- ६ गावांच्या पुनर्वसन आराखड्यासाठी ३ कोटी रुपये
- आसानेगावच्या तलावासाठी १४ कोटी ७७ लाखांचा निधी
- पडकई योजनेसाठी भरीव निधी तरतुद करणार
- शासन भविष्यातही माळीण गावाच्या पाठीशी
पुणे दि. २: शासन, प्रशासन आणि जनतेच्या संवेदनशीलतेच्या बळावरच माळीणचे आदर्श पुनर्वसन झाले आहे. माळीण हे पुनर्वसनाचे आदर्श मॉडेल असून याच धर्तीवर राज्यातील इतर प्रकल्पांतील बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन करुन यापुढेही माळीणकरांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे राहणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. माळीण पुनर्वसन प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, शरद सोनवणे, विभागीय आयुक्त एस चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, माळीणच्या सरपंच हौसाबाई आसवले, उपसरपंच तुकाराम चिमटे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोणतीही दुर्घटना ही वाईटच असते, मात्र दुर्घटनेनंतर शासन, प्रशासन आणि समाज एकत्र येतो, त्यावेळी दुखा:ची तीव्रता कमी होते. माळीणच्या बाबतीत हेच घडले आहे. माळीणचे पुनर्वसन करताना शासनाबरोबरच प्रशासनानेही संवेदनशीलतेने काम केले, त्यामुळेच हे नवीन पुनर्वसित माळीण उभे राहीले. शासनाच्या सोबत समाजातील अनेक घटक एकत्र आल्यामुळे माळीणच्या पुनर्वसनाची प्रक्रीया सुकर झाली. प्रशासनानेही माळीणचे पुनर्वसन करताना जनसंवादावर भर दिला, त्यामुळे येथील लोकांना अपेक्षीत असणारे पुनर्वसन झाले आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वसनाची प्रक्रीया ही बाधितांसाठी क्लेशकारकच असते. जुन्या जागेत, गावात बाधितांच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे पुनर्वसन करताना बाधितांच्या पाठिशी उभे राहण्याची, त्यांना धीर देण्याची आवश्यकता असते. यासाठी शासनाला प्रशासन आणि जनतेची जोड मिळणे आवश्यक असते. लोकशाहीत संवेदनशीलता महत्वाची असते. लोकप्रतिनिधींबरोबरच प्रशासनानेही संवेदनशीलता जपली तर आपली लोकशाही समृध्द होईल. माळीण आणि परिसरातील धोकादायक असणाऱ्या सहा गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा शासनाने तयार केला असून त्यासाठी तातडीने ३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेच माळीण आणि परिसरातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या आसानेगाव तलावासाठी १४ कोटी ७७ लाखांचा निधीही शासन देणार आहे. जलसंधारणाला शासनाचे प्राधान्य आहे. आदिवासी जनतेच्या जिव्हाळ्याची पडकई योजना जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आली असली तरी या योजनेला निधी कमी पडू देणार नसल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांचे भाषण झाले. तर माळीणचे ग्रामस्थ सुहास झांझरे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या माळीण पुनर्वसनाची चित्रफित दाखविण्यात आली. पल्स पोलीओ लसिकरण मोहिमेंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बालकाला पोलीओची लस देण्यात आली. माळीण पुनर्वसनासाठी विशेष काम करणाऱ्या अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी केले. सूत्रसंचालन तहसीलदार सुनील जोशी यांनी केले. तर आभार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी मानले. कार्यक्रमाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील, उपविभागीय अधिकारी कल्याण पांढरे, गट विकास अधिकारी राहुल काळभोर यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
