पुणे, दि. १७ : जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचे उर्वरित उद्दिष्ट निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी विशेष प्रयत्न करावेत, तसेच शासकीय योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्ज व अन्य सुविधांचा लाभ मिळेल, यासाठी बँका व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बँकिंग समितीची आढावा बैठक झाली. शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे माध्यमातून बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक आलोक मिश्रा, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी तथा मुख्य प्रबंधक योगेश पाटील, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी वेंकट, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या उपायुक्त अर्चना कोठारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी पीयूष खाटखेडे तसेच विविध बँका व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सन २०२६-२७ मधील जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यासाठी एकूण पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ७ हजार ३०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून, ३० जून २०२६ अखेर बँकांनी ३ हजार ३४७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले आहे. ही उद्दिष्टाच्या ४६ टक्के पूर्तता आहे. खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ५ हजार १३ कोटी रुपये असून, जूनअखेर २ हजार ८८६ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उर्वरित उद्दिष्ट सप्टेंबरअखेर शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या. अपेक्षित प्रगती न झालेल्या बँकांनी कर्जवाटपाला गती देऊन निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२६-२७ मध्ये एकूण कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ४ लाख ६५ हजार ७०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. जून २०२६ अखेर बँकांनी १ लाख ७१ हजार ७२२ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे. एकूण कर्जपुरवठ्याबाबत बँकांची कामगिरी समाधानकारक असल्याचे नमूद करून उर्वरित कालावधीत कर्जवितरणाला अधिक गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत बँकांची कामगिरी अपेक्षित उद्दिष्टापर्यंत पोहोचलेली नसल्याबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नाराजी व्यक्त केली. पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व अग्रणी बँकेमार्फत सुरू असलेल्या समन्वयात्मक प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. या योजनेचा नियमित आढावा घेऊन कर्जवितरण वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी, बँका व शासकीय यंत्रणांना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र व बँकांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुका ते गावपातळीवर मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
गावपातळीवरील आर्थिक फसवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठी बँकांनी आर्थिक साक्षरता व जनजागृती मेळावे आयोजित करावेत, तसेच या उपक्रमांसाठी जिल्हा प्रशासन व बँकांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले. ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यकतेनुसार बँक शाखा तसेच बँक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग, विविध महामंडळांच्या योजना, पथविक्रेत्यांसाठीची योजना, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा कर्ज, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना यांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
गावपातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय अभियानांमध्ये बँकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी तालुकास्तरावर संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा, पीक कर्ज व इतर कर्जवाटपाला गती मिळावी आणि गावपातळीवर बँकिंग सेवा व आर्थिक साक्षरता प्रभावीपणे पोहोचावी, यासाठी जिल्हा प्रशासन, बँका आणि संबंधित शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
