ज्यांना आधी मुली आहेत अशा गर्भवतींची विशेष काळजी ठेवून समुपदेशनासाठी आशा व अंगणवाडी यंत्रणा सक्रिय करण्याची गरज
पुणे.दि.३: पुणे जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण सातत्याने घटत असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली असून, गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकरणांतील आरोपींवर संघटित गुन्हेगारीविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
२८ मे रोजी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार पुणे जिल्ह्यात १००० मुलांमागे केवळ ८६४ मुलींचा जन्म होत आहे. दौंड तालुक्यात हे प्रमाण ८९२ असले तरी पुरंदरमध्ये ते अवघे ७९२ इतके आहे. याउलट राजगड तालुक्यात ११८४ मुलींची नोंद झाल्याने तेथील चित्र तुलनेने सकारात्मक असल्याचे दिसून येते.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, २०१७ मध्ये दौंड तालुक्यातील बिरोबावाडी येथे सुरू असलेल्या गर्भलिंग निदान रॅकेटवर छापा टाकण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊनही तब्बल नऊ वर्षांनंतरही अंतिम शिक्षा झालेली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया विलंबित राहिल्याने हवेली, दौंड, शिरूर तसेच पुणे शहरालगतच्या ग्रामीण भागांमध्ये अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताचे प्रकार वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहे.
या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांसह विविध व्यक्तींचा सहभाग समोर आल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. हे गुन्हे वैयक्तिक नसून संघटित स्वरूपाचे असल्याने त्याकडे संघटित गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि पोलिसांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. विविध पोलीस ठाण्यांतील अधिकारी या प्रकरणांचा पाठपुरावा करत असले तरी जिल्हा व अंतरजिल्हा स्तरावर अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यस्तरीय समितीप्रमाणेच दोन किंवा तीन जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या अंतरजिल्हा समित्या स्थापन करून त्यामध्ये सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग वाढवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
याशिवाय अंगणवाडी सेविका आणि आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून ज्या महिलांना यापूर्वी मुली आहेत आणि ज्या गर्भलिंग निदानाच्या दबावाला बळी पडण्याची शक्यता आहे, अशा ‘संकटग्रस्त’ महिलांची ओळख पटवून त्यांचे समुपदेशन करण्यात यावे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि कठोर शिक्षा या दोन्ही बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यासच गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकारांना आळा बसू शकेल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
