आरोग्य सेवांच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती

पुणे : आरोग्य सेवांच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या वतीने केंद्र शासनाच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाय) आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) अंतर्गत दोन दिवसीय राष्ट्रीय ‘चिंतन शिबिरा’ला (दि. 17 एप्रिल) पुणे येथील कॉनरॅड हॉटेलमध्ये प्रारंभ होत आहे. या शिबिराचे उद्घाटन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री मा. प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते होणार असून, प्रमुख पाहुणे म्हणून ते मार्गदर्शन करणार आहेत. राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दि. 17 व 18 एप्रिलदरम्यान होणाऱ्या या शिबिरात देशातील विविध राज्यांतील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ व धोरणकर्ते सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार बर्नवाल हे उद्घाटनपर भाषण करतील.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रविंद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी मार्गदर्शक सूचनांचा संग्रह प्रकाशित करण्यात येणार असून, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची डिजिटल अकॅडमी सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच विविध संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, एनएचसीएक्स स्ट्रॅटेजी पेपरचेही प्रकाशन होणार आहे.

शिबिराच्या पहिल्या दिवशी एबीपीएमजेएवाय व एबीडीएम अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. की-परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स (केपीआय), क्लेम्स डेटावर आधारित विश्लेषण, तसेच डिजिटल हेल्थ सुविधांची सादरीकरणे यामध्ये समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्रासह झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांकडून त्यांच्या डिजिटल हेल्थ मिशनच्या अनुभवांवर सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

दुसऱ्या दिवशी आयटी अपडेट्स, एनएचसीएक्स सक्षम एचएमआयएस प्रणालीचे प्रात्यक्षिक, हेल्थ डेटा अॅनालिटिक्स युनिटचे निष्कर्ष सादर केले जाणार आहेत. यासोबतच एम्सद्वारे विकसित क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीवर विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच पीएमजेएवाय आयटी प्लॅटफॉर्मवरील विविध योजनांचे एकत्रीकरण, पीएम-राहत उपक्रम आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एबीडीएमची अंमलबजावणी यावरही सविस्तर चर्चा होणार आहे. शिबिराच्या समारोप सत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्ये व रुग्णालयांना एबीडीएम व पीएमजेएवाय पुरस्कार व स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात येणार आहे.

आभा कार्ड निर्मितीत महाराष्ट्र आघाडीवर

दरम्यान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रणी ठरत आहे. राज्यातील ६.९९ कोटींहून अधिक नागरिकांनी आयुष्मान भारत आरोग्य खाते तयार केले असून, डिजिटल आरोग्य नोंदींचे सुरक्षित व्यवस्थापन शक्य झाले आहे. ‘स्कॅन अँड शेअर’सारख्या सेवांमुळे रुग्णांचा अनुभव सुधारला असून, शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये ७६ लाखांहून अधिक डिजिटल ओपीडी टोकन्स तयार करण्यात आले आहेत.

राज्यात एबीडीएम अंतर्गत ३४ हजारांहून अधिक आरोग्य सुविधा आणि ९३ हजारांहून अधिक आरोग्य सेवा व्यावसायिक नोंदणीकृत असून, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमच्या अंमलबजावणीमुळे रिअल-टाइम डेटा संकलन व रुग्ण सेवा अधिक सक्षम झाली आहे. खासगी आरोग्य क्षेत्राचा सहभाग वाढवून सार्वजनिक व खासगी आरोग्य सेवांमध्ये आंतरकार्यक्षमता वाढविण्यावर राज्य शासन भर देत आहे.

या चिंतन शिबिराच्या माध्यमातून देशातील आरोग्य सेवांच्या डिजिटल परिवर्तनाला नवी दिशा मिळणार असून, नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे शिबिर महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुणे-हडपसरमधील हांडेवाडी परिसरात अतिक्रमण विरोधी कारवाई करणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या सहायक निरीक्षकाला भाजी विक्रेत्यांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली. या घटनेत निरीक्षकाच्या गाडीची काचही फोडण्यात आली. या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.करोडोंची बेकायदा बांधकामे सोडली अन गरिबांच्या पोटावर पाय देता असे म्हणत अतिक्रमण कारवाईला भाजी विक्रेत्या महिलांनी विरोध केला. या घटनेबाबत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील सहायक निरीक्षक अमोल लावंड यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. शीतल महेश डांगे, रेखा सुदेश रोकडे, शाहिन मियाँसाहेब शेख, उषा दादाराव गायकवाड आणि सोनू सुदेश रोकडे (सर्व रा. हांडेवाडी) यांच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विष्णू देशमुख करत आहेत.

गुरुवारी (16 एप्रिल) सायंकाळी सातच्या सुमारास महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून हांडेवाडीतील भाजी विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई सुरू होती. त्यावेळी भाजी विक्रेत्या महिलांनी कारवाईला विरोध करत सहायक निरीक्षक अमोल लावंड यांना धमकावले. विक्रेत्यांनी लावंड यांच्यावर महिलांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. यानंतर अतिक्रमण कारवाईस विरोध करत एकाने लावंड यांच्या गाडीची काच फोडली.

पुणे- नगरसेवकाचा भाऊ असलेल्या बिल्डरच्या दबावामुळे महापालिकेने कोणताही विचार न करता गुलटेकडी ढोलेमळा येथील ५ घरे आज सकाळी जमीनदोस्त केल्याने येथील मागासवर्गीय कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत.याबाबत महापालिकेचे अधिकारी सोमनाथ बनकर यांनी याबाबत आपल्याला आतापर्यंत काही माहिती नाही असे सांगितले.त्यानंतर ही SRA ची कारवाई आहे असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात ३२ हजाराहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी

पुणे, दि. १६: जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेच्या संकेतस्थळावर नवीन ३२ हजार ६४६ लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे, यामुळे गर्भवती महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचविण्याच्यादृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ४ हजार ३९५ व नागरी भागात १ हजार ६९९ असे एकुण ६ हजार ९४ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. पुणे महानगरपालिकेअंतर्गत १० हजार ३४, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ३ हजार ७१०, आंबेगाव तालुक्यात ९५२ ,बारामती १ हजार ७५५, भोर ५२३, दौंड १ हजार ५१४, हवेली २ हजार ५५, इंदापूर १ हजार ४९४, जुन्नर १ हजार ६६१, खेड २ हजार ६४, मावळ १ हजार ७१२, मुळशी ७८८, पुरंदर ८८४, शिरुर १ हजार ९२६ आणि वेल्हे तालुक्यात १२४ तसेच शहरी भागात १ हजा ४५० याप्रमाणे नवीन ३२ हजार ६४६ लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

पीएमएमव्हीवाय गरोदर महिलांना गरोदरपणाच्या काळात त्यांचा आहार व आरोग्य चांगले राहावे व गरोदरपणाच्या कालावधीत त्यांनी मंजुरी करू नये तसेच मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन मिळावे याकरता केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना राबविण्यात येते. सन २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ही आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत होती.योजना महाराष्ट्रात जून-२०२५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

योजनेचे निकष : १८ वर्षे ७ महिने ते वयाच्या ५५ व्या वर्षाच्या दरम्यान गरोदर होणाऱ्या महिलां या योजनेसाठी पात्र असतात.पहिल्या आपत्यासाठी मुलगा असो व मुलगी तसेच दुसरे अपत्य फक्त मुलगी असल्यास लाभ देय आहे. केंद्र व राज्य शासन,सार्वजनिक उपक्रम अंतर्गत नोकरीवरील महिलांना योजनेचा लाभ देय नाही.

योजनाचा लाभ घेण्याकरिता पुढील १० पैकी कोणतेही एक ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष ८ लाखापेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला, ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणा-या (दिव्यांग जन) महिला, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाअंतर्गत महिला लाभार्थी, ई-श्रम कार्डधारक महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत रेशनकार्डधारक महिला लाभार्थी पात्र आहे.

पहिल्या अपत्यासाठी गरोदरपणांची नोंदणी केल्यांनतर ३ हजार रुपये, बाळाच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर २ हजार रुपये तसेच दुसऱ्या अपत्यासाठी (फक्त मुलगी असल्यास) गरोदरपणाची नोंदणी अनिवार्य असून बाळाचे जन्मप्रमाणपत्र सादर केल्यास ६ हजार रुपयाचा लाभ मिळतो. योजनेचे लाभ थेट लाभ हस्तांतरणपद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो. अंगणवाडी सेविकेला प्रोत्साहान भत्ता म्हणून प्रति लाभार्थी रक्कम रुपये २५० रुपये मिळते.

या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविकांकडे जाऊन आवश्यक कागदपत्र जमा करावे. तसेच लाभार्थी स्वतः www.pmmvy.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइनपद्धतीने अर्ज करू शकतात.

श्री. आनंद खंडागळे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास): जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील तसेच महिला बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन लाभार्थ्यांच्या नोंदीचे काम सध्या प्रगतीपथावर सुरू असून उर्वरित पात्र महिलांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा, हा उद्देश साध्य करण्यासाठी विभागाकडून नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यात येत आहे.

सेवाभावनेने कार्य करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांना शासनाचे सहकार्य राहील-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि.१६: लता-आशा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस रुग्णालय प्रकल्पात रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकाराच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या कार्यात अनेक व्यक्ती मदत करीत आहेत. शासनदेखील अशा धर्मादाय प्रकल्पांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करेल. रुग्णालयाकडे येण्यासाठी पुरेशा रुंदीचा रस्ता आणि पाण्याची सुविधा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. धर्मादाय संस्थांच्या इमारतींना परवानगी देताना आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियमवर काही प्रमाणात सूट देण्याचा विचारही करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

लता मंगेशकर मेडीकल फाऊंडेशनच्यावतीने नांदोशी येथे उभारण्यात येणाऱ्या ‘लता-आशा मंगेशकर इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ या रुग्णालय प्रकल्पाच्या कोनशिला समारंभात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महापौर मंजुषा नागपुरे, सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत, लता मंगेशकर मेडीकल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष पं.हृदयनाथ मंगेशकर, ज्येष्ठ गायिका उषा मंगेशकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आज प्रत्येक व्यक्तीला परवडणारी उत्तम प्रकारची आरोग्य सुविधा मिळण्याची गरज आहे. धर्मादाय संस्था या क्षेत्रात कार्य करताना बऱ्याचदा असे प्रकल्प चालविण्यासाठी त्यात व्यावसायिकता दिसून येते. मात्र त्यासोबत सेवाभाव कसा असावा हे दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने दाखवून दिले आहे. हाच अनुभव लता-आशा रुग्णालय प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या रुग्णालय प्रकल्पात विविध प्रकारच्या चिकीत्सा पद्धती, रुग्ण पुनर्वसन केंद्र आणि कर्करोग केंद्र असल्याने रुग्णांवर चांगले उपचार होतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंगेशकर कुटुंबाने संगीतसेवेसोबत देशाभिमान बाळगून देशसेवेचे कार्य केले असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, देशाच्या संकटामध्ये आपल्याकडून काय करता येईल असा विचार करून अनेकांना मदत करणारे हे कुटुंब आहे. दिनानाथ मंगेशकर कुटुंबाच्या माध्यमातून अनेक गरजू रुग्णांवर ट्रस्टतर्फे उपचार करण्यात आले आहेत. या रुग्णालयाने सेवेचा सौदा न करता सेवाभाव कायम ठेवून लाखो रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य केले. हेच कार्य नव्या रुग्णालय प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात येईल, असा विश्वासही श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

कै.आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना ते म्हणाले, मंगेशकर कुटुंबाने जीवनभर स्वरांची सेवा केली आहे. आशाताईंनी जीवनातील कटू अनुभवांना सकारात्मकतेत परिवर्तीत केले. जीवंतपणा ठासून भरलेले त्यांचे व्यक्तीमत्व होते, त्यांनी कधीही नकारात्मकतेला जवळ येऊ दिले नाही. वयाच्या नव्वदीत तीन तासांची मैफल करणे अलौकीक असल्याचेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

लता-आशा रुग्णालयात माणुसकीची ऊब मिळेल-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे आणि महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस भाग्याचा असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात अनेक रुग्णांना नवसंजीवनी मिळते आहे. यापुढेही नव्या रुग्णालय प्रकल्पामुळे हजारो लोकांना जीवनदान लाभणार आहे आणि अनेक कुटुंबांचे दु:ख दूर होईल, तसेच रुग्णांची जीवन जगण्याची आशा पल्लवीत होईल. मंगेशकर कुटुंबाने गाण्यापलिकडे जाऊन राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने सेवा कार्य केले आहे. त्यामुळे इथे येणाऱ्या रुग्णांना माणुसकीची ऊब मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रुग्णालयात संगीतोपचाराची सुविधा निर्माण करून त्यांना लतादिदी आणि आशा भोसले यांचा स्वर ईश्वराने दिलेले आशिर्वाद असल्याने त्यांची गीते ऐकवावीत, अशी सूचना श्री.शिंदे यांनी केली. मंगेशकर कुटुंबाच्या या सेवाकार्यास शासनाकडून सहकार्य मिळेल. लतादीदी आणि आशाताई आपल्यात नसल्या तरी त्या या रुग्णालयाच्या माध्यमातून रुग्णांसाठी सूरसंजीवनी बनून राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आपले आणि पुढील पिढीचे संगीतविश्व लतादिदी आणि आशाताईंच्या स्वराशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. आशाताई मराठी अस्मितेचा मानबिंदू होत्या, त्या स्वरांची आकाशगंगा होत्या. आशा नावाच्या स्वरगंगेत सर्व मानवी भावभावना सामावल्या होत्या. आशाताईंना समाजाच्या दु:ख आणि वेदनांची जाणिव होती. त्यांना जीवनात मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यांनी जीवनाचे रडगाणे न करता आनंदगाणे केले. त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारने सन्मानित करण्याचा दिवस जीवनातील सर्वात भाग्याचा दिवस असल्याचे ते म्हणाले. अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाल्याचे, श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले.

श्री.भागवत म्हणाले, आपलेपणा असला तर सेवा आपोआप घडते. लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांनी अखंड स्वरसेवा केली. म्हणून त्यांचे स्वर मानवी वेदना दूर करणारे आहेत. लता-आशा रुग्णालय प्रकल्पाची सुरूवात दोन्ही गायिकांच्या कार्याला दिलेली श्रद्धांजली आहे. माणसासाठी जीवनावश्यक बाबीत शिक्षण आणि आरोग्य महत्वाचे आहे. या दोन्ही गोष्टी सर्वांना परवडणाऱ्या आणि सुलभ असण्याची गरज आहे. सर्व प्रकारची चिकीत्सा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाली तर रुग्णावर होणारा खर्च कमी होतो. मंगेशकर कुटुंबियांच्या सेवेच्या दृष्टीकोनानुसार ही योजना नव्या रुग्णालय प्रकल्पात करण्यात आली आहे.

आज समाजात अनेक लोक काही अपेक्षा न करता निष्काम सेवा करीत आहेत. त्यामुळे आपलेपणा टिकून रहातात. नि:स्वार्थ सेवा आणि बंधूभाव यामुळे समाज जुळलेला रहातो आणि चांगुलपणावर विश्वास ठेवून वागतो. त्यामुळे असे सेवा प्रकल्प सुरू रहाणे गरजेचे असून त्यात प्रत्येकाने या मानवतेच्या कामात आपला वाटा उचलला पाहिजे. सर्वांनी प्रयत्न केल्यास समाजातील दू:ख दूर होतील, असा विश्वास श्री.भागवत यांनी व्यक्त केला.

मिलिंद कुलकर्णी यांनी पं.हृदयनाथ मंगेशकर यांचे मनोगत सादर केले. लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्या स्मृती जतन करताना रुग्णालयाच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांची सेवा होईल अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आशाताईंचे सुपूत्र आनंद भोसले यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

प्रास्ताविकात लता मंगेशकर मेडीकल फाऊंडेशनचे विश्वस्त डॉ.धनंजय केळकर यांनी रुग्णालय प्रकल्पाची माहिती दिली. ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ४० एकर क्षेत्रात हा रुग्णालय प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो देशातील मोठा रुग्णालय प्रकल्प असावा असा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला आमदार भीमराव तापकीर,सिद्धार्थ शिरोळे, सुनिल कांबळे, बापू पठारे, हेमंत रासने तसेच आदीनाथ मंगेशकर यांच्यासह मंगेशकर आणि भोसले कुटुंबीय उपस्थित होते.
0000

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत व पुनर्वसन झालेल्या फेरीवाल्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी दिलासा देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. नूतनीकरणासाठी ठरविण्यात आलेली मुदत वाढविण्याबरोबरच परवाना शुल्क भरण्यासाठीही अतिरिक्त कालावधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

नगरसचिव कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, फेरीवाल्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र विविध कारणांमुळे अनेकांना या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करता आली नसल्याने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे परवाना शुल्क भरण्यासाठीही वाढीव मुदत लागू राहणार आहे.

फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रशासनाकडून नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार आहेत. दरम्यान, मुदतवाढीचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त फेरीवाल्यांनी नोंदणी व शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी संयुक्त समिती स्थापन

महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे १५,६६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेत मंजूर झाले असून, या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तसेच महसूल वाढीसाठी विविध उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने स्थायी समिती सदस्य व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

या समितीत स्थायी समितीतील निवडक सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विशाल धनावडे, संदीप बेलदरे, रुपाली धाडवे, मयुरी कोकाटे, प्रशांत जगताप आणि सुहास टिंगरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच प्रशासनाकडून महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे खातेप्रमुख यांचाही समितीत समावेश राहणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी करसंकलन सुधारणा, थकबाकी वसुली, नवीन महसूल स्रोतांचा शोध आणि विविध आर्थिक उपाययोजनांचा आढावा घेणे ही या समितीची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे. समितीच्या माध्यमातून आर्थिक शिस्तीला बळकटी देत अंदाजपत्रकातील उद्दिष्टे गाठण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी नियमावली करण्यास प्रशासनाला १० दिवसांची मुदत

सर्वेक्षण करून तातडीने बेकायदा होर्डींग्जवर कारवाई करा- स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले

पुणे : शहरामध्ये किती अनधिकृत होर्डिंग आहेत, याची माहिती प्रशासनाला देता आले नाही यावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी यांनी संताप व्यक्त करत नेमके किती होर्डिंग अनधिकृत आहेत तसेच किती थकबाकी आहे याची माहिती प्रशासनाला विचारली. त्यावर आकाशचिन्ह विभागाने शहरांमध्ये एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. यावर सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले असून आहे.शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी येथे दिली.

पुणे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वर पुणे महापालिकडून कडक कारवाई केली जात आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये केवल ६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाश चिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.दरम्यान, शहरातील अधिकृत होर्डिंग धारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केला जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाश चिन्ह विभागाला दिले आहे.

अनधिकृत ओव्हरहेड केबलची कारवाई थांबणार ; सात दिवसात नियमावली सादर करण्याचे प्रशासनाला दिले आदेश

केंद्र शासनाच्या ऊर्जा आणि दूरसंचार मंत्रालयाने ओव्हरहेड केबल संदर्भात २०२३-२४ मध्येच नियमावली करुन राज्य सरकार आणि महापालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नियमावली करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची नियमावली असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला सरसकट कारवाई करता येणार नाही, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.त्यानंतर सरकारच्या नियमावलीमध्ये राहून महापालिकेने देखील या धर्तीवर दहा दिवसात नियमावली सादर करावी असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी दिले.

ओव्हरहेड केबल संदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र नियमावली करणार आहे. शहरातील अत्यावश्यक सेवांच्या केबल आता काढता येतनाहीत. मात्र त्या नियमांच्या चौकटीत बसवाव्या लागणार आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केबल नियमीत करण्याच्या सूचना आहेत. महापालिकेच्या पथ दिव्यांच्या खांबावरुन या केबल जाऊ शकतात. असे नियमावलीत नमूद केले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी बैठकीत दिली.

महापालिका प्रशासनाने शहरात नवीन नियमावलीसाठी समिती केली आहे. या समितीमध्ये विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे सदस्य, महापालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश केला आहे. ही समिती येत्या दहा दिवसात नियमावली तयार करणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वीज खांबांवरुन अत्यावश्यक सेवांच्या केबल नेल्या जाऊ शकतात.

स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी शहरातील अनधिकृत केबलवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. भिमाले यांनी थेट रस्त्यावर उतरत अनधिकृत केबलच्या विरोधात कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर प्रशासनाला ठोस नियमावली करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत तसेच एका कंपनीने महापालिकेची कोणतेही परवानगी न घेता भूमिकेत केबल टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. याची चौकशी करण्याचे आदेश भिमाले यांनी प्रशासना दिले आहेत. या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करून ती वसूल करणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. तसेच या प्रकारे नियम बाजूला सारून भूमिगत केबल टाकणाऱ्या आणखी काही कंपन्या आहेत का याचा देखील शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा भिमाले यांनी यावेळी दिला.

टपाल कार्यालयांना भाडे सवलत

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या टपाल विभागाच्या कार्यालयांना भाडे आकारणीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित जागांचे भाडे केवळ ०.५ टक्के दराने आकारण्यात येणार असून, विद्यमान करारांचे नूतनीकरणही त्याच दराने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

नगरसचिव कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या ठरावानुसार, टपाल विभागामार्फत पंतप्रधान सुरक्षा बीमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, पोस्ट ऑफिस बचत बँक, आधार सेवा तसेच ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘शेतकरी सन्मान’ यांसारख्या विविध योजनांचे लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविले जातात. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन भाडे दरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या टपाल कार्यालयांच्या सर्व जागांसाठी ही सवलत लागू राहणार आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरणही सवलतीच्या दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे टपाल विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे.