२० हजार कोटींचा प्रकल्प; साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन, हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन परत देण्यासह मंत्रिमंडळाचे सात महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई : मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबईतील ७४ भूखंडांवर तब्बल ४० हजार शासकीय निवासस्थाने उभारण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आणखी चार पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण सात निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या अध्यक्ष कार्यालयासाठी यापूर्वी पाच पदे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र ७४ भूखंडांवरील एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे नियोजन, विविध सरकारी संस्थांमधील समन्वय, आर्थिक व्यवस्थापन आणि कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी एक उपसचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकारी अशी आणखी चार पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांवर वार्षिक सुमारे ६३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन; ७३८ कोटींचे व्याज अनुदान
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी मिळावी आणि आगामी गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सॉफ्ट लोन योजना मंजूर केली. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांत सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या कर्जाचा वापर प्रामुख्याने २०२५-२६ मधील थकीत एफआरपी देण्यासाठी करणे बंधनकारक असेल. ज्या कारखान्यांकडे एफआरपी थकीत नाही, त्यांना २०२६-२७ च्या पूर्वहंगामी तयारीसाठी निधी वापरता येणार आहे. बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर व वितरित केलेले कर्ज व्याज अनुदानास पात्र राहील.
हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळ्यातील शेती महामंडळाकडील जमीन मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
या जमिनी ब्रिटिश काळात सिंचन सुविधेसाठी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हजारो एकर जमीन शासनाकडे व महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग झाली होती. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालक किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे.
२५ धोरणे आणि २५ योजनांची तपासणी; ‘महा-टॅक’ची स्थापना
शासनाच्या धोरणांची आणि योजनांची प्रत्यक्ष परिणामकारकता तपासण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष – महा-टॅक’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कक्षामार्फत राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत-महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, पीक विमा, जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण अशा योजनांचा यात समावेश आहे. महा-टॅकचे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केले जाणार आहे.
नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणूक नियमांत बदल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी सुधारणा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतील नामनिर्देशनपत्रांशी संबंधित अपील प्रक्रियेसह काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी मोफत जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. नगरपरिषदेची मर्यादित आर्थिक साधने आणि शहराच्या विकासाची गरज विचारात घेऊन विशेष बाब म्हणून जमिनीचे अधिमूल्य माफ करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला मुद्रांक शुल्क माफ
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला देवळाली परिसरात अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी भाडेपट्ट्याने मिळालेल्या इमारतीच्या दस्त नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहितासाठी वाचनालय आणि अभ्यासिका चालविली जात असल्याने ही सवलत देण्यात आली आहे.
