‘इंग्रजी’ माध्यमाच्या आणि सीबीएसई शाळांना बसणार चाप!
मुंबई-राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे केले असले तरी अनेक शाळा या नियमाची पायमल्ली करत आहेत. याची अत्यंत गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला. यापुढे मराठी भाषा अनिवार्यपणे न शिकवणाऱ्या शाळेला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. तसेच, नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता किंवा ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द केले जाईल.इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये अजूनही ‘मराठी’ भाषा विषय गांभीर्याने शिकवला जात नाही, अशा अनेक तक्रारी आहेत. या नवीन नियमावलीमुळे आणि थेट १ लाखाच्या दंडाच्या तरतुदीमुळे आता सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांना चाप बसेल. राज्यात एकूण खाजगी शाळांत मंडळाच्या १३,५३८, सीबीएसईच्या १,२६० आणि आयसीएसईसह इतर ३८९ शाळांचा समावेश आहे.

