पुणे – गरज पडल्यास कोरेगाव-भीमा प्रकरणाशी संबंधित असलेले सरकारी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांनाही चौकशीसाठी बोलावू, असे मत कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने व्यक्त केले. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज चौकशी आयोगासमोर प्रा. म. ना कांबळे यांची बाजू मांडली. हे प्रकरण हाताळताना सरकारी यंत्रणेच्या कुठे चुका झाल्या? कशा पद्धतीने चुका झाल्या? याची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि राजकीय अधिकारी यांना चौकशीसाठी बोलवावे, असे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे.राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांची आयोगासमोर उलटतपासणी करण्याची गरज असल्याचे आंबेडकर यांनी आयोगासमोर सांगितले.
आंबेडकर यांनी यावेळी आयोगासमोर बोलताना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि पुणे शहर पोलिसांचा तपास एकमेकांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगितले. कोरेगाव-भीमा आणि आजुबाजुच्या ५ गावांतील ग्रामपंचायतींनी १ जानेवारीला बंद पुकारला होता. याची माहिती या गावांमधील ग्रामसेवकांनी २० डिसेंबरलाच पोलिसांना दिली होती. १ जानेवारी रोजी सकाळी वढु गावामध्ये समस्त हिंदू आघाडीकडून काढण्यात आलेल्या मोर्चाला स्थानिक पोलिसांनी परवानगी दिली होती का? दिली असल्यास या बंदोबस्तासाठी किती पोलीस तैनात करण्यात आले होते. त्यांची नावे काय? याची माहिती देण्यात यावी. या दरम्यान वायरलेसवरुन आणि इतर माध्यमातून पोलिसांमध्ये काय संवाद झाला? याचीही माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली आहे.
आंबेडकरांच्या या मागणीवर चौकशी आयोगाला मदत करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. परंतु, बंद लिफाफ्यात आयोगाला ही माहिती पुरवली जाऊ शकते, अशी भुमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. २० डिसेंबरला कोरेगाव-भीमा परिसरातील हिंसाचार झालेल्या ५ गावातील ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनी १ तारखेला बंद पुकारल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांना दिली होती. मात्र, त्यावर कुठलीच कारवाई झाली नाही. याची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांची आयोगासमोर उलटतपासणी करण्याची गरज असल्याचे आंबेडकर यांनी आयोगासमोर सांगितले.
