उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला
पुणे महापालिका प्रशासनाने न्यायालयापासून महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा दावा; नियुक्त्या रद्द करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
पुणे, दि. ३१ जुलै : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ जुलै २०२६ रोजीच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावत पुणे महानगरपालिकेने १८ कथित बोगस अभियांत्रिकी पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचे आदेश काढल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. महापालिका प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतची महत्त्वाची माहिती न्यायालयासमोर मांडली नसल्याचा दावाही पक्षाचे प्रदेश सचिव डॉ. अभिजित मोरे यांनी केला.
गेल्या साडेचार वर्षांपासून आम आदमी पार्टी आणि डॉ. मोरे पुणे महापालिकेतील कथित बोगस अभियांत्रिकी पदविकाधारकांच्या पदोन्नतीविरोधात लढा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिसेंबर २०२१ मध्ये प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादीत संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे आल्यानंतर पुराव्यांसह हरकती नोंदविण्यात आल्या, पत्रव्यवहार करण्यात आला आणि आंदोलनेही करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या वेळी पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचा दावा ‘आप’ने केला.
महापालिकेत पूर्णवेळ नोकरी करत असतानाच काही कर्मचाऱ्यांनी राजस्थान आणि आसाममधील संस्थांकडून दूरस्थ पद्धतीने मिळविलेली कथित बेकायदेशीर पदविका प्रमाणपत्रे सादर केली. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती मिळविण्याचे रॅकेट डिसेंबर २०२१ मध्ये उघडकीस आणल्याचे डॉ. मोरे यांनी म्हटले आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेचा घटनाक्रम
पुणे महापालिकेने २९ जानेवारी २०२१ रोजी कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदासाठी २५ टक्के आरक्षित जागांवर पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. वर्ष २०१४ मधील सेवा नियमांनुसार स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा पदविका ही शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली होती.
यानंतर ३ डिसेंबर २०२१ रोजी पात्र कर्मचाऱ्यांची पहिली प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. ३१ मे २०२३ रोजी २० उमेदवारांचा समावेश असलेली दुसरी प्रारूप यादी जाहीर करण्यात आली होती.
महापालिकेने न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान संबंधित पदोन्नती प्रक्रिया ९९ टक्के पूर्ण झाल्याचे नमूद केल्याचा दावा ‘आप’ने केला. मात्र, १४ डिसेंबर २०२३ रोजी सेवा नियमांमध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार पदोन्नतीचा कोटा २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. पूर्णवेळ अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविका बंधनकारक करण्यात आली आणि पदोन्नतीसाठी लेखी परीक्षेची तरतूद करण्यात आली.
नवीन नियमांच्या आधारे महापालिकेने ११ जून २०२५ रोजी जुनी पदोन्नती प्रक्रिया रद्द केली. या निर्णयाविरोधात मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी पदविका असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २ जुलै २०२६ रोजी महापालिकेचा प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवत, वर्ष २०१४ मधील नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, या निकालाच्या आधारे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी ३० जुलै रोजी इतर पात्र उमेदवारांसह १८ कथित बोगस पदविकाधारकांनाही पदोन्नती देण्याचे आदेश काढल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे.
न्यायालयापासून माहिती लपविल्याचा आरोप
विजय कुंभार आणि डॉ. अभिजित मोरे यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर यापूर्वीच हरकती घेतल्या होत्या. त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र, ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली नसल्याचा दावा पक्षाने केला.
संबंधित १८ कर्मचाऱ्यांकडे विहित शैक्षणिक पात्रता नसल्याची बाब प्रशासनाने हेतुपुरस्सर लपवून, पदोन्नती प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचे न्यायालयासमोर दाखविल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
महापालिका प्रशासन विविध प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाते. मात्र, या प्रकरणात तीन आठवडे उलटूनही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आलेली नाही. यावरून प्रशासन संबंधित कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा संशय निर्माण होत असल्याचे डॉ. मोरे म्हणाले.
प्रत्येक पदोन्नतीसाठी सुमारे तीन लाख रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याची महापालिका वर्तुळात चर्चा असल्याचा दावाही ‘आप’ने केला आहे. यापूर्वी २०१५, २०१८, २०१९ आणि २०२१ मध्ये अशाच पद्धतीने ४२ कथित बोगस अभियंत्यांना पदोन्नती देण्यात आली असून, या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय पक्षाने व्यक्त केला. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
“दगडांवरील फिंगरप्रिंटचे तज्ज्ञ असलेले भाजपचे शेरलॉक होम्स आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपची सत्ता असलेल्या पुणे महानगरपालिकेतील या प्रकरणात लक्ष घालावे,” अशी उपरोधिक टीका डॉ. अभिजित मोरे यांनी केली.
न्यायालयासमोर चुकीची माहिती सादर करणे हा गंभीर प्रकार असून, या प्रकरणात संबंधित वकील आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘आप’च्या प्रमुख मागण्या
पदोन्नती देण्यात आलेल्या १८ कथित बोगस अभियंत्यांची नियुक्ती तातडीने रद्द करावी, २०१५ ते २०२१ या कालावधीत पदोन्नती मिळालेल्या ४२ कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे.
या मागण्यांना प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार, प्रदेश सचिव डॉ. अभिजित मोरे, प्रदेश समन्वयक अमित म्हस्के, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे, किरण कद्रे, कामगार आघाडीचे प्रदेश संघटक संजय कोणे, ॲड. अमोल काळे आणि निरंजन आढागळे यांनी पाठिंबा दिला आहे.
‘आप’च्या निवेदनात नमूद केलेली संबंधित १८ नावे
आम आदमी पार्टीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, खालील १८ कर्मचाऱ्यांनी जे. आर. एन. राजस्थान विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदविका किंवा पदविका प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
१) लोखंडे अनिल संदिपान
२) नेवसे धनंजय मारुती
३) रासकर राजेश प्रभाकर
४) घोडके गणेश राजाराम
५) वाईकर मुकुंद रघुनाथ
६) मांढरे मयूर अरुण
७) टंकसाळे दिनेश यशवंत
८) कानसकर शरद बाळासाहेब
९) शेख निसार अब्दुल रहिमान
१०) भोइर विजय खेवजी
११) मते कुणाल उत्तमराव
१२) मते रुपेश अर्जुन
१३) हांडे नितीन भालचंद्र
१४) पोकळे शाहू संभाजी
१५) पवार अमोल दिलीप
१६) देवकर उमेश प्रकाश
१७) लोखंडे नितीन संदिपान
१८) पोखरकर बजरंग फौजदार
महत्त्वाची नोंद : संबंधित कर्मचाऱ्यांची पदविका बोगस किंवा अवैध असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांची बाजू तसेच पुणे महानगरपालिका प्रशासनाचे स्पष्टीकरणही अद्याप मिळालेले नाही.
