नवी दिल्ली, 27 : अनिवासी भारतीयांसोबतच्या एनआरआय विवाहांमध्ये येणा-या समस्यांना दूर करण्यासाठी आणि दोषी व्यक्तीस तातडीने पकडण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन वॉरंट आणि समन्स जारी करण्याचा शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी दिली.
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र सदन येथे ‘अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाय योजना’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी मंचावर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर,परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे उपस्थित होते.
‘एनआरआय विवाह’ हा विषय आता राज्याचा विषय राहीला नसून देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये पिडीत महिलांच्या संख्यांमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. याप्रकरणांमध्ये कुटूंबातील व्यक्तींची सहभागिता मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. नव विवाहीत युवतींना संरक्षण मिळावे, यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही ठोस पाऊले उचलली आहेत. मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावरून थेट वॉरंट आणि समन्स जारी करण्याचा प्रयत्न सुरू असून या लोकसभा सत्रात अथवा पुढच्या सत्रात या विधेयकास मंजूरी मिळेल, यामुळे दोषी व्यक्ती जगात कुठेही असल्यास त्याला तातडीने पकडता येईल. यासह अनिवासी भारतीयांसोबत विवाह झाल्यास नवविवाहीत मुलीच्या नावे संपत्तीत वाटा असावा याबाबतही कायदे बनविण्यासंदर्भात संशोधन सुरू असल्याचे श्रीमती स्वराज यांनी सांगितले.
सध्या अनिवासी भारतीयांसोबतच्या विवाहामध्ये तातडीने करावयाच्या बदलांमध्ये दोषी असलेल्या व्यक्तीची तक्रार केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाला केल्यास, संबधित व्यक्तींचे पासपोर्ट रद्द करण्यात येते. यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळण्यास मदत होत असल्याचेही श्रीमती स्वराज यांनी सांगितले. याशिवाय एनआरआय व्यक्तीसोबत विवाह करताना संपूर्ण चौकशी करूनच लग्नाचे पाऊल उचलण्याच्या सूचनाही श्रीमती स्वराज यांनी यावेळी केली.
अवैध एजेंटांची माहिती शासन यंत्रणेला द्या
आपल्या आसपास असणारे अवैध एजेंटांची माहिती शासन यंत्रणेला देण्याचे आवाहन ही सुषमा स्वराज यांनी केले. त्या म्हणाल्या, मानवी तस्करी होण्यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण हे अवैध एजेंटच्या माध्यमातून परदेशात जाणा-यांचे आहे. पराराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर देशभरातील वैध एजेंटची यादी असून आपल्या शहरातील वैध एजेंटशी संपर्क करूनच परदेशात जाणे योग्य असल्याचे श्रीमती स्वराज म्हणाल्या. भविष्यातील कुठल्याही संकटसमयी परदेशातील दूतावास आपल्या मदतीसाठी सदैव त्तपर असते. यासह ज्या रोजगारांसाठी परदेशात जायचे आहे, त्याचे योग्य प्रशिक्षण घेऊनच जायचे. यासाठी पराराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्रालयाशी करार केलेला आहे. याचा लाभही परदेशात जाणाऱ्यांनी घ्यावा असे आवाहन श्रीमती स्वराज यांनी केले.
परदेशात जाणा-यांसाठी प्रत्येक राज्य सरकारने त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये द्रृकश्राव्य माध्यमातून प्रचार-प्रसार करावा अशा सूचनाही श्रीमती स्वराज यांनी केली.
या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राचे प्रास्ताविक राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी केले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय लोकाभिमूख काम करीत असल्याचे आभार प्रदर्शन करते वेळी विभागाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे म्हणाले. उद्घाटन सत्राच्या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन राज्य महिला आयोगाच्या सचिव मंजुषा मोळवणे यांनी केले.
या परिषदेस राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य, महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी, विविध राज्यांच्या महिला आयोगाच्या सदस्य, मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य, बाल हक्क आयोगाचे सदस्य, महारराष्ट्रातील प्रेरणा, स्नेहालय या गैरसरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
