धुळे जात पडताळणी समितीचा निर्णय; प्रमाणपत्र रद्द व पुढील कायदेशीर कारवाईचे निर्देश
पुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून अभियांत्रिकी प्रवेश घेतलेल्या भावेश ज्ञानेश्वर कोळी या विद्यार्थ्याचा ‘कोळी महादेव’ जातीचा दावा धुळे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरवला आहे. संबंधित जात प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचे तसेच नियमानुसार पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश समितीने दिल्याची माहिती ट्रायबल इंजिनियर्स फोरम, महाराष्ट्र आणि ऑरगनायझेशन ऑफ राईट्स ऑफ ट्रायबल (OFROT) यांनी दिली.
या प्रकरणात ट्रायबल इंजिनियर्स फोरम आणि OFROT यांनी जातदाव्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. संघटनांच्या वतीने अॅड. भगतसिंग पाडवी आणि डॉ. अनिस तडवी यांनी जात पडताळणी समितीसमोर कागदपत्रे आणि कायदेशीर मुद्दे मांडले.
समितीच्या आदेशातील माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थ्याचा जात पडताळणी प्रस्ताव ११ जून २०२६ रोजी दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सीओईपीमधील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश निश्चित करण्यात आला.
यानंतर विद्यार्थ्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून जातवैधता प्रकरणाचा लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली आणि जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून प्रवेश रद्द करू नये, असा अंतरिम आदेश मिळाल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, धुळे जात पडताळणी समितीसमोर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये वेळ मागण्यात आल्याचा उल्लेखही आदेशात असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन कार्यवाही आणि समितीसमोरील पडताळणी प्रक्रियेचा घटनाक्रम विचारात घेत समितीने संपूर्ण प्रकरणाची छाननी केली.
दक्षता पथकाच्या तपासात संबंधित विद्यार्थ्याच्या पूर्वजांच्या १९२८ पासूनच्या महसुली आणि शालेय नोंदींमध्ये ‘कोळी’ आणि ‘हिंदू कोळी’ अशा नोंदी आढळल्याचे समितीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. याउलट ‘हिंदू महादेव कोळी’ अशी नोंद दर्शविणारी काही कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचे समितीच्या तपासात समोर आल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
तसेच विद्यार्थ्याच्या नातेवाईकाचा याच प्रकारचा जातदावा यापूर्वी न्यायालयीन प्रक्रियेत फेटाळण्यात आल्याची बाबही समितीसमोर आली. ही माहिती पूर्वीच्या प्रक्रियेत समोर न आणल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला.
जात पडताळणी प्रक्रियेतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक आप्तभाव चाचणीमध्येही संबंधित दावा सिद्ध झाला नाही, असे समितीने नमूद केल्याची माहिती संघटनांनी दिली.
समितीचे सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष गजेंद्र शं. केंद्रे, सदस्य सचिव स्नेहल अ. गोवेकर तसेच सदस्य निलय व. राठोड आणि उदय श्री. महाजन यांच्या समितीने हा निर्णय दिला.
या निर्णयानंतर ट्रायबल इंजिनियर्स फोरम आणि OFROT यांनी समाधान व्यक्त केले. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या शैक्षणिक जागांचा लाभ पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
समितीने महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील लागू कायद्यांनुसार सीओईपी प्रशासनाने पुढील आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश दिल्याचेही संघटनांनी सांगितले.
