महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक 54 मतांनी पडले:बाजूने 298, विरोधात 230 मते
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं लोकसभेत याला मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतं आवश्यक आहेत. म्हणजेच लोकसभेत सध्या 540 खासदार असल्यानं त्यापैकी 360 खासदारांची मतं घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक आहेत.
महिला आरक्षण घटनादुरुस्तीवरील मतदान:इलेक्ट्रॉनिक मते: ४८९,एकूण मते (कागदी चिठ्ठ्यांसह): ५२८ (३९ खासदारांनी कागदी मतपत्रिकेवर मत नोंदविले )
नवी दिल्ली: मोदी सरकारसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत मतदान झालं आहे. लोकसभेच्या २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. तर २३० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालं. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याबद्दलची घोषणा केली.विधेयकावरील मतदानानंतर सदनात मोठा गोंधळ झाला.आम्ही महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देत राहू, संघर्ष करत राहू, असं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी जोरजोरात म्हटलं. तेव्हा विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे वातावरण तापलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र लोकसभेत हजर होते. लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. मोदी सरकार साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. 528 चं दोन तृतियांश 352 होतं त्यामुळं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याचं स्पष्ट झालं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाल्याचं जाहीर केलं. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयकं पुढं न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिले: सीमांकन (Delimitation) घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६
दुसरे: केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
या विधेयकांवर स्वतंत्र मतदान घेण्यास सरकारने नकार दिला. ही विधेयके मुख्य विधेयकाशीच संलग्न असल्याने, त्यांच्यावर स्वतंत्र मतदानाची आवश्यकता नसल्याचे कारण सरकारने दिले.
आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मतदानापूर्वी अमित शाह यांनी एक तासाचे भाषण दिले. या विधेयकांना मंजुरी मिळाली नाही, तर त्यासाठी विरोधी पक्षच जबाबदार असेल, असा दावा त्यांनी केला. देशातील महिला हे पाहत आहेत की, त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करण्याचे काम कोण करत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
विधेयकाच्या पराभवानंतर विरोधी पक्षाची घोषणा: “आम्ही जिंकलो!”
राहुल गांधी म्हणाले: “संविधानावर होणारा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे विधेयक म्हणजे महिला आरक्षणाचे खरे विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक कुटिल डाव आहे.”
प्रियांका गांधी म्हणाल्या: “हा आपल्या लोकशाहीचा आणि आपल्या देशाच्या एकतेचा एक मोठा विजय आहे. मी सभागृहात म्हटल्याप्रमाणे, हा संविधानावर केलेला हल्लाच होता; आणि आम्ही तो यशस्वीपणे रोखला आहे—जी एक अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.”
शशी थरूर यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, “आम्ही सातत्याने हीच भूमिका मांडली आहे की, आम्ही महिला आरक्षणाचे पूर्णपणे समर्थन करतो आणि आजही त्याच्या बाजूने मतदान करण्यास आम्ही तत्पर आहोत. तथापि, या आरक्षणाला सीमांकन प्रक्रियेशी अविभाज्यपणे जोडले जाऊ नये.”
…सत्ताधाऱ्यांचा 2029 पासून महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभेत संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयकात लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचं प्रस्तावित केलं आहे. 2029 च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांमध्ये वाढ करुन राज्यातील लोकसभेच्या जागा 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागा 35 जागा मिळून 850 जागा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात होता. सरकारचा महिला आरक्षणातील दुरुस्ती विधेयकासोबत लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचं विधेयक मांडलं होतं. विरोधी पक्षांकडून नेमका याच मुद्याला आक्षेप होता.
अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करताना म्हटलं की 2023 मध्ये विरोधी पक्ष महिलांना आरक्षण देण्याचा शब्द दिलं होतं आता द्यायचा विषय आलेला असताना मागं हटत आहेत. महिला आरक्षण लटकवत आहात, तुम्ही निवडणुकीत जिथं जिथं जात असाल तिथं तुम्हाला या देशातील महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल, असं अमित शाह म्हणाले.
विरोधकांचा आक्षेप का?
विरोधी पक्षांकडून महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आल्याची भूमिका मांडण्यात आली. केंद्र सरकारचा महिला आरक्षण विधेयकासोबत परिसीमन विधेयक आणल्यानं विरोधी पक्षांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी सरकारनं आणलेल्या विधेयकावर बोलताना यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाला सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केल्याचं म्हटलं होतं. केंद्र सरकारला महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू करायचं असेल तर 543 जागांमध्येच अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका प्रियांका गांधी यांनी मांडली. केंद्र सरकारचा लोकसभेची सदस्यसंख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न वरवर पाहता यात आपत्ती वाटत नाही मात्र सखोलपणे विचार केल्यास यातील राजकीय हेतू लक्षात येतो, असं प्रियांका गांधी म्हणाल्या होत्या.
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं लोकसभेत याला मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतं आवश्यक आहेत. म्हणजेच लोकसभेत सध्या 540 खासदार असल्यानं त्यापैकी 360 खासदारांची मतं घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक आहेत.
या आरक्षणासोबतच घटनादुरस्ती करून लोकसभेच्या मतदारसंघांमध्ये ३० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्यामुळे लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८१६ इतकी होणार होती. पण विरोधकांनी सरकारच्या या भूमिकेला कडाडून विरोध केला. महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, पण परिसीमन करण्यास विरोधकांनी कडाडून विरोध केला.
विशेष म्हणजे, एनडीएककडे संख्याबळ हे २९३ जागांचं आहे. पण, महिला आरक्षणासाठी २९८ मतं पडली. एनडीएमध्ये २९३ खासदारांपैकी २४० भाजपची आहेत. तर १६ टीडीपी, १२ जेडीयू, ७ शिवसेना, ५ एलजेपी (राम विलास), २ जनसेना पक्ष, २ जनता दल (सेक्युलर), २ आरएलडी, १ एजीपी, १ राष्ट्रवादी काँग्रेस, १ एसकेएम, १ आजसूच, १ अपना दल, १ यूपीपीएलच आणि १ इतर
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने २९३ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपाकडे स्वतःचे २४० खासदार आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना ६७ जागा कमी होत्या. पण, २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने लोकसभेत विधेयकाचा निभाव लागला नाही.
