शहरे पाण्याखाली,रस्त्यांना नदी-नाल्यांचे रूप ?महापालिकांकडे आहेत उपाय योजनांसह उत्तरे; पण अंमल मात्र नाही ? एक रहस्य …जमिनीखाली दडलेले

ऑपरेशन पावसाळी गटारे – भाग ३

पुण्यात २,२०० किलोमीटर रस्ते; स्वतंत्र पावसाळी गटारे अवघी ३५८ किलोमीटर—२६० ब्लॅक स्पॉट, अपुरे नाले, विस्कळीत तरतुदी,विस्कळीत खर्च आणि नदीच्या वहनक्षमतेवरही आता प्रश्न…

पुणे (शरद लोणकर ):मुसळधार पाऊस झाला की पुण्यातील रस्त्यांना नदी-नाल्यांचे स्वरूप येते. चौकांमध्ये गुडघाभर पाणी साचते, वाहनचालक अडकतात, वाहतूक ठप्प होते आणि सखल वस्त्यांमधील नागरिकांना स्थलांतरित करण्याची वेळ येते. प्रत्येक वेळी अतिवृष्टी, प्लास्टिकचा कचरा, बंद झालेली गटारे आणि नागरिकांच्या बेजबाबदारपणाकडे बोट दाखवले जाते. मात्र रस्त्यांवर पाणी का साचते, याची कारणे महापालिकेला माहीत आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की, कारणे माहीत असतानाही कायमस्वरूपी उपाययोजनांना वर्षानुवर्षे विलंब का केला जातो?

पुणे शहरातील रस्त्यांची एकूण लांबी सुमारे २,२०० किलोमीटर असल्याची माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. दुसरीकडे, महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय गायकवाड यांनी शहरात स्वतंत्र पावसाळी गटारांचे जाळे केवळ ३५८ किलोमीटर असल्याचे सांगितले. याउलट सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या ड्रेनेज किंवा मलवाहिन्यांचे जाळे सुमारे २,५०० किलोमीटर आहे.

शहरातील रस्त्यांवर पाणी साचणे अथवा पावसाचे पाणी रस्त्यांवरून वाहणे यामागे स्वतंत्र पावसाळी गटारांची कमतरता हे एक प्रमुख कारण असल्याचे महापालिका प्रशासनही मान्य करते.

रस्त्यांच्या तुलनेत गटारे फक्त १६ टक्के?

२,२०० किलोमीटर रस्त्यांच्या तुलनेत ३५८ किलोमीटर पावसाळी गटारांची साधी तुलना केली, तर हे प्रमाण अवघे १६.३ टक्के होते. मात्र प्रत्यक्षात आवश्यक असलेल्या पावसाळी गटारांची लांबी रस्त्यांच्या लांबीपेक्षाही अधिक असू शकते.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्याला किमान एका बाजूला, तर १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्याला दोन्ही बाजूंना पावसाळी गटारे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहराला आवश्यक असलेल्या गटारांची प्रत्यक्ष लांबी नेमकी किती आहे, विद्यमान तूट किती आहे आणि ती भरून काढण्यासाठी कालबद्ध आराखडा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

३५८ किलोमीटरचा आकडा प्रत्यक्ष गटारांची एकत्रित लांबी दर्शवतो की गटारांची सुविधा असलेल्या रस्त्यांची लांबी, याचेही स्पष्ट स्पष्टीकरण महापालिकेने देणे आवश्यक आहे.

पावसाळी गटार नसेल तर रस्ताच होतो नाला

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार पावसाच्या पाण्याचा प्रवास असा असतो:

रस्ता → कॅचपिट → पावसाळी गटार → नाला → नदी

कागदावर ही साखळी योग्य आहे. मात्र रस्त्यावरील पाणी नाल्यापर्यंत नेण्यासाठी स्वतंत्र पावसाळी गटारच नसेल, तर ते पाणी जाणार कुठून, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ज्या रस्त्यांवर गटार नाही, तेथे पाणी रस्त्याच्या उताराने वाहत पुढे जाते. अशा वेळी रस्ताच पावसाच्या पाण्याचा प्रवाहमार्ग बनतो. रस्त्याचा उतार चुकीचा असेल, कॅचपिट कमी असतील, गटार नाल्याला जोडलेले नसेल किंवा पुढील नाला अपुरा असेल, तर पाणी तुंबते.

म्हणूनच केवळ गटार साफ करणे पुरेसे नाही. रस्त्यापासून नदीपर्यंतच्या संपूर्ण जलनिचरा साखळीची क्षमता आणि परस्पर जोडणी तपासावी लागणार आहे.

बांधकामांना ड्रेनेज-पाणी मिळते; पावसाळी निचऱ्याची खात्री कोण करणार?

शहरात नवीन घरे, इमारती आणि मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहताना त्यांना पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी ड्रेनेज, वीज आणि रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. झोपडपट्ट्यांमध्येही या मूलभूत सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र संबंधित बांधकाम किंवा वस्तीतील पावसाचे पाणी नेमके कुठे जाणार, ते स्वतंत्र पावसाळी गटाराला किंवा सक्षम नाल्याला जोडले आहे का आणि त्या पुढील जलवाहिनीची क्षमता पुरेशी आहे का, याची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अनेक बांधकामांना रोज लागणाऱ्या पाणी, वीज आणि ड्रेनेज सुविधांकडे तातडीने लक्ष दिले जाते. पाऊस मात्र वर्षातील चारच महिने असतो आणि त्यातही मुसळधार पावसाचे दिवस मोजकेच असतात, त्यामुळे पावसाळी जलनिचऱ्याकडे दुय्यम सुविधा म्हणून पाहिले जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हीच मानसिकता शहराच्या दीर्घकालीन नियोजनासाठी घातक ठरत असल्याचे प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर दिसून येते.

पावसाळी गटाराची पुरेशी व्यवस्था नसतानाही बांधकामांना परवानग्या मिळत असतील, तर त्या परिसरातील पाणी अखेरीस रस्त्यांवर, शेजारच्या वस्त्यांमध्ये किंवा आधीच अपुऱ्या असलेल्या नाल्यांमध्ये जाणार. परिणामी पावसाच्या काही तासांतच गृहसंकुलांचे प्रवेशद्वार, वाहनतळ, रस्ते आणि सखल वस्त्या पाण्याखाली जातात.

मग नवीन बांधकामांना परवानगी देताना पुढील बाबी प्रत्यक्ष तपासल्या जातात का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत—

बांधकामातील पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का?
ती व्यवस्था जवळच्या पावसाळी गटाराला किंवा नाल्याला अधिकृतपणे जोडलेली आहे का?
संबंधित नाला अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्यास सक्षम आहे का?
बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी पावसाळी जलनिचऱ्याची प्रत्यक्ष चाचणी केली जाते का?

दररोज वापरल्या जाणाऱ्या सुविधांची व्यवस्था केली जाते; पण वर्षातून काही दिवस कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसासाठीची व्यवस्था दुर्लक्षित राहते. निसर्ग मात्र ही चूक प्रत्येक पावसाळ्यात पुराच्या रूपाने दाखवून देतो.

२२ वर्षांपूर्वी दिलेल्या इशाऱ्याचे काय झाले?……….“पेशवेकालीन भुयारी पाणीपुरवठा यंत्रणा जतन आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष भुयारांत उतरून पाहणी केली. जीव धोक्यात घालून, स्वखर्चाने माहिती जमा केली आणि २६ फेब्रुवारी २००४ रोजी प्राथमिक अहवाल तयार केला. त्यानंतर १२ एप्रिल २००४ रोजी उच्छवास आणि भुयाऱ्यांचे सर्वेक्षण, साफसफाई, नकाशे आणि संरक्षण करण्याची लेखी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली. त्या घटनेला आता २२ वर्षांहून अधिक काळ उलटला आहे.ही ऐतिहासिक जलयंत्रणा नेमकी किती जतन झाली, किती ठिकाणी बांधकामांमुळे तिचा मार्ग बंद किंवा नष्ट झाला आणि आज किती जलप्रवाह शिल्लक आहेत?शहरातील नैसर्गिक नाले, उच्छवास, भुयारे, भूजलमार्ग आणि जलाशय यांचा विचार न करता केवळ इमारती आणि काँक्रिटीकरणात विकास शोधला गेला असेल, तर त्याची किंमत आज संपूर्ण शहराला पूर आणि पाणीटंचाई या दोन्ही स्वरूपांत मोजावी लागत आहे. आपत्ती काही मोजक्या हितसंबंधींपुरती राहत नाही; तिचा सामना अखेर सर्वांनाच करावा लागतो.”— शरद लोणकर, वरिष्ठ पत्रकार

२६० ब्लॅक स्पॉट; तीन कोटींच्या कामांचा परिणाम काय?

महापालिकेने गेल्या वर्षी शहरातील पाणी साचणारी २६० ठिकाणे ब्लॅक स्पॉट म्हणून निश्चित केली. त्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात आली.

• ‘अ’ वर्गातील गंभीर ब्लॅक स्पॉट — १२०
• ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील ब्लॅक स्पॉट — एकत्रित १४०

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, ‘अ’ वर्गातील १२० ठिकाणांपैकी ४९ ठिकाणी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च करून कामे करण्यात आली आहेत.

मात्र ही कामे झाल्यानंतर त्या ४९ ठिकाणांवरील समस्या पूर्णपणे सुटली का, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही. ही ठिकाणे ब्लॅक स्पॉटच्या यादीतून वगळण्यात आली का? यंदाच्या पावसात तेथे पुन्हा पाणी साचले का? कामानंतर तांत्रिक परीक्षण करण्यात आले का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘अ’ वर्गातील उर्वरित ७१ गंभीर ठिकाणांवर कामे कधी होणार, तसेच ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील १४० ठिकाणांसाठी काय योजना आहे, हेही प्रशासनाने जाहीर केले पाहिजे.

बजेटमध्ये वार्डनिहाय कामे; शहरव्यापी सारांश कुठे?

महापालिकेच्या २०२६–२७च्या अंदाजपत्रकात विविध वार्ड आणि प्रभागांमध्ये पावसाळी लाईन, कल्व्हर्ट, नाले, चेंबर, दुरुस्ती आणि नवीन जलनिचरा कामांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनेक कामांसाठी १० लाख, २० लाख, ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या तरतुदी दिसतात.

एका ‘SF1’ यादीतील कामांची एकूण तरतूद ३६ कोटी ८५ लाख रुपये दिसते. मात्र अशा अनेक याद्या विविध विभाग आणि वार्डांमध्ये विखुरलेल्या आहेत. पावसाळी जलनिचऱ्याशी संबंधित सर्व कामांचा एकत्रित, शहरव्यापी आर्थिक सारांश उपलब्ध अंदाजपत्रकात सहजपणे दिसत नाही.

मग शहरातील पावसाळी गटारांसाठी एकूण किती निधी प्रस्तावित आहे, किती मंजूर आहे, किती प्रत्यक्ष खर्च झाला आणि त्यातून किती किलोमीटर नवीन गटारे उभारली जाणार आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरवर्षी ठिकाणनिहाय लहान-मोठी कामे केली जात असली, तरी पावसाळी गटारांची मूलभूत तूट भरून काढण्यासाठी एकात्मिक, कालबद्ध शहरव्यापी कार्यक्रम आहे का, याचे स्पष्ट उत्तर महापालिकेने दिलेले नाही.

२,१९७ कोटींची तरतूद; खर्च १,२९० कोटी

महापालिकेच्या उपलब्ध आर्थिक आकडेवारीनुसार, २०२२–२३ ते २०२४–२५ या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये ‘स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज प्रकल्प’, या न लेखाशीर्षांवर एकत्रित सुमारे २,१९७.४९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्ष खर्च मात्र सुमारे १,२९०.२९ कोटी रुपये, म्हणजे एकूण तरतुदीच्या सुमारे ५८.७ टक्के झाला.

या लेखाशीर्षांच्या व्याप्ती वेगवेगळ्या असू शकतात; त्यामुळे सर्व खर्च थेट पावसाळी गटारांचा असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र एकत्रित तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्चामध्ये सुमारे ९०७ कोटी रुपयांची तफावत दिसते. तरतूद असूनही निधी खर्च का झाला नाही, कामे रखडली का, निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही का किंवा निधी अन्यत्र वळवण्यात आला का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

२०२३–२४मध्ये ‘स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज प्रकल्पा’वरील प्रत्यक्ष खर्च मूळ तरतुदीपेक्षा अधिक दिसतो. तो सुधारित अंदाजपत्रक, अतिरिक्त मंजुरी किंवा अन्य आर्थिक समायोजनातून झाला का, याचे स्पष्टीकरणही आवश्यक आहे.

मोठे प्रस्ताव; अपुरी वार्षिक तरतूद?

उपलब्ध बजेट पानांमध्ये काही कामांची प्रस्तावित किंमत कोट्यवधी रुपयांत असताना, त्या वर्षासाठी त्यापेक्षा कमी तरतूद करण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे मोठी जलनिचरा कामे अनेक वर्षांच्या टप्प्यांत केली जात आहेत का आणि निधी अपुरा मिळाल्याने ती रखडत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च मोठा आणि वार्षिक तरतूद कमी असेल, तर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यास किती वर्षे लागणार? तोपर्यंत नागरिकांना प्रत्येक पावसाळ्यात त्याच ठिकाणी पाणी साचण्याचा सामना करावा लागणार का?

२३ गावांचा स्वतंत्र आराखडा; संकटाची व्याप्ती मोठी

नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी स्वतंत्र स्टॉर्म वॉटर मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या शहरातील ३५८ किलोमीटर पावसाळी गटारांचा आकडा आणि २३ गावांच्या प्रस्तावित कामांची थेट बेरीज करता येणार नाही. मात्र या आराखड्यातील निष्कर्ष भविष्यातील परिस्थितीची गंभीरता दर्शवतात.

आराखड्यानुसार, २३ गावांतील नाल्यांची एकूण लांबी सुमारे ३४८.०५ किलोमीटर आहे. त्यापैकी केवळ ११३.२८ किलोमीटर नाल्यांचा मार्ग निश्चित, तर २३४.७७ किलोमीटर म्हणजे सुमारे ६७ टक्के नाल्यांचा मार्ग अनिश्चित आहे.

निश्चित नाल्यांपैकी ४२.११ किलोमीटर नाल्यांची वहनक्षमता अपुरी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पूर्ण आणि अंशतः अतिक्रमणे, भूमिगत झालेले नाले आणि अपुरी जलवाहन क्षमता या समस्याही नोंदवण्यात आल्या आहेत.

२३ गावांमध्ये एकूण १९१ कल्व्हर्ट असून त्यापैकी १६३ कल्व्हर्ट अपुरे असल्याचे आराखड्यात म्हटले आहे. म्हणजे सुमारे ८५ टक्के कल्व्हर्टमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे दिसते.

या गावांसाठी सुमारे ८६२ किलोमीटर रस्त्यालगतची पावसाळी गटारे प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे ४४४ किलोमीटरची कामे प्राधान्यक्रम एकमध्ये आहेत.

जेव्हा नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गटारांची आवश्यकता दाखविली जाते, तेव्हा संपूर्ण शहराच्या पावसाळी जलनिचरा व्यवस्थेची तूट किती मोठी आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आराखड्यातील आकड्यांमध्येही तफावत?

२३ गावांच्या आराखड्यात एका ठिकाणी प्रस्तावित रस्त्यालगतच्या गटारांची लांबी ८६२.३१ किलोमीटर, तर खर्चाच्या पुनरावलोकन तक्त्यात ती ८१५.१८ किलोमीटर दिसते. वाघोलीसह काही गावांच्या आकड्यांमध्येही फरक दिसतो.

ही प्राथमिक आणि सुधारित आकडेवारी आहे का, एखाद्या टप्प्यात कामे वगळण्यात आली आहेत का किंवा गणनेची पद्धत वेगळी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आराखड्यात संपूर्ण प्रस्तावित कामांसाठी जीएसटीसह सुमारे ४,४२२ कोटी रुपयांचा अंदाज दिसतो. ही रक्कम मंजूर निधी आहे, प्राथमिक प्रकल्प किंमत आहे की दीर्घकालीन प्रस्तावित खर्च, याचे प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे.

पाणी नाल्यातून नदीत जाते; पण नदीची क्षमता आता होते आहे कमी ?

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार शहरातील पावसाचे पाणी नाल्यांमधून नदीत जाते. मग संपूर्ण व्यवस्थेतील अंतिम आणि सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे नदीचे पात्र आणि तिची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता.मात्र नदी सुधार प्रकल्पामुळे नदीचे पात्र कमी किंवा अरुंद होत आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी नदीकाठची पाहणी केल्यानंतर, धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच नदीला पूर आल्याचे म्हटले आहे. नदी सुधार प्रकल्पाच्या कामांमुळे पात्राची वहनक्षमता कमी झाली आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

नदी सुधार प्रकल्पामुळेच पूर आला, असा निष्कर्ष स्वतंत्र तांत्रिक तपासणीशिवाय काढता येणार नाही. स्थानिक अतिवृष्टी, नाल्यांमधून आलेले पाणी, पूर्वीची अतिक्रमणे, नदीपात्रातील बांधकामे आणि प्रकल्पाचा परिणाम या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास करावा लागेल.

मात्र धरणातून विसर्ग नसतानाही नदीची पातळी धोकादायक प्रमाणात वाढली असेल, तर प्रकल्पापूर्वी आणि प्रकल्पानंतर नदीची वहनक्षमता किती राहिली, याची स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपासणी का होऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महापालिकांकडे उत्तरे आहेत, पण कृती कधी?

शहरात पाणी साचण्याची ठिकाणे प्रशासनाला माहीत आहेत. गटारांचे जाळे अपुरे आहे, हेही माहीत आहे. कोणते नाले अपुरे आहेत, कुठे कल्व्हर्ट बदलण्याची गरज आहे, कुठे अतिक्रमणे आहेत आणि किती नवीन गटारे बांधावी लागतील, याचे आराखडेही तयार आहेत.अंदाजपत्रकात कामांच्या तरतुदी आहेत. तीन वर्षांचा तरतूद आणि खर्चाचा तपशीलही उपलब्ध आहे. मग समस्या प्रत्येक वर्षी तशीच का उभी राहते?निधी उपलब्ध असूनही खर्च कमी का होतो? कामे वार्डनिहाय तुकड्यांत का विभागली जातात? शहरव्यापी मास्टर प्लॅन कालबद्ध पद्धतीने का राबवला जात नाही? कामे झाल्यानंतर त्यांचा परिणाम तपासणारा सार्वजनिक अहवाल का तयार होत नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पावसापूर्वी गटारांची झाकणे उघडणे, गाळ काढणे, पंप बसवणे किंवा ब्लॅक स्पॉटवर तात्पुरती कामे करणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही.

पुण्याला आता रस्ता, कॅचपिट, पावसाळी गटार, नाला, कल्व्हर्ट आणि नदी या संपूर्ण जलनिचरा साखळीचे तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण आवश्यक आहे.

महापालिकेने विभागनिहाय आणि वार्डनिहाय माहिती एकत्र करून नागरिकांसमोर पुढील बाबी जाहीर करणे आवश्यक आहे:

• शहराला एकूण किती किलोमीटर पावसाळी गटारांची आवश्यकता आहे?
• सध्या उपलब्ध ३५८ किलोमीटर गटारे नेमकी कुठे आहेत?
• पुढील पाच वर्षांत किती नवीन गटारे बांधली जाणार?
• २६० ब्लॅक स्पॉटपैकी किती कायमस्वरूपी निकाली निघाले?
• मंजूर तरतुदींपैकी प्रत्यक्ष खर्च किती झाला?
• नाले आणि नदीची विद्यमान वहनक्षमता किती आहे?

कारण आता प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर नागरिकांना हेच विचारावे लागत आहे—कारणे महापालिकांना माहीत आहेत, आराखडे तयार आहेत आणि अंदाजपत्रकात तरतुदीही आहेत; मग शहराला पाण्याखाली जाण्यापासून वाचविणाऱ्या उपाययोजना न करण्यामागे नेमके कुठलं रहस्य दडलंय .. ते जमिनीखाली आहे कि पावसाच्या पाण्यातच वाहून जातंय .. ?