पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांनी संसदेस सामोरे जाऊन घटनात्मक कर्तव्य पार पाडावे; काँग्रेसची उपरोधिक टीका
पुणे, दि. ३१ जुलै : पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांच्या बाजूने भूमिका घेणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस देणे हे संविधानिक लोकशाहीविरोधी कृत्य असून, विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला राहुल गांधी यांनी नैतिक बळ दिले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पाठीशी ते ठामपणे उभे राहिल्यामुळे केंद्र सरकार त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.
देशातील लाखो विद्यार्थी आणि तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित पेपरफुटीच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडे ठोस उत्तर नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटीसाठी शिक्षेच्या तरतुदी अधिक कठोर करणे एवढाच उपाय पुरेसा नसून, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी मूलभूत आणि व्यावहारिक बदल करणे आवश्यक असल्याचे तिवारी म्हणाले.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिसी कारवाईची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री संसदेला सामोरे जाण्याचे टाळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी संसदेत उपस्थित राहून जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य पार पाडले जात नसेल, तर त्यांच्याविरोधातच हक्कभंगाची कारवाई का करू नये, असा उपरोधिक सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला.
संसदेकडे दुर्लक्ष करणे, विरोधी पक्षाच्या प्रश्नांना उत्तरे न देणे आणि विद्यार्थ्यांच्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे ही सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी असल्याचे त्यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित करत, तरुणाईसमोरील प्रश्नांबाबत सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोप केला.
राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेले वक्तव्य कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला उद्देशून नव्हते. एका विद्यार्थ्याशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देत त्यांनी सामाजिक वास्तव मांडले होते. त्यामुळे संबंधित शब्द लोकसभा नियम ३५२ अंतर्गत अवमानकारक ठरत नसल्याचा दावा तिवारी यांनी केला.
“विद्यार्थ्यांची व्यथा, त्यांच्याशी झालेला संवाद आणि प्रशासनाच्या कारवाईसंबंधीचे मुद्दे सभागृहात मांडणे हे विरोधी पक्षनेत्याचे कर्तव्य आहे. सरकारला हे शब्द झोंबले असतील, तर सरकारने ते स्वतःवर ओढवून घेतले आहेत,” असे तिवारी म्हणाले.
भ्रष्टाचार किंवा प्रशासकीय अपयशाच्या मुद्द्यावर सरकार अडचणीत आले की, संसदीय नियमांचा आधार घेत विरोधी पक्षाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोपही त्यांनी केला. गृहमंत्रालयाच्या धोरणांवर आणि पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न विचारणे हे राहुल गांधी यांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भाजप नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्याविषयी तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सोनिया गांधी यांच्याविषयी यापूर्वी कथितरीत्या अवमानकारक शब्द वापरले होते. त्यामुळे काँग्रेसला संसदीय भाषा आणि मर्यादांचे धडे देण्याचा भाजपला नैतिक अधिकार नसल्याचे तिवारी म्हणाले.
खासदार अनुराग ठाकूर यांनी दिलेली नोटीस विशेषाधिकार समितीकडे गेली, तरी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष देशातील विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ठामपणे भूमिका मांडतील. भाजपने कितीही नोटिसा दिल्या किंवा दबाव आणला, तरी तरुण, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांचा आवाज संसदेत उठवणे काँग्रेस थांबवणार नाही, असेही गोपाळदादा तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
