पुणे : अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय जातीय जनगणनेतील अचूक लोकसंख्येच्या आकडेवारीनंतरच घ्यावा, अन्यथा समाजात अंतर्गत फूट पडण्याची शक्यता असून अनेक समाजघटकांवर अन्याय होऊ शकतो, अशी भूमिका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) यांनी मांडली आहे. या मागणीसाठी सोमवार, २७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील पुतळ्यापासून भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, पुण्याचे उपमहापौर परशुराम वाडेकर आणि प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला पक्षाचे सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, शाम सदाफुले, मोहन जगताप, निलेश रोकडे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी संजय सोनवणे म्हणाले की, अनुसूचित जातींतील ५९ समाजघटकांमध्ये सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवणे ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)ची ठाम भूमिका आहे. उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही समाजघटकात मतभेद किंवा दुरावा निर्माण होऊ नये, यासाठी ती प्रक्रिया राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच राबविण्यात यावी. जनगणनेतील लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीच्या आधारेच न्याय्य निर्णय घेणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमहापौर परशुराम वाडेकर म्हणाले की, अनुसूचित जातींतील विविध समाजघटकांनी सामाजिक न्याय, समान हक्क आणि आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून एकत्रितपणे संघर्ष केला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घाईघाईने घेण्याऐवजी वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जातीची अचूक लोकसंख्या जनगणनेतून समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाबाबत धोरण निश्चित केल्यास सर्व समाजघटकांना न्याय मिळू शकेल. राज्यातील उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी मिळाव्यात, ही पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच २०२७ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणाच्या रचनेचाही पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव म्हणाले की, अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश असून उपवर्गीकरणाच्या विषयावर समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या प्रक्रियेमुळे समाजात अंतर्गत गटबाजी आणि फूट पडण्याची शक्यता असल्याने पक्षाचा प्राथमिक स्तरावर त्यास विरोध आहे. मात्र, भविष्यात उपवर्गीकरण अपरिहार्य ठरल्यास ते सरसकट न करता राष्ट्रीय जातीय जनगणनेतील अधिकृत लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारेच करण्यात यावे. जनगणनेचे अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी कोणताही निर्णय घेतल्यास अनेक वंचित समाजघटकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने जनगणनेनंतरच ही प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
