आला होता. युद्धनौकेवर पाणबुडीने हल्ला केला होता.

नौदलाच्या म्हणण्यानुसार, शोध आणि बचाव मोहिमेदरम्यान समुद्रातून काही मृतदेह सापडले आहेत. असा संशय आहे की, हे जहाजातील क्रू मेंबर्सचे असू शकतात, जरी मृतांच्या संख्येबाबत अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मृतदेहांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

नवी दिल्ली-

पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी भारतीय समुदायाच्या लोकांच्या सुरक्षेबाबत गेल्या 48 तासांत आखाती देशांच्या अनेक प्रमुखांशी चर्चा केली. सर्वात आधी त्यांनी इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांच्याशी बोलणे केले.मोदींनी ओमानचे सुलतान, कुवेतचे क्राउन प्रिन्स यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी आखाती प्रदेशातील दोन प्रमुख नेत्यांशी, ओमानचे सुलतान आणि कुवेतचे क्राउन प्रिन्स यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि तेथे राहणाऱ्या भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबाबत चर्चा केली.

दरम्यान, सोमवारी रात्री उशिरा यूएईमधून 4 विमाने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि बेंगळुरूला पोहोचली. अबू धाबीमध्ये अडकलेल्या भारतीयांनी देशात परतल्यावर सुटकेचा निःश्वास टाकला. एका प्रवाशाने सांगितले की, अबू धाबीमध्ये आमच्या हॉटेलजवळच स्फोट झाले.
भारत सरकारने सर्व राज्यांना भडकाऊ भाषणांसाठी सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. इंडिगो एअरलाइन आज सौदी अरेबियातील जेद्दा येथून हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादसाठी 10 विशेष विमाने उडवणार आहे.

त्याचबरोबर, एअर इंडिया एक्सप्रेस मस्कटसाठी उड्डाणे सुरू करत आहे. यादरम्यान, अबू धाबीची एतिहाद, दुबईची एमिरेट्स आणि फ्लायदुबईने निवडक उड्डाणे सुरू केली आहेत. अबू धाबी विमानतळावरून एतिहादची 15 विमाने इस्लामाबाद, पॅरिस, ॲमस्टरडॅम, मुंबई, कैरो, लंडनसाठी रवाना झाली.
दुबईत अडकलेल्या खासदाराची मुलगी ३ दिवसांनी सुखरूप परतली
इस्रायल-इराण संघर्षामुळे विमान रद्द झाल्यामुळे दुबईत अडकलेल्या चांदणी चौकचे खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांची मुलगी मंगळवारी सकाळी सुरक्षितपणे भारतात परतली. गेल्या तीन दिवसांपासून ती तिथेच अडकली होती.

खासदाराने स्पष्ट केले की त्यांची मुलगी व्यवसायाच्या सहलीवर दुबईला गेली होती परंतु विमान रद्द झाल्यामुळे ती परत येऊ शकली नाही. “एक वडील म्हणून, हे दिवस चिंता आणि अनिश्चिततेने भरलेले आहेत. आज सकाळी तिचे सुरक्षित परतणे आमच्यासाठी भावनिक आणि दिलासादायक क्षण आहे,” असे ते म्हणाले.

खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले की कठीण परिस्थिती असूनही, दुबईमध्ये प्रशासकीय सुव्यवस्था आणि सामाजिक शिस्त कायम राहिली. फक्त आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना राबवण्यात आल्या.

त्यांनी सांगितले की भारतीय समुदाय आणि स्थानिक नागरिकांनी अडकलेल्यांना मदत केली. भारतीय दूतावास देखील सतत संपर्कात राहिला आणि सर्वतोपरी मदत केली.

नवी दिल्ली, 3 मार्च 2026

मध्य पूर्वेतील युद्ध संघर्ष आणि बदलती जागतिक ऊर्जा परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी प्रसारमाध्यमांना सद्यस्थितीत देशाच्या तयारीविषयी माहिती दिली. 

जागतिक पातळीवर, भारत हा पेट्रोलियम उत्पादनांचा तिसरा सर्वात मोठा आयातदार, चौथा सर्वात मोठा रिफायनर आणि पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. मध्य पूर्वेतील परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या  अल्पकालीन व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी देशाकडे कच्च्या तेलाचा तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ यांसह महत्त्वाच्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षात भारताने स्त्रोतांच्या वैविध्यकरणाद्वारे आपल्या लोकसंख्येसाठी ऊर्जेची उपलब्धता आणि किफायतशीरता, दोन्ही सुनिश्चित केली असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. भारतीय ऊर्जा कंपन्यांना आता होर्मूझच्या सामुद्रधुनी मार्गे न येणारा ऊर्जा पुरवठाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीमार्गे येणाऱ्या पुरवठ्यात तात्पुरता अडथळा निर्माण झाल्यास ही पर्यायी जहाजे उपलब्ध होऊन पुरवठ्यात साहाय्यभूत ठरतील. 

देशभरातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा आणि साठास्थिती, यावर अविरत देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. सध्या, सरकार साठ्याच्या बाबतीत बऱ्यापैकी समाधानी आहे. भारतीय ग्राहकांचे हित जपणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.  यासाठी सरकार सतर्क असून स्थिती अधिक प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी गरज भासल्यास टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.