पुण्यातील 121 आणि पिंपरी-चिंचवडमधील 65 शांतता क्षेत्रांत कठोर अंमलबजावणीची मागणी; आज कोथरूडमध्ये कर्णकर्कश आवाजाविरोधात मोर्चा
पुणे : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांनुसार तसेच ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींनुसार शांतता क्षेत्रात ध्वनीवर्धकांच्या वापरावर कठोर निर्बंध असताना पुणे पोलिसांनी जाहीर केलेल्या ‘4 बेस-4 टॉप’ धोरणाला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याचा आरोप ‘लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंच – Punekars Against Loudspeakers’ यांनी केला आहे. शांतता क्षेत्रांतील ध्वनीमर्यादेची पोलीस व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वतःहून काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मंचाने पत्रकार परिषदेत केली.पत्रकार परिषदेला मुकुंद किर्दत, डॉ. राहुल सावंत, चिंतामणी कांगो, डॉ. सिमी आठवले, नीता केळकर, किर्ती लिमये यांच्यासह मंचाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मंचाच्या म्हणण्यानुसार, 2024 मधील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशात ध्वनीवर्धक वापराबाबत निश्चित निकष आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा नमूद करण्यात आली आहे. 10 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर मूळ आदेशांची अधिक कठोर अंमलबजावणी अपेक्षित असून शांतता क्षेत्रातील ध्वनीमर्यादांचे उल्लंघन होऊ नये, असा मंचाचा दावा आहे.
मंचाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे शहरात 121, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये 65 शांतता क्षेत्रे आहेत. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि न्यायालयांच्या परिसरातील 100 मीटर क्षेत्रात ध्वनीवर्धकांच्या वापराबाबत असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास सध्याच्या परवानग्यांचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण होईल, असे मंचाने म्हटले आहे.
‘4 बेस-4 टॉप’वर आक्षेप
पुणे पोलीस आयुक्तांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चार बेस आणि चार टॉप या मर्यादेची घोषणा केली होती. मात्र ध्वनीवर्धकांची संख्या निश्चित करण्याऐवजी प्रत्यक्ष डेसिबल मर्यादा हा कारवाईचा निकष असायला हवा, असे मंचाचे म्हणणे आहे.
रहिवासी भागात 55 डेसिबल आणि व्यावसायिक भागात 65 डेसिबल अशी मर्यादा असल्याचे सांगत, केवळ स्पीकरची संख्या निश्चित करून ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण येणार नाही, असा दावा मंचाने केला. आधुनिक ध्वनी उपकरणांमध्ये कमी आकारातही अधिक शक्तिशाली आवाज निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे वॉटेज, फ्रिक्वेन्सी आणि आवाजाची तीव्रता या सर्व बाबींचा तांत्रिक अभ्यास करूनच धोरण आखावे, अशी मागणी करण्यात आली.
पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भूमिकेवर प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांनुसार ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पोलीस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची असल्याचा उल्लेख मंचाने केला. मात्र प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांकडून स्वतःहून ध्वनीमोजणी होत नसल्याचा आणि दोन्ही यंत्रणांमध्ये आवश्यक समन्वय दिसत नसल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
दहीहंडीच्या काळात 116 ठिकाणी आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे पोलिसांनी सांगितल्याचा संदर्भ देत मंचाने म्हटले की, नागरिकांनी केलेल्या स्वतंत्र नोंदींमध्ये 60 पैकी 30 ठिकाणी 100 डेसिबलपेक्षा अधिक आवाज नोंदविला गेला. नागरिकांना वारंवार तक्रारी करायला लावण्याऐवजी प्रशासनाने स्वतःहून कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
महापौरांच्या भूमिकेवरही टीका
ध्वनीवर्धक वापरासाठी परवानगी देणाऱ्या यंत्रणांची तसेच शहराच्या प्रथम नागरिक म्हणून महापौरांचीही जबाबदारी असल्याचे मंचाने म्हटले आहे. गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास होऊ देणार नाही, अशा पूर्वीच्या विधानाबद्दल महापौरांनी पुणेकरांची माफी मागून ते विधान मागे घ्यावे, अशी मागणी मंचाने केली.
आज कोथरूडमध्ये मोर्चा
कर्णकर्कश आवाज आणि ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आज, शनिवार 12 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 5.30 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, कोथरूड ते मृत्युंजयेश्वर मंदिर, कर्वे रोड असा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा मंचाने केली आहे.
