Home Blog Page 27

पदोन्नती डावलून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर सरकारी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीने पुन्हा स्वायत्तता धोक्यात ..

स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा: पदोन्नती डावला न सरकारी अधिकारी आणा -धोरणाने प्रशासनात असंतोष

पदोन्नती डावलल्याने उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी न्यायालयात जाण्याचा इशारा

पुणे – पुणे महानगरपालिकेतील ‘मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी’ या रिक्त पदावरील नियुक्तीवरून नवा वाद समोर आला आहे. महापालिकेत गेली १५ वर्षे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. कुणाल मंडवाले यांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार आपली पदोन्नती न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

डॉ. कुणाल मंडवाले यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नियमानुसार सेवाज्येष्ठतेच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील रिक्त असलेल्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर त्यांची पदोन्नती होणे आवश्यक आहे. या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेसाठी त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि विभागीय आयुक्तांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला असून, ही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.असे असतानाच, २९ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एक आदेश काढून श्री. भगवान दत्तात्रय घाडगे यांची या रिक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने (Deputation) नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आपल्यावर पुन्हा एकदा अन्याय होत असल्याची भावना डॉ. मंडवाले यांनी व्यक्त केली आहे.

पत्रातील मुख्य मागण्या व इशारा:

रुजू करून न घेण्याची विनंती: प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केलेले अधिकारी श्री. भगवान दत्तात्रय घाडगे यांना पुणे महानगरपालिकेकडे रुजू करून घेऊ नये, अशी विनंती डॉ. मंडवाले यांनी केली आहे.नियमानुसार पदोन्नती द्या: सेवाज्येष्ठतेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आपल्यालाच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर नियमानुसार पदोन्नती देण्यात यावी.न्यायालयात जाण्याचा इशारा: पदोन्नती प्रक्रियेला विलंब होत असल्यामुळे आधीच अन्याय झाला आहे. आता पुन्हा रिक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने अधिकारी आणल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.या पत्रामुळे आता पुणे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, महापालिका आयुक्त यावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा; शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा काँग्रेस खपवून घेणार नाही.

फडणवीस सरकारने आधी ८० लाख लाडक्या बहिणींना निकष लावून अपात्र ठरवले, आता शेतकऱ्यांचीही नियम लावून घोर फसवणूक.

मुंबई, दि. ३ जून २०२६

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना हा निव्वळ देखावा आहे. या योजनेमध्ये शब्दच्छल करून नियम, अटी व शर्ती टाकून जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारची ही कर्जमाफी दिनांक १/४/२०१९ ते दिनांक ३१/३/२०२५ पर्यंत वाटप केलेल्या व हे कर्ज थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेले असून हे कर्ज थकीत झाल्यामुळे त्यांना नवीन पीककर्ज मिळू शकत नाही, असे सर्व शेतकरी या योजनपासून वंचित राहिलेले आहेत. एका अंदाजानुसार ही संख्या जाहीर झालेल्या कर्जमाफी मधून लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे थकीत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ दिला पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सन्मान या कर्जमाफी योजनेतील थकीत शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे,अशा शेतकऱ्यांचे आता थकित असलेले कर्ज पुर्णपणे माफ होणार नाही, त्यांना फक्त ५० हजार रुपयांचाच फायदा मिळणार आहे. फडणवीस सरकारची ही योजना फक्त पिककर्ज व पुनर्गठीत कर्ज या कर्जासाठी जाहीर केलेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी विहीर, पाईपलाईन व गाईम्हशी साठी कर्ज घेतलेले आहे, ते सुद्धा थकित आहे असे सर्व शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत, ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेले आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी २०२२/२३, २०२३/२४, आणि २०२४/२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पिक कर्जाची उचल करुन वेळेच्या आता परतफेड करणे आवश्यक आहे, याशिवाय या शेतकऱ्यांनी पुढील वर्ष २०२५/२६ व २०२६/२७ या वर्षात पिक कर्ज घेतलेले असल्यास त्याची सुद्धा परतफेड करणे अनिवार्य आहे, तेव्हाच अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार या तुटपुंज्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी निदर्शनास आणून दिले..
भाजपा सरकार हे शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा डांगोरा पिटत आहेत. वास्तविक पाहता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे हाच महायुतीचा हेतू आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारने भरपूर ‘अभ्यास’ करून राबविलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजने वेळीही अनेक नियम लावून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले होते. लाडकी बहिण योजनेला जसे निकष लावून ८० लाख भगिनींना लाभापासून वंचित ठेवले तसेच राज्यातील बळीराजालाही निकषांच्या कात्रीत अडकवून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले..

NEET आणि CBSE परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ युवक काँग्रेसचा भव्य मोर्चा

मुंबई

NEET आणि CBSE परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबई युवक काँग्रेसच्या वतीने आज दादर येथे भव्य “युवा आक्रोश मोर्चा” काढण्यात आला. मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी आयोजित केलेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी केले.

चैत्यभूमी, दादर येथून शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत काढण्यात आलेला हा मोर्चा पोलिसांनी अडवला आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या मोर्चात काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य माजी मंत्री नसीम खान, आ. भाई जगताप, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत यांच्यासह शेकडो विद्यार्थी, युवक आणि काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 
यावेळी बोलताना युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आज धोक्यात आले असून परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि पालकांच्या अपेक्षा धुळीस मिळत आहेत. केंद्र सरकार या गंभीर प्रश्नावर अपयशी ठरले असून पंतप्रधान कमकुवत असल्यानेच देशभरात पेपरफुटीचे रॅकेट फोफावत आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील या अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य तथा माजी मंत्री नसीम खान यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा विषय नसून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा परिणाम आहे. देशातील युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

आ. भाई जगताप सरकारवर टीका करताना म्हणाले की, एकीकडे सरकार युवकांना मोठमोठी स्वप्ने दाखवत आहे, तर दुसरीकडे त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या घोटाळ्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे. पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्यांना राजकीय संरक्षण मिळत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली, ते म्हणाले की देशातील परीक्षा व्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित असली पाहिजे. मात्र आज पैशांच्या आणि गैरव्यवहारांच्या जोरावर काही जण विद्यार्थ्यांचे भविष्य हिरावून घेत आहेत. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबद्दल कोणतीही संवेदनशीलता राहिलेली नसून युवकांच्या न्यायासाठी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे.

या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. “पेपरफुटी बंद करा”, “विद्यार्थ्यांना न्याय द्या”, “धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करून परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी करून मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, देशातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आणि पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रियेला स्थगिती द्या

‘पुनर्विलोकन समिती’ची सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास ३0 जून रोजी मुंबईत ‘विधानभवन घेराव आंदोलन’!

मुंबई :
अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात प्रस्तावित असलेल्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’तर्फे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास समितीच्या वतीने येत्या ३० जून रोजी मुंबईत ‘विधानभवन घेराव आंदोलन’ करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री शिरसाट यांची भेट घेऊन या विषयातील कायदेशीर व तांत्रिक त्रुटींवर सविस्तर चर्चा केली. या प्रसंगी प्रवीण सरोदे, सुधाकर अभंग, सुरेश शिंदे, भाऊसाहेब साबळे आणि रुपेश वाघचौरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

या विषयावर आलेल्या ७५ हजारांपेक्षा अधिक हरकती पुढील कारवाईसाठी ‘बार्टी’कडून (BARTI) राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्या असून, राज्याचे मुख्य सचिव त्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपवर्गीकरणासाठी ‘मोजता येण्याजोग्या सांख्यिकी माहितीची’ (Quantifiable Data) कायदेशीर अट आहे. केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी समोर येत नाही, तोपर्यंत केवळ अनुमानाच्या आधारे उपवर्गीकरण करणे असंवैधानिक ठरेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असला, तरी तो अजूनही गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल आधी जनतेसाठी खुला करावा आणि त्यानंतरच त्यावर पुढील प्रक्रिया केली जावी, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली.

३० जून रोजी ‘चलो मुंबई’चा निर्धार
आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करावी आणि खाजगी क्षेत्रात आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ३० जून रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथून विधानभवनावर भव्य ‘घेराव आंदोलन’ छेडण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. “खूप लढलो बेकीने, लढू आता एकीने” असा निर्धार करत या मोर्चात राज्यभरातून समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
विधानमंडळात चर्चेची मागणी
कोट्यवधी जनतेच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या या संवेदनशील विषयावर केवळ प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेणे अयोग्य आहे. बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर विशेष अधिवेशन किंवा सविस्तर चर्चा घडवून आणली जावी. तसेच, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू होणार नाही, याची लेखी कायदेशीर तरतूद झाल्याशिवाय राज्य सरकारने कोणतीही घाई करू नये, असे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले असून, या तांत्रिक आणि संवेदनशील विषयावर सर्व कायदेशीर बाजू तपासून सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तरी सदर बातमी प्रसिद्ध करणेस विनंती

महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहावे; पोलीस महासंचालकांची आवश्यक कृती गरजेची – डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे.दि.३: महाराष्ट्र पोलीस दलात गेल्या काही वर्षांत महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सुमारे १७-१८ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज महिला पोलिसांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असली, तरी त्यांच्या कामकाजासंदर्भात काही तक्रारी आणि प्रश्न वेळोवेळी समोर येत असतात. अशाच काही मुद्द्यांकडे एका महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी एका वाहिनीवरील मुलाखतीत लक्ष वेधले असून, त्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती समोर आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यस्थळी लैंगिक छळविरोधी तक्रारींच्या निवारणासाठी समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांमध्ये वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. असे असतानाही काही महिला अधिकाऱ्यांकडून तक्रारी समोर येत असतील, तर त्यांची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.

मुलाखतीत करण्यात आलेल्या आरोपांचा उल्लेख करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर विनयभंग किंवा बलात्कारासारख्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असूनही ते महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, व अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये किती अधिकारी सध्या सेवेत आहेत, त्यांच्यावरील प्रकरणांची स्थिती काय आहे, याबाबतची माहिती पुनश्च तपासुन योग्य ते बदल करावेत .

महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली व नियुक्त्यांबाबतही काही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. कुटुंबीय जबाबदाऱ्या, मुलांचे संगोपन आणि इतर वैयक्तिक अडचणी यांचा विचार पोस्टिंग देताना पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही, अशी भावना काही महिला अधिकाऱ्यांमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. काही वेळा गैरसोयीच्या ठिकाणी काम करावे लागते, हे वास्तव असले तरी महिलांना जाणीवपूर्वक दुय्यम किंवा बाजूच्या पोस्टिंग दिल्या जात आहेत का, याचा आढावा घेणे हे पूर्णपणे पोलीस प्रशासनाच्या अंतर्गत परीक्षणाचा विषय असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

समाजातील महिलांवर घरगुती जबाबदाऱ्यांचा अधिक भार पडत असल्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीवर परिणाम होतो, हा मुद्दाही संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी मांडला आहे. याबाबत बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, हा प्रश्न केवळ पोलीस दलापुरता मर्यादित नसून सर्व क्षेत्रांतील कामकाजी महिलांना भेडसावणारा आहे. समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मुलांच्या संगोपनासह इतर घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये महिलांना मदत करणाऱ्या सुविधा आणि यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.

“कोणतीही व्यक्ती आपले गाऱ्हाणे मांडत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यामागील वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
राज्याचे पोलीस महासंचालक अत्यंत कार्यक्षम आणि संवेदनशील अधिकारी आहेत. त्यांनी या तक्रारींकडे लक्ष घालून आवश्यक ती माहिती घेऊन योग्य उपाययोजना कराव्यात.
नीलम गोर्हे वरील मुद्यांचे पुढील काही दिवसांत या संदर्भात प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीबीबत निवेदन देत आहे.
आठवडा भरानंतर मी स्वतः पोलीस महासंचालकांची भेट घेऊन त्यांचे विचार जाणून घेईन,” असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस दलासह कोणत्याही कार्यस्थळी महिला-पुरुषांमध्ये समन्वय, सुसंवाद आणि परस्पर आदराचे वातावरण निर्माण होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत, अशा वातावरणातूनच अधिक सक्षम आणि संवेदनशील प्रशासन उभे राहू शकते, असा विश्वासही डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

घटते बाललिंग गुणोत्तर चिंताजनक; गर्भलिंग निदान प्रकरणांतील आरोपींवर संघटित गुन्हेगारी कायदा लावण्याची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी

ज्यांना आधी मुली आहेत अशा गर्भवतींची विशेष काळजी ठेवून समुपदेशनासाठी आशा व अंगणवाडी यंत्रणा सक्रिय करण्याची गरज

पुणे.दि.३: पुणे जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण सातत्याने घटत असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली असून, गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकरणांतील आरोपींवर संघटित गुन्हेगारीविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

२८ मे रोजी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार पुणे जिल्ह्यात १००० मुलांमागे केवळ ८६४ मुलींचा जन्म होत आहे. दौंड तालुक्यात हे प्रमाण ८९२ असले तरी पुरंदरमध्ये ते अवघे ७९२ इतके आहे. याउलट राजगड तालुक्यात ११८४ मुलींची नोंद झाल्याने तेथील चित्र तुलनेने सकारात्मक असल्याचे दिसून येते.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, २०१७ मध्ये दौंड तालुक्यातील बिरोबावाडी येथे सुरू असलेल्या गर्भलिंग निदान रॅकेटवर छापा टाकण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊनही तब्बल नऊ वर्षांनंतरही अंतिम शिक्षा झालेली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया विलंबित राहिल्याने हवेली, दौंड, शिरूर तसेच पुणे शहरालगतच्या ग्रामीण भागांमध्ये अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताचे प्रकार वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहे.

या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांसह विविध व्यक्तींचा सहभाग समोर आल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. हे गुन्हे वैयक्तिक नसून संघटित स्वरूपाचे असल्याने त्याकडे संघटित गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि पोलिसांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. विविध पोलीस ठाण्यांतील अधिकारी या प्रकरणांचा पाठपुरावा करत असले तरी जिल्हा व अंतरजिल्हा स्तरावर अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय समितीप्रमाणेच दोन किंवा तीन जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या अंतरजिल्हा समित्या स्थापन करून त्यामध्ये सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग वाढवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

याशिवाय अंगणवाडी सेविका आणि आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून ज्या महिलांना यापूर्वी मुली आहेत आणि ज्या गर्भलिंग निदानाच्या दबावाला बळी पडण्याची शक्यता आहे, अशा ‘संकटग्रस्त’ महिलांची ओळख पटवून त्यांचे समुपदेशन करण्यात यावे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि कठोर शिक्षा या दोन्ही बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यासच गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकारांना आळा बसू शकेल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम, प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. ३ :- महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील क्रीडांगणांच्या विकासासोबतच प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशयोजना, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्यस्तरीय एकसंध धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक त्या सुविधा व तरतुदी करण्यात येत आहेत. क्रीडा क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्रशिक्षण व्यवस्था, आर्थिक पाठबळ, पोषण, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकार या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार केला असून नव्या क्रीडा धोरणाद्वारे खेळाडूकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ग्रामीण भागापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महिला खेळाडूंना क्रीडांगणांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या सहभागात आणि कामगिरीत अधिक सुधारणा होईल.

राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकसूत्रता राखत संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, तसेच याबाबत कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत राज्यातील क्रीडांगणांवरील महिला खेळाडूंसाठीच्या मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती, आवश्यक सुधारणा आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरा; योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

  • उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 3 जून : शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे कालमर्यादेत तातडीने भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी. तसेच विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार अबू आझमी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले, तर आमदार सना मलिक-शेख, आमदार रईस शेख उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख उपस्थित यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहे. या योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय आणि परिणामकारक पद्धतीने कार्य करणे आवश्यक आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, विशेषतः मुलींसाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन असून त्याद्वारे समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळू शकते.

बैठकीत ‘मार्टी’ (MARTI) संस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळकटी देणे, प्रशिक्षण व शैक्षणिक उपक्रमांची व्याप्ती वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.

अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना आधुनिक शिक्षण प्रणाली, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाशी जोडण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना सक्षम करण्यावर शासनाचा विशेष भर राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

याशिवाय, हज समितीमधील जागेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करावा, तसेच प्रलंबित विषयांचा पाठपुरावा करून त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

कात्रज कोंढवा रुंदीकरणातील जागा आता सक्तीने पोलीसांमार्फत ताब्यात घेणार

पुणे शहरातील सातारा रस्ता ते सोलापूर रस्ता यांना जोडणाऱ्या कात्रज कोंढवा रस्त्यावर अत्यंत गंभीर बनलेली वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचे आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आणि नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या कात्रज कोंढवा रस्तारुंदीकरण प्रकल्पाला थेट गती देण्याचा निर्णय घेऊन भूसंपादनासाठी मनपा निधीतून प्रथमच भरीव तरतूद महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केल्याने तसेच शासनाकडून काही निधी उपलब्ध झाल्याने सदरच्या भूसंपादनासाठी निवाडा जाहीर झाला. विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र.१५ श्रीमती श्वेता दारुणकर यांचेकडून सदर निवाड्यानुसार रस्त्याखाली जाणाऱ्या जागांचा महापालिका भूसंपादन व मालमत्ता व्यवस्थापन विभागांकडे ताबा घेण्याची कार्यवाही गेल्या काही दिवसांपासून सुरु होती. ती बहुतांशी पूर्ण झाली आहे. आज दिनांक ०३.०६.२०२६ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी मुख्य अभियंता (पथ) राजेश बनकर, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र.१५ श्रीमती श्वेता दारुणकर व अतिक्रमण प्रभारी रमेश शेलार, मालमत्ता व्यवस्थापन, भूसंपादन व व्यवस्थापन या विभागांसह राजस सोसायटी चौकापासून ते पिसोळी हद्दीपर्यंत प्रत्यक्ष पाहणी करून व रस्ता विकसनात येणाऱ्या अडचणीबाबत चर्चा करून संबंधित विभागांना काम त्वरित करणेबाबत निर्देश देण्यात आले.

• या रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी जागा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा नकार देणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर आता सक्तीने पोलीसांमार्फत ताबा घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच या जागांवरील असलेली अतिक्रमणे / अनधिकृत बांधकाम पुढील दोन दिवसांत हटविणेबाबत उप आयुक्त (अतिक्रमण) रमेश शेलार यांना निर्देश दिलेले आहेत.
• ज्या जागा आधीच महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणी रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या सर्व कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील लहान-मोठी स्ट्रक्चर हटवली जाणार असल्याची स्पष्ट माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या धडक मोहिमेअंतर्गत रस्त्याच्या हद्दीत येणारी सर्व प्रकारची अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी महापालिकेचे विशेष पथक सक्रिय करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• ताब्यात आलेल्या सर्व मोकळ्या जागेवर रस्ता विकसनाचे काम दर्जेदार व गतीने करणेबाबत पथ विभाग प्रमुख यांना सूचना देण्यात आल्या. कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या विकासनासाठी पथ विभाग, भूसंपादन विभाग, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग या सर्व विभागांनी एकत्रितपणे कार्यवाही करावयाची आहे. या कामात कुठल्याही प्रकारची हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही. असा इशारा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी दिला आहे.
• प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे कात्रज-कोंढवा रस्तारुंदीकरणाच्या कामाला आता मोठी गती मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास परिसरातील वाहतूककोंडीचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार असून, नागरिकांचा रोजचा प्रवास अत्यंत सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.

या पाहणीदरम्यान उपस्थित अधिकारी
१.श्री.राजेश बनकर, मुख्य अभियंता (पथ विभाग)
२.श्री रमेश शेलार, उप आयुक्त (अतिक्रमण विभाग)
३.श्री प्रशांत ठोंबरे, उप आयुक्त (मालमत्ता व्यवस्थापन व भूसंपादन व्यवस्थापन)
४.श्री अजय वायसे, अधीक्षक अभियंता (पथ)
५.श्री अनिल सोनावणे, कार्यकारी अभियंता (पथ)
६.श्री संतोष लांजेकर, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)
७.श्री दिगंबर बांगर, उप अभियंता (भूसंपादन व व्यवस्थापन)
८.श्री बागवान, उप अभियंता (मालमत्ता व्यवस्थापन )
९. श्रीमती श्वेता दारुणकर, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र.१५

मान्सूनपूर्व सर्व कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश – अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) प्रजित नायर

पुणे, दि. ३ जून, २०२६ : पुणे शहरातील मान्सूनपूर्व नाले, कल्व्हर्ट व जलनिस्सारण व्यवस्थेशी संबंधित विविध कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) प्रजित नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व परिमंडळ उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीत शहरातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या नाले रुंदीकरण, खोलीकरण, गाळ काढणे, कल्व्हर्ट दुरुस्ती व बांधकाम, जलनिस्सारण व्यवस्थेची क्षमता वाढविणे तसेच पूरजन्य परिस्थिती टाळण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक परिमंडळनिहाय कामांची सद्यस्थिती, प्रलंबित बाबी, अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली.

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) प्रजित नायर यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मान्सूनपूर्व नियोजित कामे वेळेत व दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. ज्या ठिकाणी कामांची गती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, तेथे आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री उपलब्ध करून कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

तसेच, पुढील आठवड्यापासून विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील नाले व कल्व्हर्ट कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात येणार असून, सुरू असलेल्या कामांच्या गुणवत्तेची व प्रगतीची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) श्री. प्रजित नायर यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान आढळून येणाऱ्या त्रुटी तात्काळ दूर करून नागरिकांना पावसाळ्यात कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुणे महानगरपालिका शहरातील पूरस्थिती टाळणे, पावसाच्या पाण्याचा सुरळीत निचरा होणे आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध कामे राबवत असून, सर्व संबंधित यंत्रणांनी कामांच्या अंमलबजावणीत अधिक गती आणावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

याप्रसंगी, परिमंडळ अधिकारी उपायुक्त विजयकुमार थोरात, उपायुक्त अरविंद माळी, उपायुक्त माधव जगताप, उपायुक्त श्री. अविनाश सकपाळ, उपायुक्त श्रीमती आशा राऊत, गणेश सोनुने आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पुण्याच्या वाहतूक समस्येबाबत काँग्रेस पक्षातर्फे ‘पुणे ट्रॅफिक परिषदेचे’ आयोजन

पुणे-

       पुण्यातील वाहतुकीची समस्या अधिक गंभीर बनत असून त्यासाठी विचारविनिमय करून मार्ग शोधण्यासाठी पुणे शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीतर्फे शनिवार दिनांक ६ जून रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत पत्रकार भवन नवीपेठ येथे ‘पुणे ट्रॅफिक परिषदेचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये वाहतूक संबंधी विविध संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ञ, पत्रकार व नागरिक सहभागी होणार आहेत. नागरिकांनी देखील या परिषदेत आवर्जून यावे असे या परिषदेच्या आयोजिका पुणे शहर काँग्रेसच्या पश्चिम विभागाच्या अध्यक्षा दीप्ती चवधरी यांनी सांगितले.

      त्या म्हणाल्या की या परिषदेतील ‘शिफारसी व निष्कर्ष यांचा एकत्रित अहवाल तयार करून त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना सादर करून त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच या ट्रॅफिक परिषदेतील सहभागी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व तज्ञ यांच्या चर्चेचा गोषवारा व शिफारसी यावर आधारित पुस्तक प्रकाशित केले जाणार आहे’ असे त्यांनी सांगितले.  

      या परिषदेत अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) संदीप भाजीभाकरे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, मनपा पथविभाग प्रमुख रोहितदास गव्हाणे, पुणे मनपाचे मुख्य अभियंता (प्रकल्प) दिनकर गोजारे, पी.एम.आर.डी.ए. च्या चीफ इंजिनिअर श्रीमती पठाण, पी.एम.पी.एम.एल.च्या जॉइंट एम.डी. श्रीमती पोरे, पुणे मेट्रोचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर अतुल गाडगीळ, सी.आय.आर.टी चे तांत्रिक विभाग प्रमुख एस. एन. ढोले तसेच सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, पुणे वाहतूक समस्यांचे अभ्यासक पत्रकार मंगेश कोळपकर यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. हे सर्वजण सहभागी होऊन विविध उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करतील. असे दीप्ती चवधरी यांनी सांगितले.

      १९९२ ते २००७ या काळात कॉंग्रेस पक्ष पुणे महानगरपालिकेत सत्तेत होता. पुण्याची भविष्यातील लोकसंख्या वाढ आणि वाहतूक या संदर्भात कॉंग्रेस पक्षाने विचारपूर्वक अनेक प्रकल्प राबवले. रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट कॉंक्रीटचे रस्ते, मोठे फुटपाथ, बहुमजली वाहनतळ, उड्डाणपूल, भुयारीमार्ग, नदीकाठचा रस्ता, सिन्क्रोनाइज्ड सिग्नल सिस्टीम आदि पायाभूत विकासावर भर दिला. तसेच सतत १३ वर्षे पाठपुरावा करून सन २०१३ मध्ये पुणे मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळवली. या प्रकारेच सातत्याने पाठपुरावा करीत पुण्याच्या वाहतूक समस्यांबाबत उपाययोजना शोधली जावी व त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कॉंग्रेस पक्ष सदैव प्रयत्नशील राहील. त्यासाठीच या ट्रॅफिक परिषदेचे आयोजन केले आहे असे त्या म्हणाल्या.

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही वेबसीरिज OTT वर प्रदर्शित; सुनील बर्वे–ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र, सस्पेन्सने भरलेली मालिका चर्चेत

मुंबई,: आयुष्यातील काही क्षण असे असतात, जे सगळंच बदलून टाकतात… आणि जर त्या क्षणासोबत मृत्यूची चाहूल जोडली गेली, तर? अशाच रहस्य, भावना आणि अनपेक्षित घटनांनी भरलेली ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही बहुचर्चित मराठी वेब सिरीज २९ मे २०२६ पासून ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाली आहे.

प्रदर्शनापूर्वीच आपल्या थरारक ट्रेलरमुळे चर्चेत आलेल्या या वेब सिरीजची प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. आता ही सिरीज प्रेक्षकांना रहस्य, मानसिक संघर्ष आणि भावनिक गुंतागुंत यांचा वेगळाच अनुभव देण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

‘८ वाजून १३ मिनिटे’मध्ये एका साध्या आणि प्रामाणिक माणसाच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या घटनांमुळे निर्माण होणारा तणाव, नात्यांमधील बदल आणि वाढत जाणारे रहस्य प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे. प्रत्येक भागामध्ये सस्पेन्ससोबतच मानवी भावनांचीही तीव्रता जाणवते, त्यामुळे ही सिरीज प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवते.

‘सौभाग्यवती सरपंच’, ‘आयपीसी’, ‘राख’ आणि ‘खोताची वाडी’ यांसारख्या वेगळ्या आशयाच्या ओरिजिनल्सनंतर ‘अल्ट्रा झकास’ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी दर्जेदार आणि हटके कंटेंट घेऊन आले आहे. या वेब सिरीजमध्ये पहिल्यांदाच सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर ही लोकप्रिय जोडी एकत्र झळकत असून, त्यांच्या दमदार अभिनयाची विशेष चर्चा होत आहे.

दिग्दर्शक गिरीश मोहिते यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या वेब सिरीजमध्ये शरद पोंक्षे, उदय सबनीस, संजीव जोटांगिया आणि विनीत शर्मा हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसत आहेत.

रहस्य आणि भावनिक नाट्य यांचा उत्तम समतोल साधणारी ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही वेब सिरीज आता ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी ओटीटीवर प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध आहे.

विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे सर्व 17 उमेदवार विजयी होतील

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला विश्वास
महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी केली जाहीर

मुंबई- विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीचे सर्वच्या सर्व 17 अधिकृत उमेदवार विजयी होतील, असा ठाम विश्वास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी बुधवारी व्यक्त केला. महायुतीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी श्री.चव्हाण यांनी महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर केली. भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या महायुतीच्या घटक पक्षांतर्फे घेण्यात आलेल्या या संयुक्त पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे, शिवसेना नेते राहुल शेवाळे, भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार उत्तम प्रकारे काम करत असताना राज्यात महायुतीचे सरकार देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदशनाखाली घोडदौड करत आहे. शेतकरी, कष्टकरी या वर्गाच्या हिताचे निर्णय धडाक्याने घेतले जात आहेत. त्यामुळे 18 जून रोजी होणारी विधान परिषदेची निवडणूक महायुतीतर्फेच लढण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनी या जागांबाबत एकत्र बसून चर्चा केली आणि जागांचे वाटपही केले. या नेत्यांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत उमेदवारांना निवडून देण्याच्या सूचना महायुतीच्या संबंधित मतदारांना देण्यात आल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
या निवडणुकीत अनेक वर्षे काम करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनीही उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. बंडखोरी करत कुणी अर्ज भरले असतील त्यांनी वरिष्ठांशी बोलून आपले अर्ज मागे घ्यावेत. त्यांच्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत झाल्याचे श्री. चव्हाण म्हणाले.
यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे म्हणाले, महायुतीतर्फे समन्वय साधत सर्वांना सामावून घेण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. महायुतीच्या 17 अधिकृत उमेदवारांना पहिल्या पसंतीचे मत देण्याचे आवाहन त्यांनी संबंधित महापालिकांचे नगरसेवक, पंचायत समितीचे सभापती आणि नगर पंचायतीच्या नगरसेवकांना केले. उद्या उमेदवारी मागे घेण्याचा अखेरचा दिवस असल्याने त्यानंतर महायुतीचे केवळ अधिकृत उमेदवार रिंगणात राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ज्या कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरले आहेत त्यांच्याशी एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली असून त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला जाईल. त्यामुळे महायुतीचेच सर्व उमेदवार निवडून येतील, असे राहुल शेवाळे यांनी ठामपणे सांगितले.

भाजपा च्या संघर्ष काळातील “गोपीनाथराव मुंडे साहेब हे मोठ्या मनाचे उत्तुंग नेतृत्व” – संदीप खर्डेकर.

“साहेबांच्या” पुण्यतिथी निमित्त वृंदावन शैक्षणिक प्रकल्पास क्रिएटिव्ह फाउंडेशन तर्फे विविध वस्तू भेट.

पुणे–भारतीय जनता पार्टीच्या संघर्षाच्या काळातील मोठ्या मनाचे व उत्तुंग नेतृत्व म्हणून गोपीनाथराव मुंडे साहेब सदैव स्मरणात राहतील अश्या शब्दात संदीप खर्डेकर यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. 2002/2003 च्या चांदा ते बांदा ह्या संघर्ष यात्रेदरम्यान अनुभवलेले मुंडे साहेब यांच्या अनेक आठवणी सांगता येतील मात्र मुंबईतील गुन्हेगारी विरुद्ध, नक्षलवाद्यावर कठोर कारवाई करणारे कणखर साहेब हे वैयक्तिक जीवनात तितकेच हळवे होते हे वेगळेपण विसरता येणार नाही. गोर गरीब व शेतकऱ्यांप्रती कणव असणारे मुंडे साहेब हे संवेदनशील नेतृत्व होते व कार्यकर्त्यांवर प्रेम करणारे आणि त्यांच्या सुख दुःखात सहभागी होणारे लोकनेते होते असेही संदीप खर्डेकर म्हणाले.


आज गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या पुण्यतिथी निमित्त सेवाव्रत फाउंडेशन संचालित वृंदावन शैक्षणिक प्रकल्पा अंतर्गत कर्वेनगर च्या कामना वसाहत, वारजे च्या म्हाडा वसाहत आणि पानमळा वसाहतीतील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना क्रिएटिव्ह फाउंडेशन तर्फे शैक्षणिक व क्रीडा साहित्य भेट देण्यात आले त्या प्रसंगी खर्डेकर यांनी ह्या आठवणींना उजाळा दिला.या वेळी वस्तीतील मुलं पत्र्याच्या शेड मध्ये उकाड्यात अभ्यास करत असल्याचे लक्षात आल्यावर संदीप खर्डेकर यांनी शेड मध्ये गारवा रहावा यासाठी त्वरित कुलर भेट दिला.
या प्रसंगी नगरसेविका व क्रिएटिव्ह फाउंडेशन च्या विश्वस्त मंजुश्री खर्डेकर, सेवाव्रत फाउंडेशन चे संचालक प्रदीप देवकुळे, क्रिएटिव्ह चे विश्वस्त प्रतीक खर्डेकर, सौ. प्रणेती लवंगे, पतित पावन संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुल पडवळ, कोथरूड पतित पावन संघटनेचे विभाग प्रमुख अण्णा बांगर, श्री.अश्विन लवंगे, भाजपा महिला आघाडी सरचिटणीस कल्याणी खर्डेकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुंडे साहेब हे सातत्याने सामान्यांच्या उत्कर्षाचा ध्यास घेतलेले लोकनेते होते त्यामुळे त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना ज्या घटकांकडे काही कमी आहे त्यांना मदत करावी असे क्रिएटिव्ह फाउंडेशन ने ठरविले असल्याचे विश्वस्त मंजुश्री खर्डेकर म्हणाल्या.
सेवाव्रत फाउंडेशन वस्तीतील विद्यार्थ्यांसाठी निस्पृह वृत्तीने कार्यरत असून क्रिएटिव्ह फाउंडेशन ह्या प्रकल्पांना वेळोवेळी मदत करते याबद्दल प्रदीप देवकुळे यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
कार्यक्रमाचे संयोजन विश्वस्त प्रतीक खर्डेकर व प्रणेती लवंगे यांनी केले.

मराठीतील पहिला सिनेमॅटिक युनिव्हर्स ठरलेला  ‘घबाडकुंड’ घेऊन येतोय थरार आणि रहस्याचा नवा अनुभव!

मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रेक्षकांना सतत काहीतरी वेगळं आणि नावीन्यपूर्ण देण्याचा प्रयत्न होत असतो. याच धडपडीतून अनेक नवे प्रयोग मराठी चित्रपटांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. आता अशाच एका आगळ्यावेगळ्या आणि धाडसी प्रयोगासह ‘घबाडकुंड’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्यातील रहस्य, भय आणि अनपेक्षित घडामोडी प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणाऱ्या आहेत. ट्रेलरमधील प्रत्येक दृश्य थराराची पातळी उंचावत नेतं आणि शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतं. धक्कादायक वळणं आणि अनपेक्षित रहस्यांनी भरलेला हा चित्रपट प्रत्येकाला एक मोठं ‘सरप्राईज’ देईल, असा विश्वास निर्माते डॉ. रसिक कदम यांनी व्यक्त केला आहे.

‘घबाडकुंड’मधून कल्पनेच्या पलीकडचं एक वेगळंच ‘युनिव्हर्स’ मोठ्या पडद्यावर साकारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक प्रितम एस. के. पाटील यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं असून निर्माते डॉ. रसिक कदम यांची भक्कम साथ या प्रकल्पाला लाभली आहे. ‘आयकॉन दी स्टाईल’ प्रस्तुत मराठीतील पहिला सिनेमॅटिक युनिव्हर्स असलेला ‘घबाडकुंड’ हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट येत्या १९ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे.

रहस्यमय आणि गूढ गोष्टींबद्दल प्रत्येकाच्या मनात एक सुप्त आकर्षण असते. याच गूढतेचा आणि थराराचा अनुभव ‘घबाडकुंड’मधून प्रेक्षकांना मिळणार आहे. या गूढ रहस्याचा उलगडा करण्यासाठी सहा जण एका धोकादायक प्रवासाला निघतात; मात्र या शोधयात्रेत त्यांच्यासमोर उभं राहतं भीती, थरार आणि अनाकलनीय घटनांचं भयावह वास्तव! ‘घबाडकुंड’ मध्ये नेमकं काय दडलं आहे? आणि या अंधाऱ्या गूढतेमागचं सत्य काय आहे? अशा प्रश्नांची उत्सुकता वाढवणारी कथा, रहस्यमय वातावरण आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या थरारक घटनांनी सजलेला ‘घबाडकुंड’ प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच अनुभवाच्या प्रवासावर घेऊन जाणार आहे.

रहस्य, भय, थरार आणि अनोख्या सिनेमॅटिक अनुभवाचा संगम असलेला ‘घबाडकुंड’ प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जाणार आहे. शशांक शेंडे,  संदीप पाठक, देवदत्त नागे, कुशल बद्रिके, प्राजक्ता हनमघर, स्मिता पायगुडे-अंजुटे, वैष्णवी कल्याणकर, रॉकी देशमुख, आरोही भोईर, योगेश प्रकाश तनपुरे, साहिल अनलदेवर आदि कलाकारांची दमदार फौज ‘घबाडकुंड’ चित्रपटात आहे.

‘घबाडकुंड’मधील रहस्य, थरार आणि अनपेक्षित घडामोडी प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जातील. १९ जूनपासून हा अनोखा सिनेमॅटिक प्रवास मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासाठी प्रेक्षकांनी नक्की चित्रपटगृहात यावे,’  असे आवाहन कलाकारांनी केले.