Home Blog Page 26

‘झेप’ उपक्रमाच्या चौथ्या वर्षाची प्रेरणादायी सुरुवात उत्साहात

0
  • डॉ. नंदकुमार पालवे व सौ. आरती पालवे यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

पुणे / प्रतिनिधी :

पद्मश्री डॉ. सौ. सिंधुताई सपकाळ संस्थापित “सप्तसिंधू” महिला आधार, बालसंगोपन व शिक्षण संस्था संचलित सन्मती बाल निकेतन आणि तिर्थरूप शैक्षणिक वसतिगृह यांच्या वतीने आयोजित ‘झेप’ या विशेष उपक्रमाची सुरुवात सोमवार, दि. १ जून २०२६ रोजी उत्साहपूर्ण वातावरणात झाली. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचे हे सलग चौथे वर्ष असून, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे अनुभव आणि प्रेरणादायी विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य या माध्यमातून सातत्याने केले जात आहे.

यावर्षीच्या ‘झेप’ उपक्रमाच्या उद्घाटन सत्रासाठी सेवासंकल्प प्रतिष्ठान, बुलढाणा येथील डॉ. नंदकुमार पालवे आणि सौ. आरती पालवे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. “भवताल समजून घेताना” या विषयावर त्यांनी विद्यार्थ्यांशी अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी संवाद साधला.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी डॉ. पालवे यांनी पद्मश्री डॉ. सौ. सिंधुताई सपकाळ (माई) यांच्या स्मृतींना अभिवादन करताना, माई म्हणजे समाजासाठी दीपस्तंभ असल्याचे सांगितले. त्यांच्या कार्यामुळे हजारो निराधार, अनाथ आणि वंचित मुलांच्या आयुष्याला दिशा मिळाली असून, माईंच्या कार्यभूमीत येऊन त्यांच्या लेकरांसमोर संवाद साधण्याची संधी मिळणे हा स्वतःसाठी अत्यंत भावनिक आणि अभिमानाचा क्षण असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

मानसिक आरोग्य आणि भावनिक संतुलन या विषयावर बोलताना डॉ. पालवे यांनी प्रत्येकाच्या आयुष्यात किमान एक तरी सच्चा मित्र असणे किती आवश्यक आहे, यावर भर दिला. “तुमच्याकडे किती मित्र आहेत यापेक्षा एक तरी सच्चा मित्र आहे का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असा मोलाचा संदेश त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी आणि दुःख वाटून घेण्यासाठी विश्वासू व्यक्ती असणे ही मानसिक स्वास्थ्याची मूलभूत गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सौ. आरती पालवे यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना कृतज्ञतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. “थँक्यू” आणि “सॉरी” हे दोन साधे शब्द नात्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण करतात, असे सांगत त्यांनी आपल्या आयुष्यासाठी कार्यरत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीप्रती कृतज्ञ राहण्याचा संदेश दिला. कृतज्ञता ही व्यक्तिमत्त्व समृद्ध करणारी आणि जीवन अधिक सुंदर बनविणारी भावना असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दोन्ही मान्यवरांचे मार्गदर्शन विद्यार्थी अत्यंत एकाग्रतेने आणि उत्सुकतेने ऐकत होते. त्यांच्या संवादातून विद्यार्थ्यांना संवेदनशीलता, सकारात्मकता, मैत्री, कृतज्ञता आणि मानसिक आरोग्य यांचे महत्त्व नव्याने समजले.

या प्रसंगी द मदर ग्लोबल फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री. विनयदादा सपकाळ यांची विशेष उपस्थिती लाभली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेच्या अध्यक्षा ममता सिंधुताई सपकाळ यांनी केले. ‘झेप’ या उपक्रमामागील संकल्पना तसेच विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी या उपक्रमाचे महत्त्व त्यांनी उपस्थितांसमोर विशद केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पद्मा शिंदे यांनी केले, तर काशिनाथ सर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

‘झेप’च्या चौथ्या वर्षाच्या प्रारंभामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात नवी प्रेरणा, नवा विचार आणि नव्या उंचीची झेप घेण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला, अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

चित्रपट महामंडळाला स्थिर आणि कृतिशील कार्यकारिणी देण्याची समर्थ पॅनलची ग्वाही

मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीच्या रिंगणात

पुणे (अभिषेक लोणकर)-
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या कामकाजाला स्थैर्य, पारदर्शकता आणि विकासाभिमुख दिशा देण्यासाठी सक्षम व कृतिशील कार्यकारिणी देण्याची ग्वाही समर्थ पॅनलचे प्रमुख तथा चित्रपट निर्माते मेघराज राजेभोसले यांनी दिली. आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी अभिनेता सुशांत शेलार, दिग्दर्शक दीपक कदम, लेखक राज काझी, नृत्यदिग्दर्शक सुभाष नकाशे, निर्माते सुनील महाजन, दिग्दर्शक अजित शिरोळे, कार्यकारी निर्माता रत्नकांत जगताप यांच्यासह महामंडळाचे माजी खजिनदार संजय ठुबे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले की, समर्थ पॅनलचे ज्येष्ठ गायक आनंद शिंदे आणि संकलक विजय खोचीकर हे दोन उमेदवार आधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित १४ उमेदवारांनाही सभासदांचा मोठा पाठिंबा लाभत असून तेही मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मराठी चित्रपटसृष्टीतील निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते, लेखक, संगीतकार, तंत्रज्ञ, कामगार आणि इतर सर्व घटकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करणे तसेच संपूर्ण मराठी चित्रपट उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करणे हा समर्थ पॅनलचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महामंडळाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी आपण सकारात्मक प्रयत्न केले होते; मात्र त्यास प्रतिस्पर्धी गटाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी महामंडळाचे माजी खजिनदार संजय ठुबे यांनी प्रतिस्पर्धी पॅनलकडून करण्यात येणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांचे खंडन केले. आपल्या कार्यकाळात मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळाच्या आर्थिक कारभारात शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यात आले. आर्थिक व्यवहारांचे काटेकोर नियोजन करून संस्थेची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला. मागील ५५ वर्षांच्या इतिहासात न झालेली अनेक विकासकामे आपल्या कार्यकारिणीच्या काळात पूर्ण झाली, असेही त्यांनी नमूद केले.

लेखक राज काझी यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, समर्थ पॅनलच्या विजयानंतर मराठी चित्रपट उद्योग अधिक किफायतशीर, स्पर्धात्मक आणि जागतिक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटांना नव्या बाजारपेठा उपलब्ध होत असून त्या संधींचा प्रभावी लाभ मराठी चित्रपटसृष्टीला मिळवून देण्यासाठी महामंडळ पुढाकार घेईल.

यावेळी वक्त्यांनी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अजय सरपोतदार यांच्या कार्यकाळाचाही उल्लेख केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळाला एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त झाले होते. त्यानंतर काही काळ महामंडळाच्या कामकाजात अडथळे निर्माण झाले. मात्र मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळाचा कारभार पुन्हा मार्गी लावण्याचे प्रयत्न झाले. कार्यकाळाच्या अखेरीस अंतर्गत वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे काही प्रमाणात कामकाज प्रभावित झाले असले तरी भविष्यात हे सर्व प्रश्न सोडवून महामंडळ अधिक गतिमान, सक्षम आणि सभासदाभिमुख करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नृत्यदिग्दर्शक सुभाष नकाशे, अभिनेता सुशांत शेलार, दिग्दर्शक अजित शिरोळे,दिग्दर्शक दीपक कदम आणि कार्यकारी निर्माता रत्नकांत जगताप यांनीही मनोगत व्यक्त केले. समर्थ पॅनलने केलेल्या कामांवर सभासदांचा विश्वास असून पॅनलचे सर्व उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेला ऐतिहासिक दर्गा महापालिका प्रशासनाकडून उध्वस्त-उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांचा आरोप

पुणे

जुन्या पुणे मुंबई महामार्गावर असलेला बोपोडी येथील ऐतिहासिक हजरत शमसुद्दीन दर्गा महापालिका प्रशासनाने कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता आणि आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता मनमानी पद्धतीने कारवाई करून उध्वस्त केला आहे, असा आरोप उपमहापौर व स्थानिक नगरसेवक परशुराम वाडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. याप्रकरणी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला जाब विचारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

बोपोडी येथे संबंधित दर्गा तब्बल दीडशे वर्षांपासून उभा आहे. त्याला राज्य शासनाचा अ वर्ग प्राप्त आहे. मेट्रो अथवा रस्ता रुंदीकरणात या दर्ग्याची कोणतीही अडचण नाही. या दर्ग्याबाबत कोणत्याही स्थानिक नागरिकाने अथवा लोकप्रतिनिधी तक्रार केलेली नाही. हा दर्गा या परिसरातील हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतिक होता. तरीही महापालिका प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करून या दर्ग्यावर अन्यायकारक कारवाई केल्याचे वाडेकर यांनी सांगितले.

शिवशंकर स्वामी नामक एका व्यक्तीने हा दर्गा हटवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केल्याची माहिती मिळाल्याचे वाडेकर यांनी सांगितले. दर्ग्याच्या ट्रस्टला पूर्वकल्पना न देता, नोटीस न बजावता, उपमहापौर व स्थानिक नगरसेवक म्हणून आपल्याला व अन्य स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता रात्रीच्या अंधारात करण्यात आलेली ही कारवाई सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याची मान खाली घालायला लावणारी आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आपण त्याच्यात तीव्र निषेध करतो, असे वाडेकर यांनी सांगितले.

या प्रकाराची कल्पना आपण राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिली असून त्यांनी देखील या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांचे प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराकडे लक्षवेध होणार असल्याचेही वाडेकर यांनी स्पष्ट केले.

अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचा ३१ लाख ७३ हजार रुपयांचा साठा जप्त

प्रतिबंधित अन्न पदार्थांवर १४ ठिकाणी धाडी; दोषींवर गुन्हे दाखल

पुणे, दि. ४: पुणे विभागात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने १ व २ जून २०२६ रोजी भेसळीच्या संशयावरून ठिकठिकाणी छापे टाकून केलेल्या कारवाईत ३१ लाख ७३ हजार रुपयांचे अन्न पदार्थांची जप्ती केली आहे. तसेच या कालावधीत तब्बल ५ लाख ४५ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यासह त्यासंबंधी १४ जणांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) दि. वा. भोगावडे यांनी दिली आहे.

अन्न सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषधे, सुरक्षित महाराष्ट्र’ या मोहिमेनुसार अन्न व औषध प्रशासन पुणे विभागात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध आस्थापनाची तपासणी व धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त (अन्न) यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतला.

सातारा जिल्ह्यात १ जून रोजी गोडोली, सातारा येथील मेसर्स धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. येथे केलेल्या कारवाईत प्रोटिरिच- डब्ल्यू हर्बल हेल्थ ड्रिंक, चॉकलेट कंपाऊंड, सी बकथॉर्न ज्यूस याचा एकूण २१ लाख ४० हजार ९४६ रुपयांचा अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्यात २ जून रोजी ४२३, मार्केट यार्ड येथील मेसर्स प्राज ट्रेडर्स येथे कारवाई करून रिफाईन्ड सोयाबीन ऑईल, आर.बी.डी. पामोलीन ऑईल याचा एकूण ५ लाख ३४ हजार २५२ रूपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. केशवनगर, काळेवाडी रोड, चिंचवड येथील मे. महाराष्ट्र मिल्क डेअरी येथे धडक कारवाईअंतर्गत २७ हजार ६०० रूपयांचे ‘चीज ॲनालॉग’ जप्त करण्यात आले आहे.

वडगाव शेरी येथील स.नं. ५०/४, मते नगर येथील मे. विठूमाऊली डेअरी येथे भेसळयुक्त गाईचे तूप आणि पनीर असा सुमारे १५ हजार रुपये किंमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. स.नं. ३७/१, सुप्रिया बिल्डिंग, खराडी येथील मे. शिवदत्त डेअरी येथे १ लाख ७३ हजाराहून अधिक रकमेचे पनीर जप्त करण्यात आले.

कोल्हापूर जिल्ह्यात २ जून रोजी बाजारगेट, कोल्हापूर येथील मे. बनछोडे ब्रदर्स ऑईल मिल येथे ९२ हजार रुपयांचा रिफाईन्ड कॉटनसीड ऑईल व फिल्टर्ड ग्राऊंडनट ऑईलचा साठा जप्त करण्यात आला. हातकणंगले तालुक्यात इचलकरंजी येथील बालाजी चौकातील मे. रामगोपाल भवरलाल सोनी येथे ९७ हजार ६०० रुपये किमतीचा रिफाईन्ड सोयाबीन ऑईल साठा भेसळीच्या संशयावरून जप्त करण्यात आला. धरणगुट्टी ता. शिरोळ येथे मे. हिदांश इंडस्ट्रीज येथे टाकलेल्या छाप्यात ८ हजार ८८० रुपयांचा ॲनालॉग सुपारी साठा भेसळीच्या संशयावरून व लेबलदोष, मिथ्याछाप असल्याचे आढळून आल्याने जप्त करण्यात आला.

५ लाख ४५ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त
पुणे विभागात ठिकठिकाणी १४ आस्थापनांची तपासणी करून ५ लाख ४५ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करून संबंधितांवर भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्यासह अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.

१ जून रोजी बाणेर येथील शंभो पान शॉप व जय मल्हार पान शॉप या ठिकाणी तपासणी केली असता तेथून ७ हजार ५०० हून अधिक रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. हिंजवडी फेज-१ येथे विनोद पान शॉप, रायरेश्वर पान शॉप, आयटी स्मोक झोन पान शॉप, सिद्धेश्वर पान शॉप व लक्ष्मी पान शॉप अशा एकूण ५ आस्थापनानंमधून एकूण २५ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. इंदापूर तालुक्यात १ जून रोजी केलेल्या कारवाईत १ लाख ०७ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा व वाहतूक करणारी १ लाख ५० हजार रूपये किमतीची गाडी जप्त करण्यात आली आहे.

सातारा जिल्ह्यात १ जून रोजी साताऱ्यातील बुवा पान शॉप, सदर बाजार, सातारा येथे धडक कारवाईदरम्यान ३० हजार ६०० रूपये किंमतीचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला.

सोलापूर जिल्ह्यात १ जून रोजी बाबा पान शॉप, गांधी चौक, अकलूज या ठिकाणी १ लाख १६ हजार रुपयाचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा तसेच ७५ रूपयांचे गुटखा बनवणारे यंत्र जप्त करण्यात आले. २ जून रोजी अगलगाव रोड, तालुका बार्शी येथील त्रिमूर्ती पान शॉप येथे १३ हजाराहून अधिक किमतीचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला.

सांगली जिल्ह्यात २ जून रोजी सांगली येथील मे. ए के पान शॉप तसेच गांधी चौक, विटा येथील मे. बालाजी पान शॉप येथे धडक कारवाईदरम्यान सुमारे २८ हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित अन्न पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला.

अन्न व औषध प्रशासनामार्फत ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या तसेच बेकायदेशी प्रतिबंधित अन्न उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या आस्थापनाविरुद्ध अशा मोहिमा भविष्यातही सुरू राहणार असून नागरिकानी अशा बाबीची माहिती प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ वर द्यावी, असे आवाहन श्री. भोगावडे यांनी केले आहे.
0000

काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट स्थापनेसाठी २० जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

0

पुणे, दि. 4 : कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनास चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट स्थापनेसाठी 20 जूनपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया युनिटसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, उपकरणे तसेच इमारत, गोदाम व साठवण सुविधा उभारणीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.

शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, वैयक्तिक शेतकरी तसेच नोंदणीकृत इतर उपक्रम अर्जास पात्र आहेत. गट लाभार्थी संस्था किमान दोन वर्षे नोंदणीकृत व कार्यरत असणे आवश्यक असून, प्रकल्प खर्चातील किमान १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्यांनी उभारणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे वय किमान २१ वर्षे असावे व एका कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीस अर्थसहाय्य दिले जाईल. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला व डोंगराळ क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह २० जून २०२५ पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे.

लोकसभा सचिवालयातील ग्रंथालय अधिकाऱ्यांची यशदामध्ये क्षमता बांधणी

पुणे, दि. 4: नवी दिल्लीतील लोकसभा सचिवालयात संशोधन आणि ग्रंथालय विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी यशदामध्ये क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीच्या (यशदा) वतीने आयोजित करण्यात आला आहे.

लोकसभा संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (प्राईड) यांनी यांच्यावतीने आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम यशदाच्या ग्रंथालय येथे आयोजन करण्यात आले आहे. पाच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधन व ग्रंथालयाच्या कामकाजात अधिकाधिक प्रभावी वापर करण्याच्यादृष्टीने मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ग्रंथालयांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल ज्ञान व्यवस्थापन या विषयांवर विविध तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन होणार आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात २३ प्रशिक्षणार्थी अधिकारी सहभागी झाले आहेत.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमहासंचालक पौर्णिमा गायकवाड , ‘प्राईड’चे संचालक पी. के. मल्लिक उपस्थित होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात तज्ज्ञ मार्गदर्शक चेतन टाकसाळे, डॉ. राजेंद्र कुंभार, विश्वास हसे, प्रल्हाद जाधव आदींनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमांतर्गत गोवा येथील सेंट्रल लायब्ररी व गोवा विधानसभेला अभ्यासभेट आयोजित करण्यात आली आहे.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सत्रसंचालक म्हणून यशदाचे ग्रंथपाल शशिकांत चौधरी यांनी तर सहयोगी सत्र संचालक म्हणून विनय कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.

विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केली पालखी महामार्गाची पाहणी

पुणे, दि. 4: आषाढी एकादशी यात्रा पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी श्री. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गाची पाहणी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील, उपायुक्त तुषार ठोंबरे यांच्यासह सर्व संबंधित उप विभागीय अधिकारी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

श्रीमती तेली-उगले म्हणाल्या, पालखी मार्गावरील रस्त्यांची स्थिती, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, वाहतूक नियोजन तसेच वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली. पालखी सोहळा सुरळीत, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता वेळेत करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

श्रीमती तेली-उगले यांनी आंळदी, देहू, हडपसर, सासवड, जेजुरी, वाल्हे, निरा येथील पालखी मार्गाची पाहणी करुन त्या पुढे सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पालखी मार्गाची पाहणीकरिता मार्गस्थ झाल्या आहेत.

विक्रम काकडे बिनविरोध:सुनील टिंगरेंनंतर श्रीकांत पाटील यांचीही माघार

पुणे- स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीत अखेरचा सस्पेन्स संपुष्टात आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मैदानात उतरलेले विक्रम काकडे यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे पुण्यातील संभाव्य लढत टळली असून निवडणूक बिनविरोध होण्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील 17 रिक्त विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना पुणे मतदारसंघातील ही सर्वात मोठी घडामोड मानली जात आहे.

विधान परिषद निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत 1 जून रोजी संपली होती. त्यानंतर 2 जूनला अर्जांची छाननी करण्यात आली. आज, 4 जून हा अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात अनेक ठिकाणी बंडखोरी, नाराजी आणि उमेदवारीवरून निर्माण झालेले वाद चर्चेत होते. विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेते बंडखोरांची मनधरणी करण्यात व्यस्त होते. अनेक ठिकाणी समेटाचे प्रयत्न सुरू असताना पुण्यातील राजकीय घडामोडींनी विशेष लक्ष वेधून घेतले.

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. पक्षाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विक्रम काकडे यांच्या विरोधात उभा राहणारा प्रमुख प्रतिस्पर्धी मैदानातून बाहेर पडला. श्रीकांत पाटील यांच्या माघारीमुळे पुण्यातील निवडणूक प्रत्यक्षात बिनविरोध होण्याचा मार्ग खुला झाला. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

विशेष म्हणजे याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील टिंगरे यांनीही आपला अर्ज मागे घेतला होता. त्यामुळे पुण्यातील बहुचर्चित बंडखोरीचा अध्याय जवळपास संपुष्टात आला. गेल्या काही दिवसांपासून उमेदवारीवरून निर्माण झालेला तणाव आणि अंतर्गत नाराजी आता शांत झाल्याचे दिसत आहे. विविध स्तरांवर सुरू असलेल्या चर्चांनंतर पक्षांतर्गत मतभेद दूर करण्यात नेतृत्वाला यश आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विक्रम काकडे यांच्यासाठी निवडणुकीचा मार्ग अधिकच सुकर झाला.

दरम्यान, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी शरद पवार यांची घेतलेली भेटही या घडामोडींमध्ये चर्चेचा विषय ठरली. त्या भेटीनंतरच पुण्यातील राजकीय हालचालींना वेग आल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्यातील इतर मतदारसंघांमध्येही अनेक बंडखोर उमेदवारांनी माघार घेतली असून पक्ष नेतृत्वाने नाराजांची समजूत काढण्यात यश मिळवले आहे. अशा परिस्थितीत पुण्यातील विधान परिषद निवडणूक आता बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर असून विक्रम काकडे यांच्या विजयाची केवळ अधिकृत घोषणा बाकी असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून कॉंग्रेसचा विश्वासघात केला:श्रीकांत पाटलांच्या माघारीनंतर प्रशांत जगतापांची जोरदार टीका

पुणे-पुण्यातील विधानपरिषद निवडणुकीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी ऐनवेळी माघार घेतल्याने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विक्रम काकडे यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या घडामोडीवर काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेसने ही जागा स्वतः न लढवता राष्ट्रवादीवर विश्वास ठेवून त्यांना सोडली होती. मात्र आता त्यांच्या उमेदवाराने अचानक माघार घेतल्यामुळे हा आमचा मोठा विश्वासघात असल्याची टीका जगताप यांनी केली आहे.

प्रशांत जगताप म्हणाले, पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये एकूणच जे काही विरोधक आहेत, त्यांची भाजप किंवा महायुती सरकारच्या विरोधात लढण्याची तयारी होती. इथे आमच्या काँग्रेस पक्षाचा आकडा हा सगळ्यात मोठा होता. काँग्रेस पक्षाने या जागेवर दावा केला होता. प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धनजी सपकाळ यांच्यासोबत सुद्धा या संदर्भात आमची चर्चा झाली होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्षाने पुण्याच्या जागेवर दावा केला आणि महाराष्ट्रातल्या 17 जागेमध्ये फक्त आम्हाला दोनच जागा द्या, पुणे आणि साताऱ्याची अशा प्रकारे मागणी केल्यामुळे, काँग्रेस पक्षाने या ठिकाणी मोठ्या मनाने ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्रजी पवार पक्षाला सोडली, असे जगताप यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना प्रशांत जगताप म्हणाले, त्यावेळेस सुद्धा आमचे या ठिकाणी आग्रही मत होते की, या म्हणजे शिवसेना ठाकरे गट असेल किंवा राष्ट्रवादी शरद पवार गट, यापेक्षा कॉंग्रेस पक्षाच्या मतदारांची संख्या जास्त होती. पण दुर्दैवाने या संदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाने यात आग्रही भूमिका घेतली. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने या ठिकाणी मोठ्या भावाच्या भूमिकेत ही जागा शरद पवार गटाला सोडली. पण या ठिकाणी आम्हाला धोका झालेला आहे, अशी टीका जगताप यांनी केली आहे.

तसेच ही जागा ज्या ठिकाणी आम्ही लढून काँग्रेस, भाजपच्या विरोधामध्ये लढते हा संदेश मतदारांना देणार होती, पण दुर्दैवाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने या जागेचा फॉर्म भरला आणि आज तो अखेर माघारी सुद्धा घेतला. हा आमचा एक विश्वासघात आहे. या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचा हा विश्वासघात झालाय अशा प्रकारची या ठिकाणी आमची समजूत आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये काँग्रेस आपल्या स्वबळावर लढण्याचा नारा निश्चित देईल, असेही प्रशांत जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.

जय पवारांना 10 कोटींचे ‘कर्ज’ नाही तर ‘ॲडव्हान्स’ दिला:बंगला खरेदीसाठी मागील वर्षी केलेला व्यवहार, विक्रम काकडेंचा खुलासा

पुणे-पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेसाठी महायुतीची उमेदवारी मिळाल्यापासून चर्चेत असलेले विक्रम काकडे आता एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. काकडे यांनी अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांना १० कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याची माहिती नुकतीच समोर आली होती. मात्र, “ते कर्ज नसून बंगला खरेदी करण्यासाठी दिलेली आगाऊ रक्कम आहे,” असा महत्त्वपूर्ण खुलासा खुद्द विक्रम काकडे यांनी केला आहे.

विक्रम काकडे यांच्या संपत्तीच्या विवरणपत्रात जय पवार यांच्या नावावर १० कोटी रुपये दाखवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना काकडे म्हणाले की, “मी जय पवार यांना कोणतेही कर्ज दिलेले नाही. प्रतिज्ञापत्रात ‘लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस’ असा उल्लेख आहे. तो व्यवहार एका मालमत्ते संदर्भात आहे. माझे सध्याचे घर यशवंत गाडगे नगरमधील बंगला क्रमांक ९ आहे आणि त्या शेजारील १० क्रमांकाचा बंगला जय पवार यांच्या नावावर आहे. तो प्लॉट मला स्वतःला राहण्यासाठी खरेदी करायचा असल्याने हा व्यवहार झाला आहे.”

हा व्यवहार मागील वर्षीच झाला असून त्याचा सध्याच्या निवडणुकीशी कोणताही संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्याकडे हा बंगला घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर, तो जय पवार यांच्या मालकीचा असल्याने त्यांच्यासोबत हा व्यवहार करून ही आगाऊ रक्कम दिल्याचे विक्रम काकडे यांनी सांगितले.
पुणे विधान परिषदेसाठी माजी आमदार सुनील टिंगरे इच्छुक होते, मात्र त्यांना डावलून काकडेंना उमेदवारी मिळाल्याने पक्षात नाराजी असल्याच्या चर्चा होत्या. यावर बोलताना काकडे म्हणाले, “निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर जोपर्यंत अधिकृत उमेदवार घोषित होत नाही, तोपर्यंत काही प्रमाणात सगळे लोक उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. पण एकदा उमेदवार जाहीर झाला की, पक्षांतर्गत असलेली सगळी नाराजी संपून जाते. तरी सुद्धा जे इच्छुक उमेदवार होते, त्यांच्या सगळ्यांची मी काल भेट घेतली. सगळ्यांशी बोलताना त्यातील कुणी नाराज असल्याचे मला वाटले नाही.”

निवडणुकीच्या गणितावर भाष्य करताना विक्रम काकडे यांनी विजयाचा ठाम विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, “महाविकास आघाडीने जर माघार घेतली नाही, तर तशीही आम्ही निवडणुकीची तयारी केलेली आहे. मताधिक्य आमच्याकडे बऱ्यापैकी जास्त आहे. जवळपास ९५ टक्के मते ही महायुतीची आहेत. मी महायुती अधिकृत उमेदवार असल्यामुळे ती सर्व मते मला पडतील, अशी खात्री आहे. एक टक्काही मत इकडे तिकडे जातील, असे मला वाटत नाही. महाविकास आघाडीने या निवडणुकीतून माघार घ्यावी, यासाठी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंना माझे वडील विनंती करतील.”

संजय कंद आणि प्रदीप कणसे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. दोघांनीही नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. आज उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे ते माघार घेतील का? याबाबत विक्रम काकडे यांनी विचारले असता ते म्हणाले, संजय कंत हे माघार घेतील, असा विश्वास विक्रम काकडे यांनी व्यक्त केला.

पदोन्नती डावलून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर सरकारी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीने पुन्हा स्वायत्तता धोक्यात ..

स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा: पदोन्नती डावला न सरकारी अधिकारी आणा -धोरणाने प्रशासनात असंतोष

पदोन्नती डावलल्याने उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी न्यायालयात जाण्याचा इशारा

पुणे – पुणे महानगरपालिकेतील ‘मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी’ या रिक्त पदावरील नियुक्तीवरून नवा वाद समोर आला आहे. महापालिकेत गेली १५ वर्षे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. कुणाल मंडवाले यांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार आपली पदोन्नती न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

डॉ. कुणाल मंडवाले यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नियमानुसार सेवाज्येष्ठतेच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील रिक्त असलेल्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर त्यांची पदोन्नती होणे आवश्यक आहे. या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेसाठी त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि विभागीय आयुक्तांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला असून, ही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.असे असतानाच, २९ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एक आदेश काढून श्री. भगवान दत्तात्रय घाडगे यांची या रिक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने (Deputation) नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आपल्यावर पुन्हा एकदा अन्याय होत असल्याची भावना डॉ. मंडवाले यांनी व्यक्त केली आहे.

पत्रातील मुख्य मागण्या व इशारा:

रुजू करून न घेण्याची विनंती: प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केलेले अधिकारी श्री. भगवान दत्तात्रय घाडगे यांना पुणे महानगरपालिकेकडे रुजू करून घेऊ नये, अशी विनंती डॉ. मंडवाले यांनी केली आहे.नियमानुसार पदोन्नती द्या: सेवाज्येष्ठतेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आपल्यालाच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर नियमानुसार पदोन्नती देण्यात यावी.न्यायालयात जाण्याचा इशारा: पदोन्नती प्रक्रियेला विलंब होत असल्यामुळे आधीच अन्याय झाला आहे. आता पुन्हा रिक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने अधिकारी आणल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.या पत्रामुळे आता पुणे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, महापालिका आयुक्त यावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा; शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा काँग्रेस खपवून घेणार नाही.

फडणवीस सरकारने आधी ८० लाख लाडक्या बहिणींना निकष लावून अपात्र ठरवले, आता शेतकऱ्यांचीही नियम लावून घोर फसवणूक.

मुंबई, दि. ३ जून २०२६

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना हा निव्वळ देखावा आहे. या योजनेमध्ये शब्दच्छल करून नियम, अटी व शर्ती टाकून जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारची ही कर्जमाफी दिनांक १/४/२०१९ ते दिनांक ३१/३/२०२५ पर्यंत वाटप केलेल्या व हे कर्ज थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेले असून हे कर्ज थकीत झाल्यामुळे त्यांना नवीन पीककर्ज मिळू शकत नाही, असे सर्व शेतकरी या योजनपासून वंचित राहिलेले आहेत. एका अंदाजानुसार ही संख्या जाहीर झालेल्या कर्जमाफी मधून लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे थकीत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ दिला पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सन्मान या कर्जमाफी योजनेतील थकीत शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे,अशा शेतकऱ्यांचे आता थकित असलेले कर्ज पुर्णपणे माफ होणार नाही, त्यांना फक्त ५० हजार रुपयांचाच फायदा मिळणार आहे. फडणवीस सरकारची ही योजना फक्त पिककर्ज व पुनर्गठीत कर्ज या कर्जासाठी जाहीर केलेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी विहीर, पाईपलाईन व गाईम्हशी साठी कर्ज घेतलेले आहे, ते सुद्धा थकित आहे असे सर्व शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत, ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेले आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी २०२२/२३, २०२३/२४, आणि २०२४/२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पिक कर्जाची उचल करुन वेळेच्या आता परतफेड करणे आवश्यक आहे, याशिवाय या शेतकऱ्यांनी पुढील वर्ष २०२५/२६ व २०२६/२७ या वर्षात पिक कर्ज घेतलेले असल्यास त्याची सुद्धा परतफेड करणे अनिवार्य आहे, तेव्हाच अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार या तुटपुंज्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी निदर्शनास आणून दिले..
भाजपा सरकार हे शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा डांगोरा पिटत आहेत. वास्तविक पाहता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे हाच महायुतीचा हेतू आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारने भरपूर ‘अभ्यास’ करून राबविलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजने वेळीही अनेक नियम लावून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले होते. लाडकी बहिण योजनेला जसे निकष लावून ८० लाख भगिनींना लाभापासून वंचित ठेवले तसेच राज्यातील बळीराजालाही निकषांच्या कात्रीत अडकवून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले..

NEET आणि CBSE परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ युवक काँग्रेसचा भव्य मोर्चा

मुंबई

NEET आणि CBSE परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबई युवक काँग्रेसच्या वतीने आज दादर येथे भव्य “युवा आक्रोश मोर्चा” काढण्यात आला. मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी आयोजित केलेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी केले.

चैत्यभूमी, दादर येथून शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत काढण्यात आलेला हा मोर्चा पोलिसांनी अडवला आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या मोर्चात काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य माजी मंत्री नसीम खान, आ. भाई जगताप, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत यांच्यासह शेकडो विद्यार्थी, युवक आणि काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 
यावेळी बोलताना युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आज धोक्यात आले असून परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि पालकांच्या अपेक्षा धुळीस मिळत आहेत. केंद्र सरकार या गंभीर प्रश्नावर अपयशी ठरले असून पंतप्रधान कमकुवत असल्यानेच देशभरात पेपरफुटीचे रॅकेट फोफावत आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील या अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य तथा माजी मंत्री नसीम खान यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा विषय नसून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा परिणाम आहे. देशातील युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

आ. भाई जगताप सरकारवर टीका करताना म्हणाले की, एकीकडे सरकार युवकांना मोठमोठी स्वप्ने दाखवत आहे, तर दुसरीकडे त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या घोटाळ्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे. पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्यांना राजकीय संरक्षण मिळत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली, ते म्हणाले की देशातील परीक्षा व्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित असली पाहिजे. मात्र आज पैशांच्या आणि गैरव्यवहारांच्या जोरावर काही जण विद्यार्थ्यांचे भविष्य हिरावून घेत आहेत. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबद्दल कोणतीही संवेदनशीलता राहिलेली नसून युवकांच्या न्यायासाठी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे.

या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. “पेपरफुटी बंद करा”, “विद्यार्थ्यांना न्याय द्या”, “धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करून परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी करून मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, देशातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आणि पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रियेला स्थगिती द्या

‘पुनर्विलोकन समिती’ची सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास ३0 जून रोजी मुंबईत ‘विधानभवन घेराव आंदोलन’!

मुंबई :
अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात प्रस्तावित असलेल्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’तर्फे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास समितीच्या वतीने येत्या ३० जून रोजी मुंबईत ‘विधानभवन घेराव आंदोलन’ करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री शिरसाट यांची भेट घेऊन या विषयातील कायदेशीर व तांत्रिक त्रुटींवर सविस्तर चर्चा केली. या प्रसंगी प्रवीण सरोदे, सुधाकर अभंग, सुरेश शिंदे, भाऊसाहेब साबळे आणि रुपेश वाघचौरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

या विषयावर आलेल्या ७५ हजारांपेक्षा अधिक हरकती पुढील कारवाईसाठी ‘बार्टी’कडून (BARTI) राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्या असून, राज्याचे मुख्य सचिव त्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपवर्गीकरणासाठी ‘मोजता येण्याजोग्या सांख्यिकी माहितीची’ (Quantifiable Data) कायदेशीर अट आहे. केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी समोर येत नाही, तोपर्यंत केवळ अनुमानाच्या आधारे उपवर्गीकरण करणे असंवैधानिक ठरेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असला, तरी तो अजूनही गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल आधी जनतेसाठी खुला करावा आणि त्यानंतरच त्यावर पुढील प्रक्रिया केली जावी, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली.

३० जून रोजी ‘चलो मुंबई’चा निर्धार
आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करावी आणि खाजगी क्षेत्रात आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ३० जून रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथून विधानभवनावर भव्य ‘घेराव आंदोलन’ छेडण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. “खूप लढलो बेकीने, लढू आता एकीने” असा निर्धार करत या मोर्चात राज्यभरातून समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
विधानमंडळात चर्चेची मागणी
कोट्यवधी जनतेच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या या संवेदनशील विषयावर केवळ प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेणे अयोग्य आहे. बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर विशेष अधिवेशन किंवा सविस्तर चर्चा घडवून आणली जावी. तसेच, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू होणार नाही, याची लेखी कायदेशीर तरतूद झाल्याशिवाय राज्य सरकारने कोणतीही घाई करू नये, असे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले असून, या तांत्रिक आणि संवेदनशील विषयावर सर्व कायदेशीर बाजू तपासून सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तरी सदर बातमी प्रसिद्ध करणेस विनंती

महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहावे; पोलीस महासंचालकांची आवश्यक कृती गरजेची – डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे.दि.३: महाराष्ट्र पोलीस दलात गेल्या काही वर्षांत महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सुमारे १७-१८ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज महिला पोलिसांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असली, तरी त्यांच्या कामकाजासंदर्भात काही तक्रारी आणि प्रश्न वेळोवेळी समोर येत असतात. अशाच काही मुद्द्यांकडे एका महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी एका वाहिनीवरील मुलाखतीत लक्ष वेधले असून, त्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती समोर आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यस्थळी लैंगिक छळविरोधी तक्रारींच्या निवारणासाठी समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांमध्ये वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. असे असतानाही काही महिला अधिकाऱ्यांकडून तक्रारी समोर येत असतील, तर त्यांची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.

मुलाखतीत करण्यात आलेल्या आरोपांचा उल्लेख करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर विनयभंग किंवा बलात्कारासारख्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असूनही ते महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, व अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये किती अधिकारी सध्या सेवेत आहेत, त्यांच्यावरील प्रकरणांची स्थिती काय आहे, याबाबतची माहिती पुनश्च तपासुन योग्य ते बदल करावेत .

महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली व नियुक्त्यांबाबतही काही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. कुटुंबीय जबाबदाऱ्या, मुलांचे संगोपन आणि इतर वैयक्तिक अडचणी यांचा विचार पोस्टिंग देताना पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही, अशी भावना काही महिला अधिकाऱ्यांमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. काही वेळा गैरसोयीच्या ठिकाणी काम करावे लागते, हे वास्तव असले तरी महिलांना जाणीवपूर्वक दुय्यम किंवा बाजूच्या पोस्टिंग दिल्या जात आहेत का, याचा आढावा घेणे हे पूर्णपणे पोलीस प्रशासनाच्या अंतर्गत परीक्षणाचा विषय असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

समाजातील महिलांवर घरगुती जबाबदाऱ्यांचा अधिक भार पडत असल्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीवर परिणाम होतो, हा मुद्दाही संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी मांडला आहे. याबाबत बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, हा प्रश्न केवळ पोलीस दलापुरता मर्यादित नसून सर्व क्षेत्रांतील कामकाजी महिलांना भेडसावणारा आहे. समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मुलांच्या संगोपनासह इतर घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये महिलांना मदत करणाऱ्या सुविधा आणि यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.

“कोणतीही व्यक्ती आपले गाऱ्हाणे मांडत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यामागील वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
राज्याचे पोलीस महासंचालक अत्यंत कार्यक्षम आणि संवेदनशील अधिकारी आहेत. त्यांनी या तक्रारींकडे लक्ष घालून आवश्यक ती माहिती घेऊन योग्य उपाययोजना कराव्यात.
नीलम गोर्हे वरील मुद्यांचे पुढील काही दिवसांत या संदर्भात प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीबीबत निवेदन देत आहे.
आठवडा भरानंतर मी स्वतः पोलीस महासंचालकांची भेट घेऊन त्यांचे विचार जाणून घेईन,” असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस दलासह कोणत्याही कार्यस्थळी महिला-पुरुषांमध्ये समन्वय, सुसंवाद आणि परस्पर आदराचे वातावरण निर्माण होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत, अशा वातावरणातूनच अधिक सक्षम आणि संवेदनशील प्रशासन उभे राहू शकते, असा विश्वासही डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.