‘हे महिला आरक्षण विधेयक नाही. हे विधेयक महिलांना सशक्त करणार नाही. हा केवळ भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. हा शेमफूल कायदा आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतोय, जुना कायदा आणा. आम्ही लगेच पाठिंबा देतो. पण या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. हेच सत्य आहे आणि मी तेच तुम्हाला सांगतोय. भारताच्या इतिहासातील हे कटू सत्य आहे. मी याबद्दल सगळं जाणतो. ओबीसी, दलितांसाठी हे अतिशय क्रूर विधेयक आहे,’ असं राहुल गांधी म्हणाले.
राहुल म्हणाले-बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूरचा जादुगार पकडला गेला:
महिला आरक्षण, मतदारसंघ फेररचना यांच्याशी संबंधित विधेयकांवरुन बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं आणलेल्या महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित घटना दुरुस्तीच्या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका मांडली. सरकारनं आणलेलं महिला आरक्षण विधेयक महिलांना सशक्त करण्यासाठी नाहीए. हा शेमफूल कायदा आहे. जुना कायदा आणा. आम्ही लगेच समर्थन देतो, असं राहुल गांधी म्हणाले. भारताच्या निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरु असल्याचा आरोप गांधी यांनी केला.
‘भारतीय इतिहासातील हे सर्वात कटू सत्य आहे. मला याबद्दल सगळी माहिती आहे. हे विधेयक ओबीसी, दलितांसाठी अतिशय क्रूर आहे. ओबीसी, दलित आणि महिलांसोबत काय होतं, याची सगळ्यांना कल्पना आहे. ओबीसी वर्गात येणाऱ्या बंधू, भगिनींचा अधिकार काढून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. संविधानापेक्षा मनुवादाला अधिक महत्त्व देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अमित शहा म्हणतात, जातीय जनगणना सुरु झाली आहे. मग म्हणतात, घरांना जात नसते. यानं काहीही फरक पडत नाही,’ अशा शब्दांत राहुल गांधी सत्ताधाऱ्यांवर बरसले.
‘देशातील राजकीय वातावरण पाहून तुम्ही घाबरता. तुमची शक्ती कमी होत चालली आहे. त्यामुळेच तुम्हाला निवडणूक नकाशा बदलायचा आहे. हेच तुम्ही आसाममध्ये केलं. पण आम्ही तुम्हाला निवडणूक नकाशा बदलू देणार नाही. संपूर्ण विरोधी पक्ष या विरोधात उभा राहील आणि तुमचा पराभव घडवेल. आम्ही तुम्हाला ओबीसींचा अधिकार हिसकावू देणार नाही. तुम्ही त्यांना हिंदू म्हणवता. पण देशात त्यांना त्यांचा अधिकार देत नाही. तुम्हाला सत्य आवडत नाही,’ अशी घणाघाती टीका राहुल गांधींनी सरकारवर केली.
देशात महिला आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. संसदेत यावर मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा सुरु होती. या दरम्यान कायदा मंत्रालयानं विधेयक लागू करत असल्याचं नोटिफिकेशन जारी केलं. कायदा लागू झालेला असताना यासंदर्भातील तीन विधेयकांवर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे.
कोणकोणत्या विधेयकांवरुन घमासान?
१. घटना (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६
२. फेररचना विधेयक २०२६
३. केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
तीन विधेयकांपैकी पहिल्या विधेयकासाठी विशेष बहुमतांची आवश्यकता आहे. घटना दुरूस्तीचं विधेयक असल्यानं संसदेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा लागेल. सध्याच्या घडीला लोकसभेत ५४० खासदार आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. यामुळे विशेष बहुमतासाठी ३६० खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. पण एनडीएचं संख्याबळ २९३ इतकं आहे. हा आकडा आवश्यक संख्येपेक्षा ६७ नं कमी आहे. या विधेयकावर आज मतदान होईल.
