पुणे : पुणे महानगरपालिकेकडून पीपीपी तत्त्वावर ‘क्रेडिट नोट’च्या आधारे रस्ते बांधणी करण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात त्यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना निवेदन देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात २० टक्के काम पूर्ण झाले असताना ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या क्रेडिट नोटा देण्यात आल्या आहेत. हा प्रकार गंभीर असून तो गुन्हेगारी स्वरूपाचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.तसेच या सर्व क्रेडिट नोटांना तात्पुरती स्थगिती द्या असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भाजपच्या या माजी पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स’ मधील कलम ११.३ अंतर्गत ‘रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट’ देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या तरतुदीनुसार आरसीसीचा वापर केवळ आरक्षित जागा महापालिकेला सुपूर्द केल्याबदल्यात भरपाई म्हणून करण्यात येतो. या प्रमाणपत्राचा उपयोग विकास शुल्क, प्रीमियम, मालमत्ता कर किंवा पायाभूत सुविधा शुल्क भरण्यासाठी करता येतो.
तसेच, आरसीसी देताना काही अटी नमूद करण्यात आल्या असून, संबंधित जागा तातडीने सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक असल्यासच ती स्वीकारावी, तसेच या प्रमाणपत्रावर कोणतेही व्याज लागू होत नाही, अशी तरतूद आहे. सहा महिन्यांनंतर वापर केल्यास सवलतीसह त्याचा वापर करता येतो. मात्र, या तरतुदीत कुठेही रस्ते किंवा इतर बांधकामे करून त्याबदल्यात क्रेडिट नोट किंवा टीडीआर देण्याचा उल्लेख नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
याबाबत वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊनही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. अलीकडेच स्थायी समितीच्या आढावा बैठकीत पथ विभाग व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या विषयावर समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, ही बाबही गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, आतापर्यंत शहरातील कोणत्या रस्त्यांसाठी, कोणत्या कंत्राटदारांना आणि किती रकमेच्या क्रेडिट नोटा देण्यात आल्या याची सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या सर्व क्रेडिट नोटांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (जनरल), शहर अभियंता तसेच अधीक्षक अभियंता (पथ) यांना देण्यात आली आहे.
