मंत्रालयातील कँटीन ‘९८ टक्के स्वच्छ’ असल्याचा दावा प्रत्यक्ष पाहणीत फोल; तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईचे कौतुक, मात्र सरकारी आणि खासगी आस्थापनांना समान नियम लावण्याची सक्त ताकीद
मुंबई : “आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर छापे टाकले? किती सरकारी उपाहारगृहांवर कारवाई केली?” असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला केला. खासगी हॉटेलांवर कठोर कारवाई करताना मंत्रालय आणि अन्य सरकारी आस्थापनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असून त्यामध्ये ‘व्हीआयपी कल्चर’ला स्थान नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मंत्रालयातील कँटीन ९८ टक्के स्वच्छ असून तेथे एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा FDAच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि FDA अधिकाऱ्यांच्या पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत हा दावा फोल ठरला. कँटीनमध्ये माश्या, गंजलेले चाकू, फुटलेल्या लाद्या, अस्वच्छ फ्रीज, गळणारे नळ आणि तुटलेल्या ड्रेनेज पाइपजवळ भांडी धुतली जात असल्याचे आढळून आले.
या पाहणीचा अहवाल आणि छायाचित्रे न्यायालयासमोर सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी FDAच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धडक कारवाईचे कौतुक करत, कारवाईचे निकष सरकारी आणि खासगी अशा सर्व आस्थापनांसाठी समान असले पाहिजेत, असे न्यायालयाने बजावले.
‘९८ टक्के स्वच्छ’ असल्याचा दावा संशयाच्या भोवऱ्यात
खासगी हॉटेलांविरोधातील FDAच्या कारवाईशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर मंत्रालयातील कँटीनची तपासणी करण्यात आल्याचे सांगत, तेथील स्वच्छतेचे प्रमाण ९८ टक्के असल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला.
एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. पंचतारांकित हॉटेलमध्येही एखादी माशी किंवा झुरळ आढळू शकते. मग मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एकही कीटक नसल्याचा दावा विश्वासार्ह कसा मानायचा, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.
त्यानंतर न्यायालयाने तातडीने चार वकिलांचे पथक आणि FDAच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात जाऊन कँटीनची व्हिडिओग्राफीसह पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. पाहणी पूर्ण करून त्याच दिवशी दुपारी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.
माश्या, गंजलेले चाकू आणि ड्रेनेजचे गळते पाणी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या पाहणीत मंत्रालयातील कँटीनमधील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. कँटीनमध्ये माश्या भिरभिरत होत्या. भाजी कापण्यासाठी वापरण्यात येणारे चाकू जुने आणि गंजलेले होते. काही ठिकाणी लाद्या फुटलेल्या होत्या.
फ्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता होती. पाण्याचे नळ गळत होते, तर ड्रेनेजची पाइपलाइन तुटलेली असतानाही त्याच परिसरात भांडी धुतली जात असल्याची माहिती वकिलांच्या पथकाने न्यायालयाला दिली.
फ्रीजच्या आतील स्थितीची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. “या फ्रीजपेक्षा तर चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो,” अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
FDAसमोर न्यायालयाने ठेवले दोन पर्याय
मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळल्याने न्यायालयाने FDAसमोर दोन स्पष्ट पर्याय ठेवले.
मंत्रालयातील कँटीनचा परवाना तत्काळ निलंबित करावा, हा पहिला पर्याय न्यायालयाने दिला. कँटीनविरोधात कारवाई करणार नसाल, तर केळींवर काळे डाग आहेत किंवा अन्य किरकोळ त्रुटी आढळल्या म्हणून खासगी हॉटेलांचे निलंबित अथवा रद्द केलेले परवाने पुन्हा बहाल करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, हा दुसरा पर्याय देण्यात आला.
खासगी आस्थापनांवर एक नियम आणि सरकारी आस्थापनांसाठी वेगळा नियम असू शकत नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये दुजाभाव खपवून घेतला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर छापे टाकले?”
FDAच्या धडक कारवाईच्या पद्धतीवर यापूर्वीच्या सुनावणीमध्येही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. खासगी हॉटेलांवर छापे टाकून परवाने निलंबित केले जात असताना सरकारी उपाहारगृहे आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित आस्थापनांची तपासणी केली जाते का, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला.
“आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर छापे टाकले? किती सरकारी उपाहारगृहांवर कारवाई केली?” असा थेट सवाल न्यायालयाने FDAला केला होता.
उच्च न्यायालयातील उपाहारगृह, मंत्रालय तसेच सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमधील स्वयंपाकघरांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.
मुंढेंच्या धडक कारवाईचे कौतुकही
न्यायालयाने FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईवर सरसकट नाराजी व्यक्त केलेली नाही. उलट, प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या धडक कारवाईची दखल घेत न्यायालयाने त्याचे कौतुक केले.
“तुम्ही खूप चांगले काम करत आहात. कोणीतरी हे करणे आवश्यक होते,” असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र चांगले काम करत असतानाही कारवाईची पद्धत न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान असली पाहिजे, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली.
सरकारी कँटीनमध्ये मोठ्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून खासगी हॉटेलांच्या किरकोळ चुकांवर कठोर कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. नियमांची अंमलबजावणी करताना आस्थापनाचा मालक कोण आहे, हे पाहून वेगवेगळे निकष वापरता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले.
थेट परवाना रद्द करण्याऐवजी सुधारणेची संधी द्या
एखाद्या हॉटेल किंवा उपाहारगृहात अनियमितता आढळल्यास थेट परवाना निलंबित किंवा रद्द करणे योग्य नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. प्रथम नोटीस देऊन संबंधित आस्थापनाला त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली पाहिजे.
आस्थापनाने दिलेल्या मुदतीत सुधारणा केली नाही, गंभीर त्रुटी कायम राहिल्या किंवा नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे आढळले, तर त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. न्यायालयेही संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची आणि सुधारणा करण्याची संधी देतात. प्रशासनानेही अशीच न्याय्य पद्धत स्वीकारावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलच्या कारवाईतून प्रकरण सुरू
या प्रकरणाची सुरुवात नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलवरील FDAच्या कारवाईतून झाली. संबंधित हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात झुरळ आढळल्याने FDAने त्याचा व्यवसाय परवाना निलंबित केला होता. याविरोधात हॉटेलचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
हॉटेलमधील स्वच्छतेचे प्रमाण ९५ टक्के होते, तर नियमानुसार ७९ टक्के स्वच्छता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा परिस्थितीत केवळ एक-दोन झुरळे आढळल्याने संपूर्ण व्यवसायाचा परवाना निलंबित करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
याच सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी मिश्कीलपणे, आपल्या डेस्कवर एखादे झुरळ आढळले म्हणून न्यायालयाचे काम बंद करायचे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. किरकोळ त्रुटी आणि नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण करणारी परिस्थिती यामध्ये फरक केला पाहिजे, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते.
सरकारी आणि खासगी आस्थापनांसाठी एकच मापदंड
मंत्रालयातील कँटीनच्या पाहणी अहवालामुळे FDAच्या तपासणी आणि कारवाईतील समानतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खासगी हॉटेलांवर कठोर कारवाई केली जात असेल, तर मंत्रालय, सरकारी कार्यालये आणि अन्य सरकारी आस्थापनांतील कँटीनवरही त्याच निकषांनुसार तपासणी आणि कारवाई झाली पाहिजे.
FDAची धडक कारवाई आवश्यक आणि कौतुकास्पद असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र त्या कारवाईला विश्वासार्हता मिळवायची असेल, तर सरकारी आणि खासगी असा भेद न करता कायद्याची समान अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
