पुणे :
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास महाराष्ट्र शासनात समाविष्ट करावे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन -भत्ते यांचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे, या मागण्या गुरुवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्याने महाराष्ट्र प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने बेमुदत संप आणि धरणे आंदोलन मागे घेतले आहे.
महासंघाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
आंदोलन स्थगित केले असले तरी शासन अध्यादेश १५ मार्चच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निघेपर्यंत सतर्क राहावे असे आवाहन
महासंघाचे अध्यक्ष (महाराष्ट्र राज्य)अॅड.आर.बी. शरमाळे यांनी
यावेळी केले
आज शुक्रवारी महासंघाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सभा ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण’कार्यालयासमोर (नवी प्रशासकीय इमारत) झाली.
या बैठकीत
महासंघाचे अध्यक्ष (महाराष्ट्र राज्य)
अॅड.आर.बी.शरमाळे, बी. डी. यमगर (मुख्य अभियंता), वैशाली आवटे
(कार्यकारी अभियंता), एन. एन. भोई
(कार्यकारी अभियंता)
, ए. एन. अडवाणी (सेवानिवृत्त
कर्मचारी
संघटनेचे अध्यक्ष), आर. व्ही. जाधव
(सरचिटणीस,
महाराष्ट्र प्रदेश
)
, बबलू म्हेत्रे
(कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश)
,
जयवंत
बोर्लीकर
(सचिव)
, सो
मा
दाते
(खजिनदार,
महाराष्ट्र प्रदेश
)
यांनी
मार्गदर्शन केले. दीपक म्हस्के यांनी सूत्र संचालन केले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शासनात समाविष्ट करावे, कर्मचार्यांचे वेतन-भत्ते शासनामार्फत देण्यात यावेत या मागणीकरिता
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी महासंघाच्या वतीने
६ मार्च २०१७ पासून
राज्यात
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर
धरणे आंदोलन
सुरू
होते.
या मागण्यांबाबतचे निवेदन जिल्हा प्राधिकरण अधिकारी आणि
कर्मचारी यांनी
पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना
देखील
सादर केले
होते.
पुण्यातील ५०० अधिकारी, कर्मचारी या संपात सहभागी झाले
होते.