नवी दिल्ली-संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात सोमवारीही सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांच्या तीव्र संघर्षाने झाली. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कथित पोलीस कारवाईवरून विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला, ज्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले.विशेष म्हणजे, जंतर-मंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन संपले आहे, परंतु विद्यार्थ्यांवरील मारहाणीचा मुद्दा संसदेत तापलेला आहे.सकाळी 11 वाजता लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. सरकारने लोकसभेत लोक परीक्षा (गैरवापराला प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 देखील सादर केले.
प्रश्नकाळ सुरू होताच विरोधी खासदारांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून घोषणाबाजी सुरू केली. सततच्या गोंधळात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब केले.दुपारी 12 वाजता सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले. पीठासीन अध्यक्ष दिलीप सैकिया यांनी आवश्यक कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
सुमारे १२ वाजून ४ मिनिटांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला पुन्हा आसनावर आले. यावेळी विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये घोषणाबाजी करत होते.
यादरम्यान पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोक परीक्षा (गैरवापराला प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर केले.
अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना सांगितले की, सरकार या विषयावर चर्चेसाठी तयार आहे आणि सभागृहाचे कामकाज चालू द्यावे, परंतु गोंधळ थांबला नाही. त्यानंतर सभागृह दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दुपारी २ वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाले, परंतु विरोधकांचा निषेध सुरूच राहिला.
सुमारे २ वाजून ४ मिनिटांनी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकारने या विधेयकावर चर्चेसाठी वेळ निश्चित केला आहे, तरीही विरोधक घोषणाबाजी करून सभागृह का चालू देत नाहीत.
गोंधळ सुरूच राहिल्याने लोकसभेचे कामकाज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
तर, राज्यसभेचे कामकाजही सकाळी ११ वाजता सुरू झाले. सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आवश्यक कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
सकाळी 11 वाजून 4 मिनिटांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधीही सभागृहात उपस्थित होत्या.
सभापतींनी नियमांचा हवाला देत त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण खरगेंनी मोठ्या आवाजात विरोध नोंदवत म्हटले-
‘ज्या प्रकारे विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली, फरफटत नेण्यात आले आणि त्यांच्यासोबत गुन्हेगारांसारखे वर्तन करण्यात आले, असे भारताच्या लोकशाही इतिहासात यापूर्वी कधीही घडले नाही.’
खरगे यांच्या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक सुरू झाली. गोंधळामुळे सभापतींनी राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केले.
दुपारी 2 वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाले. यावेळी उपसभापती हरिवंश आसनावर होते. सरकारने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (सुधारणा) विधेयक, 2026 वर चर्चा सुरू केली आणि सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली.
मात्र, विरोधक सातत्याने विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना केवळ सूचीबद्ध विषयांच्या कामकाजापुरते मर्यादित राहण्यास सांगितले, त्यानंतर पुन्हा गोंधळ सुरू झाला.
सतत अडथळ्यांमुळे राज्यसभेचे कामकाज आधी दुपारी 3 वाजेपर्यंत आणि पुन्हा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एका मिनिटात सायंकाळी 5 वाजून 15 मिनिटांपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 काय आहे?
केंद्र सरकारने 27 जुलै 2026 रोजी लोकसभेत लोक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 सादर केले. हे 2024 मध्ये लागू झालेल्या लोक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) अधिनियमास अधिक प्रभावी बनवण्याच्या उद्देशाने आणले आहे.
प्रस्तावित सुधारणेचा उद्देश भरती आणि इतर सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, संघटित कॉपी, परीक्षा माफिया आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर अधिक कठोरपणे प्रतिबंध घालणे हा आहे.
