पुणे
पुणेकरांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी २२६४ कोटी रुपये कर्ज घेणे तसेच कर्जरोखे घेण्याचा प्रस्ताव पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या आधारे बुधवारी मान्य केला. पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइनच्या कामाबरोबरच तब्बल २२५ कोटी रुपयांचा फायबर ऑप्टिकल केबल आणि डक्टचा कामाचाही या मुख्य प्रस्तावात समावेश आहे . ज्यामुळे घरोघरी इंटरनेट पोहोचण्यास मदत होणार आहे आणि रस्त्यांची खोदाई करण्याचे प्रसंग वारंवार उद्भवणार नाहीत .हा प्रकल्प पुणेकरांच्या हिताचा असल्याचा असा आयुक्त कुणालकुमार आणि सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी केला . या प्रकल्पामुळे जास्त पाणी लागेल असा दावा हि भिमाले आणि कुणालकुमार यांनी अमान्य केला आहे . हा प्रस्ताव मान्य करण्यापूर्वी कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी दिलेल्या तीनही उपसूचना बहुमतानेच फेटाळून लावण्यात आल्या.
(सर्व भाषणे ,गोंधळ,आंदोलन आणि मतदान पाहण्यासाठी लाईव्ह करण्यात आलेली संपूर्ण मुख्य सभा पहा फेसबुकवरील या पेजवर https://www.facebook.com/MyMarathiNews/)
काँग्रेस, राष्ट्रवादी , शिवसेना आणि मनसे ने या प्रस्तावाला विरोध केला. शिवसेना आणि मनसेने कर्जरोखे घेण्यास कडाडून विरोध करीत पालिकेत आंदोलन केले. त्याबरोबरच भाजपच्या काही सभासदांनीही या प्रस्तावावरून प्रशासनावर टीकास्त्र सोडत घरचा आहेर दिला. शहरातील नागरिकांना समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी २४ बाय ७ अशी योजना राबविली जाणार आहे. सुमारे ३५१३ कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २०४७ वर्षापर्यंत नागरिकांना दर वर्षी पाणीपट्टीत वाढ सहन करावी लागणार आहे.
केंद्रात आघाडी सरकारची सत्ता असताना शहरात २४ बाय ७ या योजनेसाठी जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत निधी देण्याची तयारी दाखविण्यात आली होती. या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापैकी ५० टक्के निधी केंद्र, २० टक्के निधी राज्य सरकार तर ३० टक्के निधीचा हिस्सा महापालिकेला भरावा लागणार होता. मात्र, केंद्रात झालेल्या सत्तापरिवर्तनानंतर या योजनेसाठी पालिकेने कर्ज किंवा कर्जरोखे उभारून ही योजना राबवावी असा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत गेल्या आठवड्यात या विषयाला मंजुरी मिळाल्याने यावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी विशेष सभा बोलाविण्यात आली होती. यामध्ये नक्की कोणता निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पुणेकरांना कर्जबाजारी करून ही योजना राबवू नये, अशी भूमिका घेत शिवसेना आणि मनसेने पालिकेत ‘भीक मांगो’ आणि ‘गाजर’ आंदोलन केले
काही वर्षांमध्ये पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असून खर्चातही मोठी वाढ होत आहे. यामुळे कर्ज घेऊन हा प्रकल्प राबवू नये, अशी भूमिका भाजप वगळता सर्वच पक्षांच्या सभासदांनी सभागृहात घेतली. पुणेकरांना कर्जाचे पाणी पाजू नका, पुणेकरांवर कर्जाचा बोजा न टाकता राज्य आणि केंद्र सरकारकडून यासाठी निधी आणावा, अशी मागणी करत याबाबत उपसूचनाही दिल्या. मात्र, या सर्व उपसूचना फेटाळून लावत मतदानाच्या जोरावर पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने ८७ विरुद्ध ४७ कर्ज रोखे घेऊन ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.
पाणीपुरवठ्याची पाइपलाइन टाकताना ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी डक्टचे काम करावे त्यामुळे पुन्हा पुन्हा रस्ते खोदाई टाळता येईल या उद्देशाने २२५ कोटी रुपये खर्च असलेला प्रस्तावदेखील मान्य करण्यात आला. . या विषयावर सभागृहात तब्बल सात तास चर्चा चालली.
समान पाणीपुरवठा योजना
एकूण खर्च : ३५१३ कोटी
केंद्र, राज्य अनुदान : ५०० कोटी
पालिका हिस्सा : ६५० कोटी
कर्जरोखे : २२६४ कोटी
पाणीपट्टीतील वाढ : २०२१ पर्यंत दरवर्षी १५ टक्के त्यानंतर २०४७ पर्यंत दरवर्षी ५ टक्के
प्रकल्प कालावधी : ५ वर्षे
