सरकारच्या ‘निवडणुक’जीवी राजकारणामुळे देशाचे नुकसान !
‘सामाजिक मागासलेपणाच्या ऊध्दारा’च्या डॅा बाबासाहेबांच्या हेतुला, तिलांजली देण्याचा भाजप’चा विधेयकाद्वारे प्रयत्न…
– काँग्रेस’ची प्रखर टिका
पुणे
संविधानीक, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक भारताचे दैवत, घटनाकार डॅा बाबासाहेब आंबेडकर यांची देशभर जयंती साजरी होत असतांना, डॉ बाबासाहेबांना अपेक्षित सामाजिक समतेला व उर्वरीत मागासवर्गीय महिला आरक्षणाला’ तिलांजलि देण्याचा घाट मोदी सरकारने ‘नारी शक्ति वंदन’ संशोधन – दुरुस्ती विधेयक आणून घातल्याची टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, “पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू” या २ राज्यांमध्ये निवडणुका असल्याने व विशेष करून बंगाल मध्ये श्रीमती “ममता दिदींच्या विरोघात, महिलांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी व महिलांसाठी काहीतरी करत आहोत हे दाखवण्यासाठी ‘एकाच महिला विधेयकात ३० महिन्यांनी पुन्हा बदल करण्याचा घाट’ मोदी सरकार घालते हे केवळ ‘निवडणूकजीवी व सत्ताभिलाशी राजकारणाचे द्योतक’ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की,
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना, २८ मे २०२३ रोजी (नव्या संसद भवनात) ‘लोकसभा व विधानसभां’त महिलांना ‘२०२९ पासून व जातिगत जनगणनेनुसार’ ३३ % आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक मांडण्यात आले, त्यास काँग्रेस’ची महिला विधेयकास समर्थनात्मक प्रथम पासुनच भुमिका असल्याने, काँग्रेस’ने पाठिंबा दिला.
देशात सर्व प्रथम “स्थानिक स्वराज्य संस्था’मध्ये ३३ % महिला आरक्षण” तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिल्याचा दावा देखील त्यांनी केला.
मोदी सरकारने २०२३ मध्ये मान्य करून घेतलेले “नारी शक्ती वंदन विधेयक” हे अमलात मात्र येणार होते २०२९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत.. कारण २०२१ ची सतत लांबणीवर पडलेली जनगणना आणि त्या ‘जनगणनेच्या आधारावर’ होणारी लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचनेची delimitation प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर..!
मागासवर्गीय, इतर मागास वर्गीय, ओबीसी महीला आरक्षण व या सर्वांचा ‘संविधानिक आधार असलेली जातिनीहाय जनगणने’वर सावट दर्शवणाऱ्या वृत्त लेखातून ‘संसदीय कांग्रेस पक्षाच्या नेत्या श्रीमती सोनियाजी गांधी यांनी मोदी सरकारचा पर्दाफाश केला असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
कांग्रेस नेत्या सोनियाजी गांधींनी म्हटले की, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाच्या अनुषंगाने संसदेचे अधिवेशन हे केवळ राजकिय लाभासाठीची घाई असून, खरा मुद्दा ‘मतदारसंघाच्या फेररचनेचा’ आहे.
महिला आरक्षणात अनुसूचित जाती ,अनुसुचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण दिले जाणे आवश्यक असून, नव्या जनगणने सोबत ‘प्रस्तावित जातीनिहाय जनगणना’ टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचा कांग्रेस प्रवक्त्यांनी आरोप केला.
बिहार आणि तेलंगणाने सहा महिन्यात जातीनिहाय जनगणना पूर्ण केली, तर मग केंद्रसरकार का विलंब करत आहे (?) असा प्रश्नही उपस्थित होतो.
लोकसभा सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी पुनर्रचना ही केवळ अंकगणिताची नसावी तर ‘राजकीय दृष्ट्या न्यायसंगत असावी’ असे काँग्रेसने म्हटले असून, “ज्या छोट्या दक्षिणेकडील राज्यांनी साक्षरता व लोकसंख्या नियंत्रणाचे” चांगले काम केले आहे, त्यांचे नुकसान होता कामा नये, अशी ही श्रीमती सोनियाजी गांधी यांची भूमिका असल्याचे काँग्रेस वरीष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
काँग्रेस राज्य प्रवक्ते पुढे पुढे म्हणाले की,
केंद्रात एच. डी. देवेगौडांचे सरकार असताना १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी महिलांना ‘लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले ८१ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हा महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात गदारोळ माजला व ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले आणि कालांतराने लोकसभेची मुदत संपून ते रद्द झाले. त्यानंतर थेट डॅा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या पुढाकारानेच, राज्यसभेत विरोधी गदारोळात, महत्प्रयासाने ९ मार्च २०१० रोजी काँग्रेससह १८६ मतांनी महीला विधेयक पारीत झाले होते याची आठवण ही काँग्रेस प्रवक्त्यांनी करून दिली.
