विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण होते; अति-बळाचा वापर करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार, स्वतंत्र चौकशीचे संकेत
नवी दिल्ली : विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील आणि कोणतीही पूर्व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना तात्काळ मुक्त करण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण होते आणि घटनात्मक चौकटीत आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पोलीस कारवाईदरम्यान गरजेपेक्षा अधिक बळ वापरण्यात आल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या चौकशीत आंदोलक आणि पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांची पुराव्यांच्या आधारे तपासणी केली जाणार आहे.
अति-बळ वापरणाऱ्यांवर कारवाई
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चौकशी केवळ घटना तपासण्यापुरती मर्यादित राहू नये. बळाचा अतिवापर करणाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर चौकशीला अर्थ उरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्व पोलीस दलाला दोषी ठरविण्याचा उद्देश नसून, प्रत्यक्ष गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली.
डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे आदेश
आंदोलन आणि पोलीस कारवाईशी संबंधित सर्व डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी-वर्न कॅमेरा फुटेज आणि अन्य व्हिडिओ नोंदींचा समावेश आहे.
आंदोलकांची ओळख पटविण्यासाठी चेहरा ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांची माहिती आधार नोंदींशी जोडण्यात आल्याचा आरोपही सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. अशा प्रकारे आंदोलकांचे प्रोफाइलिंग होऊ नये, अशी मागणी वकिलांनी केली.
दिल्लीसह आठ राज्यांना नोटिसा
न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरळ, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह संबंधित राज्यांकडून उत्तर मागवले आहे. ज्यांच्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी खटला नाही, अशा आंदोलकांवर पुढील सुनावणीपर्यंत सक्तीची कारवाई करू नये, असे अंतरिम निर्देश देण्यात आले.
बिहारमध्ये अनेक अल्पवयीन आंदोलक अद्याप ताब्यात असल्याचा दावा न्यायालयासमोर करण्यात आला. काहींना ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे सांगत त्यांच्या त्वरित सुटकेची मागणी करण्यात आली.
केंद्र म्हणाले— कायदा मोडल्यास कारवाई होणार
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र कायदा मोडणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. आंदोलनादरम्यान २५० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
यावर न्यायालयाने पोलिसांवरील हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले की आंदोलनात घुसलेल्या इतर घटकांनी, याचीही निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे, असे सांगितले. आंदोलन बदनाम करण्यासाठी समाजकंटक घुसण्याचा धोका कायम असतो, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
जुने पोलीस प्रोटोकॉल अद्ययावत होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस कारवाईसंबंधीच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेले नियम २०२६ मधील परिस्थितीत किती परिणामकारक आहेत, याची तपासणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आंदोलन सुरू होताच पोलिसांसाठी निश्चित कार्यपद्धती लागू होईल, अशी स्पष्ट यंत्रणा असावी. पोलिसांनी आक्रमक शस्त्रांपेक्षा हेल्मेट, ढाल आणि अन्य संरक्षणात्मक साधनांचा वापर करावा, असे मत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी व्यक्त केले.
चौकशी समितीबाबत पुढील निर्णय
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक किंवा स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. सॉलिसिटर जनरल यांनीदेखील न्यायालयाने समिती स्थापन केल्यास सरकारला हरकत नसल्याचे सांगितले.
समितीची रचना, अधिकार आणि चौकशीचे स्वरूप याबाबत न्यायालय पुढील सुनावणीवेळी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकारने वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागितला असून, प्रकरणाची पुढील महत्त्वाची सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
आंदोलन करणे घटनात्मक अधिकार
“लोकशाहीत निदर्शने होतच राहतील,” असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अधोरेखित केला. विद्यार्थ्यांनी घटनात्मक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडल्या असताना त्यांच्याशी गैरवर्तन झाले का, तसेच पोलिसांकडून निर्धारित नियमांचे पालन झाले का, याची सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
