२४ तास पाणी आणि घरोघरी इंटरनेट प्रकल्प ऐरणीवर.. ;हुडकोकडून २२६५ कोटीच्या कर्जासाठी उरली ९ दिवसाची मुदत ; ३५१३ कोटीचा मेळ घालणार कसा ?

पुणे- २४ तास समान पाणीपुरवठा आणि घरोघरी इंटरनेट अशा प्रकल्पासाठी हुडकोने  महापालिकेला २२६५ कोटीचे कर्ज देवू केले आहे पण या साठी हुडकोने १५ जून अशी अंतिम तारीख देऊनही आजतागायत यावर महापालिकेचा निर्णय काही झालेला नाही .  या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला एकूण३५१३ कोटीच्या खर्चासाठी नेमकी तरतूद कशी करणार ? असा प्रश्न विचारला जातो आहे .या पार्श्वभूमीवर उद्या महापालिकेची खास सभा बोलाविण्यात आली आहे .
१७०० किलोमीटर रस्त्यावर खोदाई करून होणाऱ्या या  २४ तास समान पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी २०१४ -२०१५ च्या दरपत्रकाप्रमाणे २८१८ कोटीचे पुर्वगणंन पत्रक महापालिकेने केलेले आहे. या सोबत ओप्टीकल फायबर साठी ४ कोअरडकट  टाकणे आवश्यक आहे असे केल्यावर भविष्यात परतपरत रस्ते खोदाई करावी लागणार नाही .भविष्यकाळात घरोघरी हाय कपॅसिटीचे  इंटरनेट उपलब्ध करण्यास मदत होईल त्यामुळे याबरोबर ओप्टीकल फायबर टाकण्याचे काम करावे असा निर्णय घेत आयुक्तांनी त्यासाठी अंदाजे या प्रकल्पात २२५ कोटी रुपयांनी वाढ केली .अलीकडे ३५१३ कोटीपर्यंत पोहोचलेल्या या प्रकल्पासाठी २६ ओगस्ट २०१६ रोजी हुडकोने महापालिकेला २२६५ कोटी चे कर्ज देण्यास तत्वतः मान्यता दिली. अलीकडे २४ एप्रिल रोजी हुडकोने महापालिकेला पुन्हा २४ एप्रिल २०१७ रोजी पत्र दिले असून याबाबत १५ जून २०१७ पर्यंत हि मान्यता लागू असल्याचे कळविले आहे . मात्र यावर अद्याप निर्णय होवू शकलेला नाही .
दरम्यान या प्रकल्पासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिळणारे २९९ अधिक १०० कोटी रुपये म्हणजे एकूण ३९९ कोटी रुपये  ,राज्य शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत येणारे २०० कोटी रुपये ,आणि महापालिकेच्या तिजोरीतील ६५० कोटी रुपये वापरता येतील .आणि अन्य रक्कम कर्ज घेवून तसेच कर्ज रोखे काढून उभारता येईल असा प्रस्ताव आयुक्तांनी दिलेला आहे . ज्यामध्ये कर्ज रक्कम २०६४ कोटी रुपये असा उल्लेख आहे . प्रत्यक्षात यांची बेरीज १ कोटीने जास्त होत आहे . आणि कर्जाची रक्कम देखील २०६५ कोटी नोंदविली आहे ती हि १ कोटीने अतिरिक्त दिसते आहे . या प्रस्तावानुसार कर्ज घेवूनच ३०५१३ कोटी च्या प्रकल्पासाठी ३०१५ कोटी जमा होत असताना पुन्हा कर्ज रोखे कशाला ? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होणार आहे . या शिवाय आयुक्तांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत या साठी अपेक्षित धरलेली ३९९ कोटीची रक्कम हे एक गौडबंगाल वाटते आहे . स्मार्ट सिटी अंतर्गत दरवर्षी शासनाकडून १०० कोटी मिळणार असतांना आयुक्तांनी इथे ३९९ कोटी कसे धरले ? ४ वर्षाची रक्कम सर्वच या प्रकल्पाला लावली तर स्मार्ट सिटी च्या अन्य योजना गुंडाळल्या जाणार नाहीत काय ? असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होणार आहेत . या सर्वांची उत्तरे घेत या प्रकल्पाच्या आयुक्तांच्या प्रस्तावाला भाजप केवळ बहुमताच्या आधारे मान्यता देवू शकेल असे स्पष्ट चित्र आहे . मात्र हा प्रकल्प राबविणे हे सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठे दिव्य ठरणार आहे हे नक्की .