पुणे-राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या आणि विविध समाजांच्या मागण्यांवरून सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, ‘राज्य सरकार कोणाच्याही दबावाने किंवा नियमबाह्य पद्धतीने चालणार नाही, तर ते केवळ संविधानानुसारच चालेल,’ असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. मराठा समाजासाठी विद्यमान सरकारने केलेल्या ऐतिहासिक कामांचा दाखला देत, मराठा, ओबीसी, एससी आणि एसटी अशा सर्वच समाजघटकांना समान न्याय देण्याची सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, ‘एकाचे हक्क ओरबाडून दुसऱ्याला दिले जाणार नाहीत,’ अशी ग्वाही देत सर्वसामान्यांच्या हिताचे आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारेच निर्णय सरकार घेईल, असे फडणवीस यांनी या स्पष्ट केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी स्पष्टपणे आपल्याला सांगतो, सरकार संविधानाप्रमाणे चालतं आणि यापुढेही सरकार संविधानाप्रमाणे चालेल. सरकार दबावाने चालत नाही आणि नियमबाह्य चालत नाही. मात्र सरकार सगळ्यांचं ऐकून घेतं. सगळ्यांचं ऐकून घेणं ही सरकारची जबाबदारी असते. कोणी चांगल्या शब्दात मांडतं, कोणी वेगळ्या शब्दात मांडतं. कुठल्याही शब्दात कोणीही मांडलं, पण जर जनहिताचं असेल तर ते ऐकलं जाईल. संविधानात बसणारं असेल तर ऐकलं जाईल, संविधानात बसणारं नसेल तर ऐकलं जाणार नाही.
‘एकाचे ओरबाडून दुसऱ्याला देणार नाही’
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आमचं लक्ष समाजाकडे आहे आणि मराठा समाजाकरता आमच्या सरकारने जे केलं ते इतर कुठल्याही सरकारने केलं नाही. आम्हाला मराठा समाज असो, ओबीसी समाज असो, एससी असो, एसटी असो, व्हीजे असो, एनटी असो… संविधानाने सगळ्यांची काळजी घ्यायला सांगितलेली आहे. हे सरकार सगळ्यांची काळजी घेईल, सगळ्यांना न्याय देईल. एकाचं ओरबाडून दुसऱ्याला, दुसऱ्याचं ओरबाडून याला, असं हे सरकार करणार नाही. सगळ्यांची काळजी आम्ही घेऊ, आजपर्यंत घेतलीच आहे आणि पुढेही आम्ही घेणार.
बावनकुळेंवरील आरोपांवर स्पष्टीकरण
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर मनोज जरांगे यांनी आरोप केले होते. यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मला असं वाटतं की, पहिल्यांदा तर कुठल्याही मंत्र्याकडे कोणाचीही तक्रार आली, तर मंत्र्यावर संविधानाने टाकलेली जबाबदारी आहे की, त्याची चौकशी करायला ती पाठवली पाहिजे. त्याप्रमाणे आलेलं प्रत्येक निवेदन हे त्या-त्या विभागाला पाठवलं जातं. अशाच पद्धतीचं आलेलं निवेदन हे विभागाला गेलेलं आहे. त्या निवेदनामुळे विभाग कुठला निर्णय करत नाही, विभाग पुराव्यांच्या आधारावर करतो. त्या ठिकाणी जी कमिटी आहे, ही कमिटी सरकारला बांधील नाही, ती सरकारला रिपोर्ट देखील करत नाही. त्यांना पूर्णपणे न्यायालयाचा अधिकार आहे. त्या अधिकारात त्यांनी घेतलेला निर्णय… त्या निर्णयापासून कोणी जर दुःखी झालं असेल, तर मागच्याच महिन्यात आपलं जे सेशन झालं, त्या अधिवेशनामध्ये आपण अपिलेट अथॉरिटी तयार केलेली आहे. ते अपिलेट अथॉरिटीकडे जाऊ शकतात.
‘ओबीसी’ मंत्री म्हणून टार्गेट करणे अयोग्य
तसेच पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पण केवळ एखादा मंत्री ओबीसी आहे म्हणून त्याला अशा पद्धतीने टार्गेट करणं हे योग्य नाही. हे महाराष्ट्राला शोभणारं नाही, हे कोणालाही आवडणार नाही. माझं तरी मत आहे की, बावनकुळेंनी कुठलही इंटेन्शनल या ठिकाणी ‘याचं रद्द करा, याला द्या’ असं केलेलं नाही. मंत्री म्हणून जे कर्तव्य होतं, ते केलेलं आहे. त्याच्या पलीकडे त्यांनी काही केलं नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की, अशा पद्धतीने त्यांना कॉर्नर करणं हे काही योग्य नाही.
सुनेत्रा पवारांवरील टीकेला सडेतोड उत्तर
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भाषणावर तसेच गुंगी गुडिया म्हणत कॉंग्रेसने टीका केली होती. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तुम्ही कदाचित वहिनींचं पहिल्यांदा इंग्रजीत भाषण ऐकलं असेल, मी याच्यापूर्वी सहा-सात वेळा ऐकलं आणि प्रत्येक वेळी वहिनी कॉन्फिडेंटलीच बोलतात. मला असं वाटतं की, काही लोक डोळ्याला पट्टी बांधून बसले असल्यामुळे आणि त्यांचे विचारच इतके बुरसटलेले असल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की एखादी महिला ही राजकारणामध्ये यशस्वी होऊ शकत नाही, एखादी महिला एखादं पद सांभाळू शकत नाही. अशा बुरसटलेल्या विचारांनी ग्रसित लोकांनी ते स्टेटमेंट दिलं होतं, पण स्वर्गीय अजित दादाच्या नंतर वहिनींनी ज्या प्रकारे उपमुख्यमंत्री पद सांभाळलेलं आहे, तेच त्यांना उत्तर आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले.
