पुणे, दि. 4 मार्च: गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ (पीसीपीएनडीटी) कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यातील ढोकसांगवी अंतर्गत पाचंगेवस्ती येथील लाइफ केअर रुग्णालयामध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी होत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर आरोग्य विभाग व गुन्हे शाखेच्या संयुक्त पथकाने धडक कारवाई केली.

प्राप्त माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या कारवाईत बी.ए.एम.एस शिक्षण घेतलेले डॉ. आकाश मालगुंडे यांच्या रुग्णालयामध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. वाघोली पोलीस स्टेशनच्या पोलीस शिपाई प्रतीक्षा पानसरे यांनी रुग्णासोबत जाऊन प्रत्यक्ष सापळा रचला. दलाल नरेंद्र ठाकरे, रा. केसनंद, ता. हवेली, जि. पुणे याच्या मार्फत मोबाईल ॲपच्या सहाय्याने विविध रुग्णांची गर्भलिंग निदान तपासणी केल्याचे संयुक्त तपासात उघड झाले.

तपासणीदरम्यान रुग्णालयात गर्भपातासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गोळ्यांचा साठा आढळून आला असून संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

आरोग्य सेवा, पुणे मंडळाचे उपसंचालक डॉ.भगवान पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच गुन्हे शाखेच्या पथक क्रमांक ७ चे सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र मुळीक तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई यांच्या कारवाई करण्यात आली. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले, ग्रामीण रुग्णालय शिरूरचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन धस यांच्या उपस्थितीत संयुक्त तपासणी करण्यात आली.

गर्भलिंग निदान करणे व करवून घेणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असून अशा प्रकारांची माहिती तात्काळ आरोग्य विभाग किंवा पोलीस प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन डॉ. यमपल्ले यांनी केले आहे.

पुणे- आर. एम. धारीवाल फाउंडेशन तर्फे समाजसेवेची अखंड परंपरा जपत श्री रसिकलाल धारीवाल यांच्या जन्मदिनानिमित्त ९वे वार्षिक रक्तदान शिबिर यंदा उत्साहपूर्ण वातावरणात आणि अभूतपूर्व प्रतिसादात यशस्वीरीत्या पार पडले.

समाजातील विविध स्तरांतील नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागामुळे तब्बल ३५० रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकीची जाणीव अधोरेखित केली. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे यंदाच्या शिबिरात दुर्मिळ समजला जाणारा Negative रक्तगटाच्या ५ पिशव्यांचे संकलन करण्यात आले. आपतकालीन परिस्थितीत अत्यंत उपयुक्त ठरणारा हा रक्तगट उपलब्ध झाल्याने शिबिर महत्त्वपूर्ण ठरले. या शिबिरात के. ई. एम. रुग्णालय, पूना हॉस्पिटल, इनलॅक्स रुग्णालय तसेच आर एम धारीवाल फाऊंडेशनची ब्लड कलेक्शन व्हॅन या रक्तपेढ्यांचा सहभाग होता. या प्रसंगी मराठी अभिनेते सिद्धार्थ जाधव यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच उद्योजक पोपटलाल ओसवाल, प्रदीप राठी आणि आकाश राठी, अध्यक्ष लातूर अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड यांनीही शिबिराला भेट दिली. विशेष म्हणजे आकाश राठी यांनी केवळ उपस्थिती लावली नाही, तर स्वतः रक्तदान ही केले. याशिवाय पुण्यातील विविध गणपती मंडळांचे पदाधिकारी तसेच शहरातील मान्यवर व प्रतिष्ठित व्यक्तींनी उपस्थित राहून या सामाजिक उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला.
कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही शिबिराला उपस्थित राहून सामाजिक उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले. सागर कवडे, पोलिस उपायुक्त मुख्यालय, विजयकुमार डोके, कोरेगाव पार्क सिनिअर पी आय आणि कैलास गायकवाड, सहसचिव महसूल, मंत्रालय यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अभिनंदन केले. विशेष म्हणजे विजयकुमार डोके, कोरेगाव पार्क सिनिअर पी आय यांनी स्वतः रक्तदान करून सामाजिक जबाबदारीचे आदर्श उदाहरण घालून दिले.
आर. एम. धारीवाल फाउंडेशनच्या सामाजिक विकासाच्या सातत्यपूर्ण उपक्रमांचा भाग म्हणून हरे कृष्ण मिशन पुणे, आर. एम. डी. स्कूल अँड कॉलेज रांजणगाव, साधू वासवाणी मिशन, सिद्धातिशय क्षेत्र कुंडल आणि श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वाल्हे या संस्थांना चेक वाटप करण्यात आले. उपस्थितांना ६ फूट उंचीची १५० देशी रोपे विनामूल्य वितरित करण्यात आली. तसेच जान्हवी धारीवाल बालन यांच्या संकल्पनेतील वृक्ष पुनर्रोपण या प्रकल्पाचे विशेष माहितीपट शिबिरस्थळी प्रदर्शित करण्यात आला.
समाजहित, आरोग्य संवर्धन आणि मानवी जीवन वाचविण्याच्या ध्येयाने आयोजित हे रक्तदान शिबिर समाजातील एकात्मता, सेवाभाव आणि सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक दृढ करणारे ठरले. श्री रसिकलाल धारीवाल यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करत, हा उपक्रम आगामी काळात अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा जान्हवी धारीवाल बालन आणि उपाध्यक्षा शोभाताई धारीवाल यांचा निर्धार असल्याचे नमूद करण्यात आले.

नदीपात्रात अवैध कचरा टाकण्याविरोधात विद्यापीठ प्रवेशद्वारावर आंदोलन; आगी व विषारी धुरामुळे आरोग्य धोक्यात

लोणी-काळभोर (पुणे) : पुणे शहराची जीवनवाहिनी असणाऱ्या मुळा-मुठा नदीपात्रात कुठलीही प्रक्रिया न करता अवैधरित्या टाकण्यात येणारा कचरा त्वरित बंद करावा, या मागणीसाठी एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ (एडीटी) शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर तीव्र निदर्शने केली.

या आंदोलनात शैक्षणिक संकुलातील एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल, एमआयटी ज्युनिअर महाविद्यालय व एमआयटी एडीटी विद्यापीठातील हजारो विद्यार्थी व निवासी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी सर्वांनी या विषयाची गंभीरता, भविष्यातील संभाव्य धोके, मुळा-मुठा नदीचे अस्तित्व, परिसरातील पर्यावरणाबाबत स्थानिक ग्रामपंचायतींची उदासीनता तसेच स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडून या अत्यंत गंभीर प्रश्नाकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष यांच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. तसेच विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला नदीत कुठलीही प्रक्रिया न करता दररोज टाकला जाणारा ३५ ते ४० ट्रॅक्टर कचरा तातडीने थांबविण्याची तसेच विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावरच सदर वाहने आडविण्याची विनंती केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनासह स्थानिक पोलिसांनाही याबाबत पत्र दिले.

नुकतीच नदीपात्रात टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यांना २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भयंकर आग लागली, जी पुढील तब्बल चार दिवस धुमसत राहिली. त्यामुळे परिसरात प्रचंड विषारी धुराचे लोट पाहायला मिळाले. यामुळे २७ फेब्रुवारी रोजी एमआयटी एडीटी शैक्षणिक संकुलातील ६–७ विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊन गुदमरल्याने त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात भरती करावे लागले. या आगीमुळे व धुरामुळे शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थी, स्थायी कर्मचारी व परिसरातील नागरिकांना श्वसनाचा गंभीर त्रास झाला.

नदीपात्रात टाकलेल्या कचऱ्याला लागलेली आग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) एकमेव बंब आणि एमआयटी एडीटी विद्यापीठातील २५–३० कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मंगळवारी (२ मार्च) विझवली. मात्र लागलेल्या या आगीमुळे चार दिवस परिसरात विषारी धुराचे प्रचंड लोट जमा झाले. यामुळे वसतिगृहातील तसेच परिसरातील नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोळ्यांची जळजळ होणे, घसा बसणे इत्यादी त्रास झाला. तसेच शिक्षण संकुलातील विद्यार्थ्यांना विषारी धुरामुळे शुक्रवारी मध्यरात्री अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात भरती करावे लागले होते.

एमआयटी शैक्षणिक संकुलात सध्या राज्यासह देश-विदेशातून आलेले जवळपास २०,००० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी जवळपास ५,००० विद्यार्थी व १,००० कर्मचारी शैक्षणिक संकुलाच्या परिसरात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे, प्रशासनाने लवकरात-लवकर या गंभीर विषयाची दखल घेत, तातडीने नदीपात्रात कचरा टाकणे थांबवावे अशी, आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी यावेळी केली.  

गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक लोणी-काळभोर, कदमवाकवस्ती व इतर काही जवळच्या गावांकडून थेट मुळा-मुठा नदीपात्रात अवैधरित्या व कुठलीही प्रक्रिया न करता रोज तब्बल ३५ ते ४० ट्रॅक्टर कचरा टाकला जातो. नदीपात्रात आता कचऱ्याचे ढीग तयार झाले आहेत. यामुळे केवळ वायुप्रदूषणच नव्हे तर जलप्रदूषणही वाढत असून मुळा-मुठा नदीचे पाणी प्रचंड दूषित होवून जलचरांच्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण झाला आहे. नदीपात्रातील कचऱ्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण, दुर्गंधी इत्यादींमुळे पुणे शहराची तसेच महाराष्ट्राची प्रतिमाही मलीन होत आहे.

— दादासाहेब भोसूरे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

पुणे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीपात्रात थेट कचरा टाकणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नदीपात्रात कचऱ्याचे डोंगर उभे असून त्यास सातत्याने आग लागण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे विषारी धुराचे लोट तयार होऊन आम्हा विद्यार्थ्यांना श्वसनाच्या समस्या जाणवत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने हस्तक्षेप करावा. नदीपात्रात अवैधरित्या थेट कचरा टाकणे त्वरित थांबवावे. विद्यार्थी व परिसरातील नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने जागा उपलब्ध करून द्यावी.

— मुग्धा सोनवणे, विद्यार्थीनी

मुळा-मुठा नदीच्या सानिध्यात असणारा आमचा एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचा परिसर अतिशय निसर्गसंपन्न आहे. मात्र स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून कुठलीही प्रक्रिया न करता टाकण्यात येणाऱ्या या कचऱ्यामुळे नदीचे पाणी अतिशय घाण झाले आहे. त्यामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरत आहे. कचऱ्याला सातत्याने लागणाऱ्या आगींमुळे वायू प्रदूषण वाढले असून नुकतेच महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडून येथील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक तब्बल ३४० इतकी गंभीर नोंदविण्यात आली. या कचऱ्यामुळे परिसरातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कारवाई करावी.

— अनय अहिरे, विद्यार्थी

मुळा-मुठा नदीपात्रात थेट टाकला जाणारा कचरा, त्याला सातत्याने लागणाऱ्या आगी, त्यातून निघणारा प्रचंड विषारी धूर आणि त्यामुळे होणारा श्वसनाचा त्रास या घटनांबाबत एमआयटी एडीटी शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांनी आज विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर तीव्र आंदोलन केले. या आंदोलनातून नदीपात्रात थेट टाकला जाणारा कचरा तातडीने थांबविण्यात यावा, असा ठाम सूर उमटला.विद्यार्थ्यांनी तीव्र भूमिका घेत विद्यापीठातून नदीकडे जाणारे कचऱ्याचे सर्व ट्रॅक्टर पर्यावरण व आरोग्याच्या दृष्टीने प्रवेशद्वारावरच आडविण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याबाबत तातडीने लक्ष घालून स्थानिक ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वेगळी जागा उपलब्ध करून द्यावी.

— डॉ. महेश चोपडे
कुलसचिव, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ, लोणी-काळभोर, पुणे.

पुणे-मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व वंचित घटकातील मुलांसाठीच्या खाजगी शाळातील प्राथमिक प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात झालेली असून १० मार्च २०२६ रोजी ही मुदत संपत आहे. यंदा त्यामध्ये बालकाच्या राहण्याच्या घरापासून एक किलोमीटर मधीलच शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. या नव्या अटीमुळे पालकांना शाळांचा पर्यायच मिळत नसल्याने आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात पालकांनी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. ही अट बेकायदेशीर असल्याने तातडीने रद्द करावी अशी मागणी करीत शिक्षण आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले..

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नजीकच्या शाळेमध्ये मुलांना प्रवेश दिला जातो . 2013 मधील 25 टक्के राखीव जागा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटर आतील पाल्यास प्राधान्य दिले जाते व त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यास शिल्लक जागेवर प्रवेश दिला जातो. हे कायद्यामध्ये स्पष्ट असतानाही नवीन शासनादेशानुसार त्यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक पालकांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षात ३,०५,१५१ अर्ज आले होते. या वर्षी मात्र आज अखेरीस महाराष्ट्रातून केवळ १,२८,००० अर्ज भरले गेले आहेत. आता तरी शिक्षण मंत्री जागे होणार का? असा सवाल या वेळेस विचारण्यात आला.

शिक्षण हा आमचा हक्क असून तो सरकारच्या मर्जीचा प्रश्न नसून या खाजगी शाळातील ३५ टक्के जागा सरकारच्या हट्टामुळे रिक्त राहतील अशी शक्यता आहे. खाजगी शाळातील २५ टक्के जागा या कायद्या नुसार वंचित दुर्बल घटकातील मुलांमधून भरावयाच्या असतात. मुळातच २०% जागा या नेहमी रिक्त राहतात. आता या १ किमी मर्यादेमुळे एकूण उपलब्ध पटसंख्येच्या केवळ ६५ टक्के जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे तब्बल ३५ टक्के जागा खाजगी शाळांमध्ये पुढेही रिक्त ठेवायला लागतील.

याचा फटका मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील पालकांना बसत असून अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराच्या जवळ कोणतीही शाळा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. या अगदी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत असलेल्या अनेक पालकांची अडचण झाली आहे. हे जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र आहे. शहरामध्ये उपनगरात या मोठ्या खाजगी शाळा असून त्याच्याजवळ गरीब वस्त्या फारशा नाहीत. मध्यवर्ती भागात गरिबांच्या वस्त्या जास्त प्रमाणात आहेत परंतु तिथे फारशा शाळा नाहीत.

या मोफत शिक्षण योजनेस केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळतो असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हात आखडता का घेते असा प्रश्न यावेळेस विचारण्यात आला.

यावेळी मुकुंद किर्दत, सुदर्शन जगदाळे, सागर झा, श्रीकांत भिसे,धनंजय बेनकर, आमिर तांबोळी,सतीश यादव, निखिल खंदारे, ॲड. प्रदीप माने, ॲड. गुणाजी मोरे, सुभाष करांडे, उमेश दीक्षित,ॲड. महादेव कापरे, शंकर थोरात, राहुल तिवारी,गणेश खेंगरे, सचिन गायकवाड,संदेश दिवेकर, आदर्श गायकवाड, आदी उपस्थित होते.

पुणे : शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता या विषयाचा स्वतंत्रपणे समावेश करावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज, बुधवारी विधानसभेत बोलताना शासनाला केली.
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० ही भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले एक महत्वाचे धोरण आहे. या धोरणाचे मुख्य उ‌द्दिष्ट भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे हे आहे. यामध्ये शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता या स्वतंत्र विषयाचा समावेश करण्यात यावा असे शिरोळे म्हणाले.

नैतिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ ज्ञानाची नव्हे, तर सदाचार, विनम्रता, चारित्र्य, चांगले व्यवहार आणि संस्काराची ओळख होते. त्याच बरोबर चारित्र्य विकास, व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक जबाबदारीचे भान, योग्य निर्णय क्षमता, स्वयंशिस्त, अनुशासन, मानवतेचा विकास, असे नैतिक मूल्य विद्यार्थांमध्ये लहानपणापासूनच आत्मसात केली जातील. बु‌द्धिमत्ता आणि कठोर परिश्रमामुळे यश मिळते तर नैतिक मूल्यामुळे ते यश अधिक काळ टिकते आणि त्यामागे समाजाचा आदर असतो. याकरीता शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता हा एक विषय म्हणून समाविष्ट करावा, असे प्रतिपादन आमदार शिरोळे यांनी केले.
तसेच आर टी इ द्वारे होणाऱ्या शालेय प्रवेश प्रक्रियेत शाळेपासून घर एक किलोमीटर वर असणे ही अट शिथिल करून तीन किलोमीटर करावी असे शिरोळे यांनी सांगितले.

दोन्ही विषयांवर सकारात्मक विचार केला जाईल असे उत्तर मंत्री महोदय श्री दादा भुसे यांनी दिले.

पुणे : पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार तपासणी केंद्र होईपर्यंत तूर्त तरी जुन्या पद्धतीनेच वाहन तपासणी करून परवाने द्यावेत आणि वाहतूक व्यावसायिकांचे नुकसान टाळावे, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत बोलताना केली.

केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार स्वयंचलित तपासणी केंद्र अनिवार्य केले आहे. पुणे आरटीओ कार्यालयात तसे केंद्र होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी पासूनच परवाने देणे थांबविण्यात आल्याने रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक आदी वाहतूक व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. ते टाळण्यासाठी तूर्त तरी जुन्या पद्धतीनेच तपासणी करून परवाने द्यावेत, अशी सूचना आमदार शिरोळे यांनी केली.

परवान्या अभावी वाहन चालकांना बॅंकांचे हप्ते, घर खर्च, मुलांच्या शाळांची फी, आदी खर्च मागविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी आरटीओने जुन्या पद्धतीनेच (मॅन्यूअल इन्स्पेक्शन) परवाने देणे सुरू ठेवावे, असे आदेश सरकारने आरटीओ कार्यालयाला तत्काळ द्यावेत, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.

पुणे : वाहने विनाकारण थांबवून वाहनचालकांना वाहतूक पोलीसांकडून सतावले जाते, अनेकदा अनधिकृत वसुली केली जाते, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. तरी हे प्रकार थांबवावेत. त्याकरिता सरकारने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत बोलताना केली.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत वाहतुकीच्या नियमांचे उघड उल्लंघन दिसत नाही, तोपर्यंत केवळ कागदपत्रे तपासण्यासाठी गाड्या थांबवू नयेत. तरीही या नियमाचे उल्लंघन वाहतूक पोलिसांकडून होत आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

महामार्गावर टोल नाक्यांच्या पुढे किंवा इतर काही ठिकाणी वाहतूक पोलीस गाड्या थांबवून कागदपत्रांची विचारणा करतात. ‘डिजीलॉकर ‘ किंवा ‘एम-परिवहन’ वर कागदपत्रे असूनही ती मान्य केली जात नाहीत, तांत्रिक कारणे काढून प्रवाशांचा वेळ वाया घालवला जातो. लहान सहान कारणांवरून उदाहरणार्थ. सीट बेल्ट, गाडीचा रंग, किंवा किरकोळ तांत्रिक गोष्टींवरून प्रवाशांना तासन् तास ताटकळत ठेवले जाते, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि महिला प्रवाशांचे हाल होतात, असे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

वाहतूक पोलीसांच्या अशा त्रासामुळे राज्याच्या पर्यटनावर आणि प्रतिमेवर विपरीत परिणाम होतो आहे. विनाकारण तपासणीचे रूपांतर अनेकदा अनधिकृत वसुलीत होते, असा सर्वसामान्य वाहनचालकांचा अनुभव असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

महामार्गावरील प्रवाशांच्या तक्रारींसाठी एखादी विशेष ‘हेल्पलाईन’ किंवा ‘ॲप’ सरकार कार्यान्वित करणार का? अशी विचारणा आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.

पुणे- नगरसेवक स्वप्निल देवराम दुधाने यांनी आपल्या प्रभागातील कर्वेनगर उड्डाणपुलाखाली असलेल्या मुख्य चौकामध्ये वाहतुकीच्या समस्या, हिंगणे होम कॉलनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारा जवळील समस्या तसेच कर्वेनगर मुख्य उड्डाणपुलाखालील चौकात २०११ साली मनपाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या दोन भुयारी मार्ग याबाबत सुधारणा करण्यासंबंधी अधिकाऱ्यांना जागेवर बोलावून समस्या दाखविल्या आणि समस्या दूर करा असे स्पष्ट सांगितले

पुणे मनपाचे प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचे उपअभियंता, संबंधित पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, संबंधित विद्युत विभागाचे अधिकारी यांच्यासह दुधाने यांनी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी केली आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी ते म्हणाले, मनपाच्या वतीने नागरिकांच्या सूचना ध्यानात घेता धोरणत्मक निर्णय घेणे काळाची गरज बनले आहे. बंद अवस्थेतील रस्ते बंद असण्याची कारणे, वाहतूक समस्या, विद्युत समस्या तसेच अन्य समस्या याबाबत सविस्तर चर्चा केली.येत्या काही महिन्यात तात्पुरती मलमपट्टी न करता मनपाच्या वतीने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी केली. याप्रसंगी अधिकारी वर्गानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच सदर चौक समस्यामुक्त होईल, असा विश्वास वाटतो.

प्रभाग क्रमांक ३० अ (कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी) येथील कर्वेनगर मुख्य उड्डाणपुलाखाली असलेल्या चौकामधील वाहतुकीच्या उपायोजनाबाबत तसेच चौकातील दोन बंद पडलेले सब-वे भुयारी मार्गाबाबत दुधाने यांनी केलेल्या मागण्या

१) कर्वेनगर मुख्य चौकातील बस स्टॉप हा 70 मीटर ने पुढे घेऊन दोन बस स्टॉप च्या ऐवजी एकच मोठा बस स्टॉप उभारण्यात यावा. २) कर्वेनगर मुख्य चौकामध्ये मुख्य चौकाला तीन रस्ते येऊन मिळत असल्याने मुख्य चौकामध्ये थर्मो प्लास्टिकचे पांढरे पट्टे झेब्रा कॉसिंग दिशादर्शक फलक नो पार्किंग से बोर्ड व इतर इमर्जन्सी वात्यावश्यक अत्यावश्यक वाहतुकी संदर्भात उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ३) कर्वेनगर मुख्य चौकामध्ये २०११ साली बांधण्यात आलेले दोन्हीही भुयारी मार्ग हे आज तागायत बंद अवस्थेत आहेत, ते पूर्णपणे चालू करण्याकरिता कायमस्वरूपी या दोन्हीही भुयारी मार्गांकरता पावसाळी लाईन विकसित करणे आवश्यक आहे. कारण या दोन्ही भुयारी मार्गात जवळपास तीन ते चार फूट पाणी कायम साचलेले असतात. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा वापर करता येत नाही. तसेच दोन्ही भुयारी मार्गाची पुन्हा नव्याने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.४) हिंगणे होम कॉलनीच्या मुख्य प्रवेश असणाऱ्या रस्त्यावर वाहतुकीची समस्या असल्याने येथील नियोजन करून होम कॉलनीचे प्रवेशद्वारा वाहतुकीच्या अनुषंगाने व्यवस्थित करावे.
५) कर्वेनगर मुख्य चौकामध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने मोठ-मोठे टेम्पो, गाड्या या रस्त्याच्या मधोमध पार्किंग करत असल्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. वाहतूक विभागाशी बोलून मुख्य चौकामध्ये नो पार्किंग करून त्यावर कडक कारवाई व्हावी.
६) उड्डाणपुलाखाली प्रकाश व्यवस्था जास्त असावी जेणेकरून रात्रीचा अंधाराचा फायदा घेऊन गैरप्रकार होणार नाही

• पुणे–सोलापूर महामार्गावरील घटना; ‘मोनो मिथाईल अमाईन’च्या उग्र वासाने परिसरात घबराट!
• पीएमआरडीए अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने मोठा अनर्थ टळला!

पुणे: पुणे–सोलापूर महामार्गावरील थेऊर फाट्याजवळ बुधवारी (दि. ४) सकाळी सुमारे १०:४० वाजता रासायनिक वायू वाहून नेणारा टँकर रस्त्यालगतच्या मऊ मातीत रुतल्याने वायूगळतीची घटना घडली. टँकरमध्ये ४० टक्के ‘मोनो मिथाईल अमाईन’ (Monomethylamine – MMA) हा अत्यंत ज्वलनशील व धोकादायक वायू असल्याने परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणल्यामुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली.

सोलापूरहून पुण्याकडे येणारा हा टँकर थेऊर फाट्याजवळ आला असता चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि तो महामार्गालगतच्या मऊ मातीत खोलवर रुतला. या धक्क्यामुळे टँकरच्या मुख्य व्हॉल्व्हमधून वायूची गळती सुरू झाली. काही वेळातच रसायनाचा उग्र वास परिसरात पसरल्याने वाहनचालक व स्थानिक नागरिकांमध्ये घबराट पसरली.

घटनेची माहिती मिळताच, वाघोली अग्निशमन केंद्राचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. टँकरमधील रसायनाचे घातक स्वरूप लक्षात घेता परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता होती. अग्निशमन दलाने प्रथम गळती रोखण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना केल्या; त्यानंतर हायड्रा क्रेनच्या साहाय्याने अत्यंत सावधगिरीने टँकर बाहेर काढण्यात आला. या जलद व समन्वयित कारवाईमुळे महामार्गावरील वाहतूक दीर्घकाळ विस्कळीत न होता परिस्थिती पूर्वपदावर आली.

“वाघोली अग्निशमन केंद्रास माहिती मिळताच आमचे पथक तातडीने रवाना झाले. रसायनाची गळती होत असल्याने धोका अधिक होता; मात्र जवानांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे मोठी हानी टाळता आली.”
— देवेंद्र पोटफोडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पीएमआरडीए.