‘पुनर्विलोकन समिती’ची सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास ३0 जून रोजी मुंबईत ‘विधानभवन घेराव आंदोलन’!
मुंबई :
अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात प्रस्तावित असलेल्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’तर्फे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास समितीच्या वतीने येत्या ३० जून रोजी मुंबईत ‘विधानभवन घेराव आंदोलन’ करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री शिरसाट यांची भेट घेऊन या विषयातील कायदेशीर व तांत्रिक त्रुटींवर सविस्तर चर्चा केली. या प्रसंगी प्रवीण सरोदे, सुधाकर अभंग, सुरेश शिंदे, भाऊसाहेब साबळे आणि रुपेश वाघचौरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या विषयावर आलेल्या ७५ हजारांपेक्षा अधिक हरकती पुढील कारवाईसाठी ‘बार्टी’कडून (BARTI) राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्या असून, राज्याचे मुख्य सचिव त्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपवर्गीकरणासाठी ‘मोजता येण्याजोग्या सांख्यिकी माहितीची’ (Quantifiable Data) कायदेशीर अट आहे. केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी समोर येत नाही, तोपर्यंत केवळ अनुमानाच्या आधारे उपवर्गीकरण करणे असंवैधानिक ठरेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असला, तरी तो अजूनही गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल आधी जनतेसाठी खुला करावा आणि त्यानंतरच त्यावर पुढील प्रक्रिया केली जावी, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली.
३० जून रोजी ‘चलो मुंबई’चा निर्धार
आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करावी आणि खाजगी क्षेत्रात आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ३० जून रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथून विधानभवनावर भव्य ‘घेराव आंदोलन’ छेडण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. “खूप लढलो बेकीने, लढू आता एकीने” असा निर्धार करत या मोर्चात राज्यभरातून समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
विधानमंडळात चर्चेची मागणी
कोट्यवधी जनतेच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या या संवेदनशील विषयावर केवळ प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेणे अयोग्य आहे. बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर विशेष अधिवेशन किंवा सविस्तर चर्चा घडवून आणली जावी. तसेच, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू होणार नाही, याची लेखी कायदेशीर तरतूद झाल्याशिवाय राज्य सरकारने कोणतीही घाई करू नये, असे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले असून, या तांत्रिक आणि संवेदनशील विषयावर सर्व कायदेशीर बाजू तपासून सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तरी सदर बातमी प्रसिद्ध करणेस विनंती
