पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज वितरण समस्यांबाबत राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग श्रीमती मेघनाताई बोर्डीकर यांनी आयोजित बैठकीस महापौर मंजुषा नागपुरे या उपस्थित राहिल्या. तसेच आमदार शंकर जगताप आमदार बापू पठारे आमदार अमित गोरखे आमदार योगेश टिळेकर उपस्थित होते.यावेळी त्यांनी संबंधित विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
बैठकीदरम्यान महावितरण कंपनीसमोरील विविध अडचणी, तांत्रिक अडथळे तसेच नागरिकांना भेडसावणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महापौरांनी या सर्व बाबींची सखोल माहिती घेतली व समस्यांच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना करण्यावर भर दिला.तसेच, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महानगरपालिका यांच्या समन्वयातून एकत्रित प्रयत्न करून वीज वितरण अधिक कार्यक्षम, सुरळीतविश्वासार्ह कसे करता येईल याविषयी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंबंधी एक कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.नागरिकांना अखंड व दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा, हा यामागील मुख्य उद्देश असून प्रशासन सर्व स्तरावर समन्वय साधून या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक 54 मतांनी पडले:बाजूने 298, विरोधात 230 मते
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं लोकसभेत याला मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतं आवश्यक आहेत. म्हणजेच लोकसभेत सध्या 540 खासदार असल्यानं त्यापैकी 360 खासदारांची मतं घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक आहेत.
महिला आरक्षण घटनादुरुस्तीवरील मतदान:इलेक्ट्रॉनिक मते: ४८९,एकूण मते (कागदी चिठ्ठ्यांसह): ५२८ (३९ खासदारांनी कागदी मतपत्रिकेवर मत नोंदविले )
हे होते इलेक्ट्रोनिक मतदान , विधेयकाच्या बाजूने 278 आणि विरोधात 211…..
नवी दिल्ली: मोदी सरकारसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत मतदान झालं आहे. लोकसभेच्या २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. तर २३० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालं. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याबद्दलची घोषणा केली.विधेयकावरील मतदानानंतर सदनात मोठा गोंधळ झाला.आम्ही महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देत राहू, संघर्ष करत राहू, असं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी जोरजोरात म्हटलं. तेव्हा विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे वातावरण तापलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र लोकसभेत हजर होते. लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. मोदी सरकार साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. 528 चं दोन तृतियांश 352 होतं त्यामुळं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याचं स्पष्ट झालं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाल्याचं जाहीर केलं. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयकं पुढं न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संशोधन विधेयक गिर गया।
उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया।
दुसरे: केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
या विधेयकांवर स्वतंत्र मतदान घेण्यास सरकारने नकार दिला. ही विधेयके मुख्य विधेयकाशीच संलग्न असल्याने, त्यांच्यावर स्वतंत्र मतदानाची आवश्यकता नसल्याचे कारण सरकारने दिले.
आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मतदानापूर्वी अमित शाह यांनी एक तासाचे भाषण दिले. या विधेयकांना मंजुरी मिळाली नाही, तर त्यासाठी विरोधी पक्षच जबाबदार असेल, असा दावा त्यांनी केला. देशातील महिला हे पाहत आहेत की, त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करण्याचे काम कोण करत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
विधेयकाच्या पराभवानंतर विरोधी पक्षाची घोषणा: “आम्ही जिंकलो!”
राहुल गांधी म्हणाले: “संविधानावर होणारा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे विधेयक म्हणजे महिला आरक्षणाचे खरे विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक कुटिल डाव आहे.”
प्रियांका गांधी म्हणाल्या: “हा आपल्या लोकशाहीचा आणि आपल्या देशाच्या एकतेचा एक मोठा विजय आहे. मी सभागृहात म्हटल्याप्रमाणे, हा संविधानावर केलेला हल्लाच होता; आणि आम्ही तो यशस्वीपणे रोखला आहे—जी एक अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.”
शशी थरूर यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, “आम्ही सातत्याने हीच भूमिका मांडली आहे की, आम्ही महिला आरक्षणाचे पूर्णपणे समर्थन करतो आणि आजही त्याच्या बाजूने मतदान करण्यास आम्ही तत्पर आहोत. तथापि, या आरक्षणाला सीमांकन प्रक्रियेशी अविभाज्यपणे जोडले जाऊ नये.”
…सत्ताधाऱ्यांचा 2029 पासून महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभेत संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयकात लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचं प्रस्तावित केलं आहे. 2029 च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांमध्ये वाढ करुन राज्यातील लोकसभेच्या जागा 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागा 35 जागा मिळून 850 जागा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात होता. सरकारचा महिला आरक्षणातील दुरुस्ती विधेयकासोबत लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचं विधेयक मांडलं होतं. विरोधी पक्षांकडून नेमका याच मुद्याला आक्षेप होता.
अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करताना म्हटलं की 2023 मध्ये विरोधी पक्ष महिलांना आरक्षण देण्याचा शब्द दिलं होतं आता द्यायचा विषय आलेला असताना मागं हटत आहेत. महिला आरक्षण लटकवत आहात, तुम्ही निवडणुकीत जिथं जिथं जात असाल तिथं तुम्हाला या देशातील महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल, असं अमित शाह म्हणाले.
विरोधकांचा आक्षेप का? विरोधी पक्षांकडून महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आल्याची भूमिका मांडण्यात आली. केंद्र सरकारचा महिला आरक्षण विधेयकासोबत परिसीमन विधेयक आणल्यानं विरोधी पक्षांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी सरकारनं आणलेल्या विधेयकावर बोलताना यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाला सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केल्याचं म्हटलं होतं. केंद्र सरकारला महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू करायचं असेल तर 543 जागांमध्येच अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका प्रियांका गांधी यांनी मांडली. केंद्र सरकारचा लोकसभेची सदस्यसंख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न वरवर पाहता यात आपत्ती वाटत नाही मात्र सखोलपणे विचार केल्यास यातील राजकीय हेतू लक्षात येतो, असं प्रियांका गांधी म्हणाल्या होत्या.
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं लोकसभेत याला मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतं आवश्यक आहेत. म्हणजेच लोकसभेत सध्या 540 खासदार असल्यानं त्यापैकी 360 खासदारांची मतं घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक आहेत.
या आरक्षणासोबतच घटनादुरस्ती करून लोकसभेच्या मतदारसंघांमध्ये ३० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्यामुळे लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८१६ इतकी होणार होती. पण विरोधकांनी सरकारच्या या भूमिकेला कडाडून विरोध केला. महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, पण परिसीमन करण्यास विरोधकांनी कडाडून विरोध केला.
विशेष म्हणजे, एनडीएककडे संख्याबळ हे २९३ जागांचं आहे. पण, महिला आरक्षणासाठी २९८ मतं पडली. एनडीएमध्ये २९३ खासदारांपैकी २४० भाजपची आहेत. तर १६ टीडीपी, १२ जेडीयू, ७ शिवसेना, ५ एलजेपी (राम विलास), २ जनसेना पक्ष, २ जनता दल (सेक्युलर), २ आरएलडी, १ एजीपी, १ राष्ट्रवादी काँग्रेस, १ एसकेएम, १ आजसूच, १ अपना दल, १ यूपीपीएलच आणि १ इतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने २९३ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपाकडे स्वतःचे २४० खासदार आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना ६७ जागा कमी होत्या. पण, २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने लोकसभेत विधेयकाचा निभाव लागला नाही.
पुणे, दि. १७ एप्रिल २०२६ : महिला सक्षमीकरण आणि क्रीडा क्षेत्रात महिलांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने “शी कॅन अँड शी विल” या विशेष उपक्रमांतर्गत पुण्यातील महिला बॉक्सर्ससाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. रोटरी क्लब ऑफ पुणे सेंट्रल आणि पुणे सिटी बॉक्सिंग असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2023 पासून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून महिला खेळाडूंना सक्षम करण्यासाठी “महिला खेळाडू दत्तक योजना” सुरू करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत निवडक खेळाडूंना प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य आणि पोषण मार्गदर्शन दिले जात आहे.
या उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या रोटरी क्लबच्या अध्यक्षा रोटरियन लेखा नायर तसेच प्रमुख देणगीदार रोटरियन योगेश शाह यांनी पुण्यातील महिला बॉक्सर्स राज्य आणि राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धांमध्ये पदक पटकावताना पाहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
यंदा या योजनेअंतर्गत पुणे शहर, पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ६० महिला बॉक्सर्ससाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर २२ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ दरम्यान जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम, पुणे येथे पार पडणार आहे.
या शिबिरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षक श्री. शिवकुमार पाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाडूंना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यांनी यापूर्वी अनेक आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या बॉक्सर्सना तयार केले असून, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पुण्यातील खेळाडूंना होणार आहे.
यापूर्वीही उच्चस्तरीय प्रशिक्षण शिबिर यशस्वी या कार्यक्रमांतर्गत ११ ते १५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ बॉक्सिंग प्रशिक्षक श्री. डी. चंद्रालाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम येथे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण शिबिर पार पडले होते. या शिबिरादरम्यान खेळाडूंना बॉक्सिंग किट, ग्लोव्हज, ट्रॅकसूट आणि रिंग शूजसह आवश्यक क्रीडा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. तसेच योग्य पोषण (डाएट प्लॅन) आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन देण्यात आले.
खेळाडूंची उल्लेखनीय कामगिरी या उपक्रमातील अनेक महिला खेळाडूंनी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यामध्ये –
झीनत शेख – शालेय राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्य पदक; आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटसाठी निवड
वैष्णवी कदम – राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक
सृष्टी चोरगे – शालेय राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्य पदक
हर्षदा लोहट – राज्यस्तरीय सुवर्णपदक
सोनिया सूर्यवंशी – पश्चिम विभागीय चॅम्पियनशिप (गुजरात) सुवर्णपदक
समीक्षा सूर्यवंशी – राज्यस्तरीय सुवर्णपदक
भूमिका खिलारे – राज्यस्तरीय सुवर्णपदक
रिया कुटे – शालेय राज्यस्तरीय सुवर्णपदक
पुढील टप्प्यासाठी विशेष निवड यंदाच्या शिबिराच्या शेवटी १५ उत्कृष्ट महिला खेळाडूंची अंतिम निवड केली जाणार असून, त्यांना “महिला खेळाडू दत्तक योजना” अंतर्गत वर्षभर प्रगत प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य, आहार नियोजन आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन दिले जाईल. तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी आर्थिक सहाय्यही दिले जाणार आहे.
संघटनांचा संयुक्त प्रयत्न इंडियन बॉक्सिंग कौन्सिलचे अध्यक्ष ऑलिंपियन बॉक्सिंग रेफरी ब्रिगेडियर पी.के.एम. राजा, पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश बागवे, महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे महासचिव भरतकुमार व्हावळ, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते विजय यादव, आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक विजय गुजर आणि राष्ट्रीय पंच अभिमान सूर्यवंशी यांच्यासह पुण्यातील विविध बॉक्सिंग संघटनांचे पदाधिकारी हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करत आहेत.
महिला बॉक्सिंग क्षेत्रात पुण्याचा ठसा उमटवण्यास आणि भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महिला खेळाडू घडवण्यासाठी “शी कॅन अँड शी विल” हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे मत क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
तेहरान: इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व प्रकारच्या जहाजांसाठी खुली करण्याची घोषणा इराणनं केली असल्याची माहिती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर दिली. ट्रम्प यांनी ही माहिती त्यांचा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रूथ सोशलवर दिली. इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केल्यानं जगाला दिलासा मिळाला आहे. युद्धाच्या ४९ व्या दिवशी इराणनं ही घोषणा केली आहेइराण-अमेरिका युद्धाच्या संदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करत असल्याची घोषणा केली आहे. इस्रायल-लेबनॉन यांच्यात शस्त्रसंधी झाल्यानंतर होर्मुझचा सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करत असल्याचं इराणनं जाहीर केलं आहे. इस्रायल-अमेरिकानं इराणवर २८ फेब्रुवारीला हवाई हल्ले केले. त्यानंतर युद्धाला तोंड फुटलं. तेव्हापासून इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून धरली होती. त्यामुळे या मार्गानं होणारी खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक विस्कळीत झाली.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी होर्मुझबद्दल महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आम्ही सगळ्या व्यावसायिक जहाजांसाठी होर्मुझ चा मार्ग खुला करत आहोत. शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी आम्ही होर्मुझ मार्ग खुला करत आहोत, असं अराघची यांनी जाहीर केलं. ‘लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीनंतर होर्मुझचा मार्ग खुला करत आहोत. शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत होर्मुझचा मार्ग खुला राहील,’ असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी एक्स पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
इराणवर २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलनं हवाई हल्ले सुरु केले. याच दिवशी इराणनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक रोखली. आता युद्ध सुरु होऊन ४९ दिवस झाले आहेत. या कालावधीत खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे महागाई वाढली. अनेक देशांसमोर ऊर्जा संकट निर्माण झालं. अखेर इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जगानं सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक तेल व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे. जगातील २० टक्के तेल व्यापार चालतो. याच मार्गानं आखाती देशांमधील तेलाची निर्यात होते. हा मार्ग इराणनं रोखून धरल्यानं तेल आयात करणाऱ्या देशांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. तेल टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ऊर्जा संकटामुळे अनेक देशांमध्ये आणीबाणीसारखी स्थिती निर्माण झाली.
पुणे : पुणे महानगरपालिकेकडून पीपीपी तत्त्वावर ‘क्रेडिट नोट’च्या आधारे रस्ते बांधणी करण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात त्यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना निवेदन देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात २० टक्के काम पूर्ण झाले असताना ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या क्रेडिट नोटा देण्यात आल्या आहेत. हा प्रकार गंभीर असून तो गुन्हेगारी स्वरूपाचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.तसेच या सर्व क्रेडिट नोटांना तात्पुरती स्थगिती द्याअसेही त्यांनी म्हटले आहे. भाजपच्या या माजी पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स’ मधील कलम ११.३ अंतर्गत ‘रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट’ देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या तरतुदीनुसार आरसीसीचा वापर केवळ आरक्षित जागा महापालिकेला सुपूर्द केल्याबदल्यात भरपाई म्हणून करण्यात येतो. या प्रमाणपत्राचा उपयोग विकास शुल्क, प्रीमियम, मालमत्ता कर किंवा पायाभूत सुविधा शुल्क भरण्यासाठी करता येतो.
तसेच, आरसीसी देताना काही अटी नमूद करण्यात आल्या असून, संबंधित जागा तातडीने सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक असल्यासच ती स्वीकारावी, तसेच या प्रमाणपत्रावर कोणतेही व्याज लागू होत नाही, अशी तरतूद आहे. सहा महिन्यांनंतर वापर केल्यास सवलतीसह त्याचा वापर करता येतो. मात्र, या तरतुदीत कुठेही रस्ते किंवा इतर बांधकामे करून त्याबदल्यात क्रेडिट नोट किंवा टीडीआर देण्याचा उल्लेख नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
याबाबत वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊनही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. अलीकडेच स्थायी समितीच्या आढावा बैठकीत पथ विभाग व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या विषयावर समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, ही बाबही गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, आतापर्यंत शहरातील कोणत्या रस्त्यांसाठी, कोणत्या कंत्राटदारांना आणि किती रकमेच्या क्रेडिट नोटा देण्यात आल्या याची सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या सर्व क्रेडिट नोटांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (जनरल), शहर अभियंता तसेच अधीक्षक अभियंता (पथ) यांना देण्यात आली आहे.
पुणे, दि. १७ एप्रिल २०२६ : महानगरपालिकेच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची आज स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर आढावा घेतला.शहराच्या पर्यटनवृद्धी, सौंदर्यीकरण आणि नागरिकांच्या सोयी-सुविधा वाढविण्यावर भर देणाऱ्या या प्रकल्पांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या.
सकाळी सारसबाग येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसरात प्रस्तावित काचेच्या पुलाबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर, उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपडे तसेच प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे उपस्थित होते. मंदिर ट्रस्टींसोबत चर्चा करून प्रकल्पाची सद्यस्थिती, तांत्रिक बाबी आणि पुढील अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
यानंतर सारसबाग ते पर्वती दरम्यान प्रस्तावित रोप-वे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने संबंधित जागेची पाहणी करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे शहरातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या नदी सुधारणा प्रकल्पांतर्गत रिव्हर फ्रंट येथील संगमवाडी भागाची पाहणी करण्यात आली. सुरू असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर लंडन आयच्या धर्तीवर उभारण्यात येणाऱ्या ‘पुणे रिव्हर फ्रंट एक्सपीरियन्स पार्क’ प्रकल्पाबाबतही चर्चा करून पुढील नियोजनासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी बोलताना अध्यक्ष भिमाले यांनी सांगितले की, “हे सर्व प्रकल्प पुण्याच्या पर्यटनाला नवी ओळख देणारे ठरणार असून शहराच्या सौंदर्यात आणि नागरिकांच्या सोयी-सुविधांमध्ये मोलाची भर घालतील. पुणे अधिक आधुनिक, आकर्षक आणि गतिमान शहर बनवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. शहरातील विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदासाठी राघवेंद्र उर्फ बाप्पू दीपक मानकर यांना संधी देण्यात आली आहे तर वारजे-कर्वेनगरमध्ये मंजुश्री संदीप खर्डेकर यांना संधी देण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुका येत्या २१ एप्रिल रोजी होत असून, त्यानिमित्त भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने विविध नगरसेवकांचे शिफारस अर्ज नगरसचिव योगिता भोसले-निकम यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी भाजपा पुणे शहराध्यक्ष व नगरसेवक धीरज घाटे, सभागृह नेते गणेशराव बिडकर उपस्थित होते.
यावेळी नगर रोड-वाघोली क्षेत्रीय कार्यालयासाठी श्री. अनिल दिलीप सातव, येरवडा-वडगाव शेरीसाठी सौ. कविता महेंद्र गलांडे, छत्रपती शिवाजीनगर-घोले रोडसाठी सौ. अमृता राम म्हेत्रे, औंध-बाणेरसाठी सौ. रोहिणी सुधीर चिमटे, कोथरूड-बावधनसाठी सौ. वासंती नवनाथ जाधव, वारजे-कर्वेनगरसाठी सौ. मंजुश्री संदीप खर्डेकर, सिंहगड रोडसाठी श्री. सचिन रावसाहेब मोरे, धनकवडी-कात्रज-आंबेगावसाठी सौ. प्रतिभा रोहिदास चोरगे, कोंढवा-उंड्रीसाठी सौ. रंजना पुंडलिक टिळेकर, हडपसर-मांजरीसाठी श्री. प्रशांत (मामा) तुपे, बिबवेवाडीसाठी सौ. मनीषा प्रवीण चोरबेले, कसबा पेठसाठी सौ. उज्वला गणेश यादव तसेच विश्रामबागवाड्यासाठी श्री. राघवेंद्र दीपक मानकर यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदासाठी भारतीय जनता पार्टीकडून खालील नगरसेवकांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे
१)नगर रोड वाघोली क्षेत्रीय कार्यालय – श्री अनिल दिलीप सातव
२) येरवडा वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती कविता महेंद्र गलांडे
३) ढोले पाटील रोड क्षेत्रीय कार्यालय – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अप गट)
४) छत्रपती शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती अमृता राम म्हेत्रे
५) औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय- श्रीमती रोहिणी सुधीर चिमटे
६) कोथरूड बावधन क्षेत्रिय कार्यालय – श्रीमती वासंती नवनाथ जाधव
७) वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती मंजुश्री संदीप खर्डेकर
८) सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय – श्री सचिन रावसाहेब मोरे
९) धनकवडी कात्रज आंबेगाव क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती प्रतिभा रोहिदास चोरगे
१०) कोंढवा उंड्री क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती रंजना पुंडलिक टिळेकर
११) हडपसर मांजरी क्षेत्रीय कार्यालय – श्री प्रशांत उर्फ मामा तुपे
१२) वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय –
१३) बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती मनीषा प्रवीण चोरबोले
१४) कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालय – श्रीमती उज्वला गणेश यादव
१५) विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय – श्री राघवेंद्र दीपक मानकर
वीज उपकेंद्राच्या जागेसाठी लोकप्रतिनिधींची मदत घ्या
ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना सोकारे-बोर्डीकर यांच्या वीज अधिकाऱ्यांना सूचना
पुणे, दि. 17 एप्रिल, 2026- वेगाने वाढणाऱ्या पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरांची वाढती विजेची गरज ध्यानात घेऊन महावितरण व महापारेषण कंपनीने वीज विकासाचा बृहत आराखडा तयार करावा. तो करताना मनपा व महावितरणने एकमेकांशी समन्वय ठेवावा. जिथे नविन वीज उपकेंद्रे प्रस्तावित आहेत किंवा भविष्यात करणे गरजेचे आहे; त्या जागा मिळविण्यासाठी स्थानिक आमदारांची मदत घ्यावी जेणेकरुन जागेचे प्रश्न लवकर मार्गी लागून नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळेल असे मत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना सोकारे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केले.
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरातील वीज समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी गणेशखिंड मधील प्रकाशभवन येथे राज्यमंत्री ना. बोर्डीकर यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला महापौर मंजुषा नागपूरे, आ. शंकर जगताप, आ. योगेश टिळेकर, आ. अमित गोरखे,आ. बापूसाहेब पठारेयांचेसह महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे (पुणे) व धर्मराज पेठकर (बारामती), महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोलप यांचेसह पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
बैठकीमध्ये भूमिगत वाहिन्यांचा प्रश्न स्थानिक आमदारांनी प्राधान्याने मांडला. मात्र भूमिगत वाहिन्यांसाठी खोदाई शूल्काचा मुद्दा ऐरणीवर आला. कारण भूमिगत वाहिन्यांच्या खर्चापेक्षा खोदाई शुल्काचा खर्च चौपट जात आहे. नवीन कामांसाठी मिळालेला बहुतांश निधी खोदाई शुल्कातच जात असल्याने कामे कमी प्रमाणात होत आहेत. पिंपरी चिंचवड मध्ये 100 रुपये मीटर प्रमाणे शुल्क आकारुन महावितरणकडून रस्ते पूर्ववत करण्याच्या अटीवर परवानगी मिळते. त्या धर्तीवर पुणे महानगरात खोदाई शुल्क आकारण्याची मागणी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केली. याबाबतीत राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी पुणे मनपानेही पिंपरीप्रमाणे शुल्क आकारण्याची सूचना केली.
पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीत विजेचे 30 लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. जशी शहराची वाढ होत आहे. तसे विजेचे ग्राहक वाढत आहेत. विजेच्या वाहिन्या अतिभारीत झाल्याने बिघाड होत आहेत. त्यावेळी वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी रस्याातच्या बाजूने स्वतंत्र ‘भूमिगत मार्गिका’ (Duct) सोडावी. ज्यामुळे महावितरणला बिघाड काळात वाहिन्या बदलण्यास तातडीने उपाययोजना करता येईल अशी मागणीही यावेळी महावितरणतर्फे करण्यात आली. त्यास स्मार्टसिटीच्या दृष्टीने हे गरजेचे असल्याने आमदारांनीही त्यास संमती दिली.
महावितरण व महापारेषणच्या विविध चालू योजनांचा आढावा घेताना कामाची गती वाढविण्याची सूचना राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यंत्रणांना केली. बांधकामांना परवानगी देतानाच विकसकांकडून उपकेंद्र व फिडर पिलरसाठी जागा आरक्षित करावी. त्यासाठी लागणारे नियम तयार करावेत. तसेच स्थानिक प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विषय समित्याही विनाविलंब कराव्यात आदी सूचना केल्या.
बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा
नविन उपकेंद्राच्या कामाबाबत किंवा नव्याने उपकेंद्रासाठी लागणाऱ्या जागेबाबत सर्वच आमदारांनी सहकार्याची भूमिका घेतली. याशिवाय आ. शंकर जगताप यांनी देहूरोड शाखेचे विभाजन करुन नविन शाखा कार्यालय मामुर्डी येथे करण्याची सूचना केली. त्याकरिता नाममात्र दराने भाड्याने जागा देण्याची तयारीही दर्शविली. आ. बापूसाहेब पठारे यांनी वडगाव शिंदे, वाघोली आदी जागांचे विषय उपस्थित केले. आ. योगेश टिळेकर यांनी भूमिगत वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी केली. आ. अमित गोरखे यांनीही पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील झोपडपट्टीमधील उपरी वाहिन्या भूमिगत करण्याचा विषय मांडला. तर महापौर सौ. मंजुषा नागपुरे यांनी समतानगर, गणेशमळा येथील झोपडपट्टी मधील वीज वाहिन्या सुरक्षेच्या दृष्टीने भूमिगत करण्याचे सूचविले. यांसह अनेक विषयांवर बैठकीत खेळमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली.
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने अनधिकृत होर्डिंगविरुद्ध कारवाईचा धडाका लावला आहे. हवेली तालुक्यातील लोणीकंद येथे शुक्रवारी (ता. १७) अनधिकृतपणे उभारलेले महाकाय होर्डिंग प्रशासनाने जमीनदोस्त केले.
लोणीकंद येथील गट क्रमांक ४१ मध्ये कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय एक मोठे होर्डिंग उभारण्यात आले होते. या अनधिकृत बांधकामावर ‘पीएमआरडीए’ने कारवाईचा बडगा उगारला. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रभारी सहआयुक्त हिंमत खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार रवींद्र रांजणे आणि तहसीलदार आशा होळकर यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन हे होर्डिंग हटवले.
“पीएमआरडीए हद्दीतील वाढते नागरीकरण पाहता, नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने होर्डिंगला कायदेशीर परवानगी असणे अनिवार्य आहे. ज्या होर्डिंगधारकांनी अद्याप परवानगी घेतलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने घ्यावी. अन्यथा, यापुढील काळात अशा सर्व अनधिकृत होर्डिंगवर अधिक तीव्र स्वरूपाची कारवाई केली जाईल,” असा इशारा हिंमत खराडे यांनी दिला आहे.
पुणे महानगर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात सध्या अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘पीएमआरडीए’ने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे विनापरवाना होर्डिंग लावणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आगामी काळातही ही मोहीम अशीच सुरू राहणार असल्याचे ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुणे, दि.१७ : नीती आयोग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या पुणे ग्रोथ हब आराखड्याचा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गुरुवारी आढावा घेतला. संबंधित विभागांनी वारंवार बैठका घेऊन समन्वयाने अंतिम आराखडा सादर करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पीएमपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर,जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, सल्लाकार कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पुणे ग्रोथ हबमुळे स्टार्टअप, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे ग्रोथ हब प्रकल्पांचे पुणे आर्थिक क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक नियोजन करावे. प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांशी विभागनिहाय सविस्तर बैठका आयोजित करुन प्रत्येक विभागाचा भविष्यातील दृष्टीकोन, गरजा व प्राधान्यक्रम समजून घेऊन या कामाला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना श्री. करीर यांनी दिल्या.
यावेळी प्रकल्पांची एकूण प्रगती व पूर्ण झालेले टप्पे, आर्थिक व जीवनमान निर्देशांकांची निर्मिती, उत्पादन, पायाभूत सुविधा, संपर्क व नागरी विकास या क्षेत्रांवरील सखोल अभ्यास व अंमलबजावणीचा दृष्टीकोन, आर्थिक, जीवनमान, शाश्वतता व समावेशकता यांवर आधारित डेटा-आधारित नियोजन, ११ क्षेत्रांमध्ये ५० हून अधिक शासकीय बैठक व ८० हून अधिक खाजगी क्षेत्र संवादाद्वारे व्यापक सल्लामसलत, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रकल्पांची ओळख, शासन-खाजगी भागीदारी व गुंतवणूक नियोजनावर भर आणि एकात्मिक प्रादेशिक नियोजनावर विशेष लक्ष याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. 0000
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व डिजिटल मिशनच्या राष्ट्रीय ‘चिंतन शिबिरा’चे उद्घाटन
पुणे, दि. १७: अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) सर्व विभागांमध्ये जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार आरोग्य विभाग या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्यावतीने आयोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाय) आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) अंतर्गत दोन दिवसीय राष्ट्रीय ‘चिंतन शिबिरा’चे उद्घाटन येथील कॉनरॅड हॉटेलमध्ये आज त्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिन ई. रविंद्रन, एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे राज्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, देशातील विविध राज्यांतील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ व धोरणकर्ते, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या, प्रतिबंध हाच आजार न होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यामुळे आरोग्य विभाग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देत आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे सर्व क्षेत्रात बदल घडून येत आहेत. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग नागरिकांना जास्तीत जास्त चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी केला जात असून महाराष्ट्र हे मेनोपॉज क्लिनिक सुरु करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. जानेवारीपासून या क्लिनिकला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत सतरा हजारांपेक्षा अधिक महिलांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत आयोजित या चिंतन शिबिराचा पुढील दिशा ठरविण्यासाठी निश्चित उपयोग होईल, असा विश्वासही श्रीमती बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
डॉ. बर्नवाल म्हणाले, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमुळे नागरिकांचा आरोग्य सेवेवरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. या योजनाच्या माध्यमातून ११ कोटींहून अधिक रुग्णांवर उपचार झाले आहेत. एआय सारखी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान गंभीर आरोग्य आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मदत करू शकतात. आरोग्य क्षेत्रामध्ये एआयच्या वापरासाठी राष्ट्रीय धोरण विकसित केले जात आहे. हे धोरण आरोग्य सेवेमध्ये सर्वसमावेशक वापरासाठी मार्गदर्शन करेल, असेही डॉ. बर्नवाल म्हणाले.
डॉ. बर्नवाल यांनी योजनेच्या सात वर्षांच्या प्रवासावर, पारदर्शकता आणि परिणामांवर झालेल्या तिच्या प्रभावावर, तसेच डेटा आणि एआय भारताच्या आरोग्य सेवा परिवर्तनाचा पुढील टप्पा कसा निश्चित करू शकतात यावर आपले विचार यावेळी मांडले.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते मार्गदर्शक सूचनांचा संग्रह, एनएचसीएक्स स्ट्रॅटेजी पेपरचे प्रकाशन राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची डिजिटल अकॅडमीचा प्रारंभ आणि विविध संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला.
शिबिराच्या पहिल्या दिवशी एबीपीएमजेएवाय व एबीडीएम अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. की-परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स (केपीआय), क्लेम्स डेटावर आधारित विश्लेषण, तसेच डिजिटल हेल्थ सुविधांची सादरीकरणे यामध्ये समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्रासह झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांकडून त्यांच्या डिजिटल हेल्थ मिशनच्या अनुभवांवर सादरीकरण करण्यात येणार आहे.
दुसऱ्या दिवशी आयटी अपडेट्स, एनएचसीएक्स सक्षम एचएमआयएस प्रणालीचे प्रात्यक्षिक, हेल्थ डेटा अॅनालिटिक्स युनिटचे निष्कर्ष सादर केले जाणार आहेत. यासोबतच एम्सद्वारे विकसित क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीवर विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच पीएमजेएवाय आयटी प्लॅटफॉर्मवरील विविध योजनांचे एकत्रीकरण, पीएम-राहत उपक्रम आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एबीडीएमची अंमलबजावणी यावरही सविस्तर चर्चा होणार आहे. शिबिराच्या समारोप सत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्ये व रुग्णालयांना एबीडीएम व पीएमजेएवाय पुरस्कार व स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात येणार आहे.
पुणे, दि. १७ : पुणे जिल्ह्यात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. मात्र, या संधींचा गैरफायदा घेत काही फसवणूक करणारे व्यक्ती व बनावट संस्था बेरोजगार युवक-युवतींना आयटी तसेच इतर नामांकित उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, कामगार उप आयुक्त कार्यालय, पुणे जिल्हा यांनी सर्व बेरोजगार तरुण-तरुणींना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणत्याही कंपनी, कंत्राटदार, सल्लागार किंवा एजंट यांना कोणतीही आर्थिक रक्कम देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, कोणत्याही कंपनीत नोकरी स्वीकारण्यापूर्वी संबंधित कंपनीची अधिकृत नोंदणी, अटी व शर्ती, वेतनाची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या PF व ESIC यांसारख्या कायदेशीर सुविधांची खात्री करून घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून नोकरीच्या नावाखाली आर्थिक मागणी करण्यात आली, तर तात्काळ संबंधित शासकीय विभागांना माहिती द्यावी. नागरिकांनी सजग राहून अशा फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करावे, असे आवाहन निखील वाळके कामगार उप आयुक्त यांनी केले आहे.
पुणे, दि.१७ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची कार्यपद्धती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित करण्यात आली आहे. सुधारित प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना आता अनेक प्रक्रिया स्वतःच्या लॉगिनद्वारे ऑनलाईन पूर्ण करता येणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरी लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी केले आहे.
योजनेतंर्गत बँक मंजुरी स्तरावर कागदपत्राच्या अपूर्णतेमुळे “रिजेक्ट फॉर इनक्मप्लिट डॉक्यूमेंट्स” या कारणाने प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर पाहता येणार आहेत. या प्रकरणांमधील अपूर्ण कागदपत्रे लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून पूर्तता करू शकणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत केल्यानंतर संबंधित प्रकरण “स्क्रुटिनी” स्तरावर जाईल. या स्तरावर महामंडळाकडून कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी “सबमिट” पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी “सबमिट” केल्यानंतर प्रकरण पुढील तपासणीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविले जाईल.
व्याज परतावा क्लेम प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे “होल्ड” स्थितीत असलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसह दिसणार आहेत. अशा प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता संबंधित जिल्हा समन्वयकांमार्फत करावी लागेल. प्राथमिक तपासणी जिल्हा स्तरावर होऊन त्यानंतर विभागीय समन्वयकांमार्फत प्रकरणे मुख्यालयाकडे पाठविली जातील. लाभार्थ्यांनी १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रकरण नियमित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यात “होल्ड” प्रकरणांसाठी आवश्यक कागदपत्रे थेट लॉगिनद्वारे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
तसेच, त्रुटी नसलेल्या क्लेम प्रकरणांसाठी पूर्वी व्याज परतावा खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील क्लेम सादर करता येत होता. मात्र, सुधारित प्रणालीमध्ये प्रकरण “सेंट फॉर सीएएफओ” स्तरावर पोहोचताच पुढील क्लेम सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये समान मोबाईल क्रमांक, बँक तपशीलातील विसंगती किंवा कागदपत्रांतील खाडाखोड आढळल्यामुळे ती “ब्लॉक” करण्यात आली आहेत. नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंटमार्फत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात सध्या फौजदारी कार्यवाही सुरू आहे. अशा प्रकरणांतील लाभार्थ्यांनी आवश्यक दुरुस्ती करून तसेच मूळ कागदपत्रांसह संबंधित अर्ज जिल्हा समन्वयकांकडे सादर करावा. पडताळणीनंतर महामंडळाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.
महामंडळाकडून सर्व लाभार्थ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या लॉगिनवर जाऊन प्रकरण “होल्ड” किंवा “ब्लॉक” होण्याची कारणे तपासावीत व त्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करावी. कोणतीही अडचण असल्यास जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. सर्व संपर्क तपशील महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत वेब प्रणालीद्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
महामंडळामार्फत केवळ आर्थिक सहाय्य देण्यापुरते मर्यादित न राहता, लाभार्थ्यांना सक्षम उद्योजक बनविण्यासाठी विविध आधुनिक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याच अनुषंगाने व्यवसाय वर्धनासाठी “Marketing Tab” ही डिजिटल सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
लघुउद्योजकांकडे दर्जेदार उत्पादने महामंडळाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर “Business Promotion (Marketing Tab)” विकसित केले आहे. सदर मार्केटिग टॅब हे फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन व इंडिया मार्टसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आले असून, लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची माहिती, फोटो, किंमत, संपर्क तपशील व व्यवसायाचा पत्ता अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सध्या या प्लॅटफॉर्मवर २७ हजार ५०० पेक्षा अधिक व्यवसायांची नोंद करण्यात आलेली असून, नागरिकांना जवळच्या लाभार्थ्यांची माहिती शोधता येते व त्यांच्या उत्पादने व सेवांचा लाभ घेता येतो. “लोकल टू ग्लोबल” ही संकल्पना या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.
याशिवाय, डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रमांद्वारे (वेबीनार, युट्यूब, पॉडकॉस्ट) लाभार्थ्यांना व्यवसाय व्यवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक हाताळणी, आर्थिक नियोजन इत्यादी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तसेच डिजीलॉकर इंटीग्रेशन मुळे कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व विश्वासार्ह करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकान्वये महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयक जयश्री पाटील यांनी दिली आहे.
‘हे महिला आरक्षण विधेयक नाही. हे विधेयक महिलांना सशक्त करणार नाही. हा केवळ भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. हा शेमफूल कायदा आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतोय, जुना कायदा आणा. आम्ही लगेच पाठिंबा देतो. पण या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. हेच सत्य आहे आणि मी तेच तुम्हाला सांगतोय. भारताच्या इतिहासातील हे कटू सत्य आहे. मी याबद्दल सगळं जाणतो. ओबीसी, दलितांसाठी हे अतिशय क्रूर विधेयक आहे,’ असं राहुल गांधी म्हणाले.
राहुल म्हणाले-बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूरचा जादुगार पकडला गेला: महिला आरक्षण, मतदारसंघ फेररचना यांच्याशी संबंधित विधेयकांवरुन बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं आणलेल्या महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित घटना दुरुस्तीच्या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका मांडली. सरकारनं आणलेलं महिला आरक्षण विधेयक महिलांना सशक्त करण्यासाठी नाहीए. हा शेमफूल कायदा आहे. जुना कायदा आणा. आम्ही लगेच समर्थन देतो, असं राहुल गांधी म्हणाले. भारताच्या निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरु असल्याचा आरोप गांधी यांनी केला. ‘भारतीय इतिहासातील हे सर्वात कटू सत्य आहे. मला याबद्दल सगळी माहिती आहे. हे विधेयक ओबीसी, दलितांसाठी अतिशय क्रूर आहे. ओबीसी, दलित आणि महिलांसोबत काय होतं, याची सगळ्यांना कल्पना आहे. ओबीसी वर्गात येणाऱ्या बंधू, भगिनींचा अधिकार काढून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. संविधानापेक्षा मनुवादाला अधिक महत्त्व देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अमित शहा म्हणतात, जातीय जनगणना सुरु झाली आहे. मग म्हणतात, घरांना जात नसते. यानं काहीही फरक पडत नाही,’ अशा शब्दांत राहुल गांधी सत्ताधाऱ्यांवर बरसले. ‘देशातील राजकीय वातावरण पाहून तुम्ही घाबरता. तुमची शक्ती कमी होत चालली आहे. त्यामुळेच तुम्हाला निवडणूक नकाशा बदलायचा आहे. हेच तुम्ही आसाममध्ये केलं. पण आम्ही तुम्हाला निवडणूक नकाशा बदलू देणार नाही. संपूर्ण विरोधी पक्ष या विरोधात उभा राहील आणि तुमचा पराभव घडवेल. आम्ही तुम्हाला ओबीसींचा अधिकार हिसकावू देणार नाही. तुम्ही त्यांना हिंदू म्हणवता. पण देशात त्यांना त्यांचा अधिकार देत नाही. तुम्हाला सत्य आवडत नाही,’ अशी घणाघाती टीका राहुल गांधींनी सरकारवर केली.
देशात महिला आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. संसदेत यावर मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा सुरु होती. या दरम्यान कायदा मंत्रालयानं विधेयक लागू करत असल्याचं नोटिफिकेशन जारी केलं. कायदा लागू झालेला असताना यासंदर्भातील तीन विधेयकांवर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे.
कोणकोणत्या विधेयकांवरुन घमासान? १. घटना (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६ २. फेररचना विधेयक २०२६ ३. केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ तीन विधेयकांपैकी पहिल्या विधेयकासाठी विशेष बहुमतांची आवश्यकता आहे. घटना दुरूस्तीचं विधेयक असल्यानं संसदेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा लागेल. सध्याच्या घडीला लोकसभेत ५४० खासदार आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. यामुळे विशेष बहुमतासाठी ३६० खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. पण एनडीएचं संख्याबळ २९३ इतकं आहे. हा आकडा आवश्यक संख्येपेक्षा ६७ नं कमी आहे. या विधेयकावर आज मतदान होईल.
राहुल भारताचे अन ब्रिटनचेही नागरिक त्यामुळे त्यांची खासदारकीच बेकायदेशीर
लखनऊ: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. रायबरेलीतील पोलीस ठाण्यात राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. हे प्रकरण राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित आहे.भाजप नेते विग्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचं नागरिकत्व असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी शिशिर यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांनी या प्रकरणाशी संबंधित टॉप सीक्रेट फाईल न्यायालयाला देण्याची परवानगी दिली. त्यामुळेच न्यायालयानं हा निकाल दिल्याचं भाजप नेते शिशिर म्हणाले.
राहुल गांधींवर नेमके आरोप काय? राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच ते एकीकडे भारताचे नागरिक आहेत. सोबतच ते ब्रिटनचेही नागरिक आहेत. भारतीय कायद्यानुसार एका व्यक्तीकडे केवळ एकाच देशाचं नागरिकत्व असायला हवं. एखाद्या व्यक्तीकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्यास तो भारतात निवडणूक लढवू शकत नाही आणि खासदारही होऊ शकत नाही. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी रायबरेलीमधून विजयी होऊन खासदार झाले. यानंतर विग्नेश शिशिर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचं नागरिकत्व असल्यास त्यांची खासदारकीच बेकायदेशीर ठरते, असा दावा त्यांनी याचिकेतून केला. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर सुनावणी घेतली. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. राहुल गांधी यांच्या विरोधात रायबरेली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारनं केली होती. ही मागणी न्यायालयानं मान्य केली आहे.
