राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर ; ३१ ऑगस्ट पर्यंत पिण्याचा पाणी पुरवठा निश्चित करा- उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठी करण्यात यावा, बेकायदेशिर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष माहीम राबवण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत कठोर करावाई करण्याबाबतही स्पष्ट आदेश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले आहेत.
पुणे दि.१३ : राज्यातील अपु-या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेवून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नागरीकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वौच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे. बेकायदेशिर पाणी उपश्यावरही तातडीने कडक कारवाई करण्याच्या सुचना त्यांनी विभागाच्या आधिका-यांना दिल्या. सिंचन भवनामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणा-या धरणांमधील पाणीसाठा, अगामी मान्सुनची परिस्थिती या संदर्भात महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
सद्य परिस्थितीत राज्यातील धरणांमधील एकुण उपयुक्त जलसाठा ३५७.५ टिएमसी (२५ टक्के) असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आले. यावर्षीचे पर्जन्यमान आता पर्यंत अत्यल्प झाल्यामुळे धरणात पाणी आले नाही हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. विशेषत: पुणे विभागातील उपयुक्त जलसाठा गतवर्षीच्या तुलनेने कमी असल्याने परिस्थिती गांभिर्याने हाताळावी असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरीकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी राखीव ठेवण्याच्या सुचना या बैठकीत मंत्र्यांनी प्राधान्याने दिल्या आहेत. मराठावाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अंतर्गत येणारे सर्व धरणं, जलाशय व प्रमुख जलस्त्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घ्यावा, त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करुन पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत जलसंपदा मंत्र्यानी सुचित केले. जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
नाशिक, अहिल्यानगर व मराठवाडा विभागातील जलसाठ्याचा आढावा घेताना नाशिक विभागात सध्या २६ टक्के तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून, दोन्हीही विभागातील प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पावसाची नोंद झालेली नाही. विशेषत: मराठवाडा आणि अहिल्यानगर विभागात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना प्राधान्य देवून उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकारपणे नियोजन करण्याबातही गांभिर्याने कार्यवाही करण्यास आधिका-यांना सांगण्यात आले आहे.
नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, मराठवाडा विभागातील जलशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरु होईपर्यंत असलेल्या पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा. अगामी मान्सुनच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करतानाच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ग्रामीण व शहरी भागातील टंचाई निवारण आणि जलस्त्रोतांचे संरक्षण करण्यावर भर देण्याबातही बैठकीत ठरविण्यात आले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासह गोदावरी खो-यातील विविध प्रकल्पांची स्थिती लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन, जलसंपदा विभाग व पाणीपुरवठा यंत्रणांनी समन्वयाने काम करुन पाण्याचे नियोजन करावे, उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर अत्यावश्यक गरजांसाठी करण्याबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहनही मंत्री विखे पाटील यांनी या बैठकीत आधिका-यांना केले आहे.
उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठी करण्यात यावा, बेकायदेशिर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष माहीम राबवण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत कठोर करावाई करण्याबाबतही स्पष्ट आदेश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले आहेत.
