“अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांचे ‘खास’ असल्याने कारवाई होत नाही का?”; SIR, दुष्काळ आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही सरकारवर हल्लाबोल
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावर तीव्र टीका करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. MPSCच्या कारभाराविरोधात विद्यार्थी वारंवार आंदोलन करत असतानाही राज्य सरकार गंभीर दखल घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “MPSC अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांचे ‘खास’ असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही का?” असा सवालही सपकाळ यांनी उपस्थित केला.
टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सपकाळ यांनी MPSC, मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण (SIR), राज्यातील पावसाची स्थिती आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली.
प्रथमेश देशमुख प्रकरणावरून सरकारला लक्ष्य
धाराशिव जिल्ह्यातील MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रथमेश देशमुख यांच्या मृत्यूचा संदर्भ देत सपकाळ यांनी हा प्रकार MPSC आणि सरकारच्या अनास्थेचा परिणाम असल्याचा आरोप केला.
“प्रथमेशने आत्महत्या केली नसून तो सरकार आणि MPSCच्या व्यवस्थेचा बळी आहे. या प्रकरणात जबाबदार व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
मात्र प्रथमेश देशमुख यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण पोलिस तपासाचा विषय असल्याने, सपकाळ यांनी केलेला हा दावा राजकीय आरोप म्हणूनच पाहावा लागणार आहे.
“MPSCच्या कारभाराने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात”
पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे आधीच नुकसान होत असताना MPSCच्या अनागोंदी कारभारामुळे त्यांची निराशा आणखी वाढत असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. लाखो विद्यार्थी आंदोलन करत असतानाही व्यवस्थेत सुधारणा होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
MPSCमध्ये गोंधळ असूनही अध्यक्ष राजीनामा देत नाहीत आणि सरकारही कोणती कारवाई करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
SIR वर गंभीर आरोप
मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेवरही सपकाळ यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्रात पश्चिम बंगालसारखा पॅटर्न राबवला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांच्या श्रेणीत सुमारे 2 कोटी 6 लाख मतदार, तर ‘Anomaly’ आणि ‘Unmapped’ श्रेणीत आणखी 1 कोटी 22 लाख मतदार असल्याने एकूण सुमारे 3 कोटी 28 लाख मतदारांच्या मतदानाच्या हक्कावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हे आकडे आणि निष्कर्ष काँग्रेसने मांडलेले असून निवडणूक आयोगाची अधिकृत अंतिम स्थिती वेगळी असू शकते.
दावे-हरकतींची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याची मागणी
मतदार यादीवरील दावे आणि हरकतींसाठी सध्या असलेली 30 सप्टेंबरची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
गणेशोत्सव आणि इतर सणांच्या काळात अनेक नागरिक गावी जात असल्याने अर्ज व हरकती सादर करण्यात अडचण येऊ शकते, असा यामागील युक्तिवाद आहे.
‘Anomaly’ आणि ‘Unmapped’ मतदारांची बूथनिहाय यादी प्रसिद्ध करावी, संबंधितांना प्रत्यक्ष नोटीस द्यावी आणि सुनावणी मतदान केंद्र पातळीवर घ्यावी, अशाही मागण्या सपकाळ यांनी केल्या.
“राज्यात दुष्काळ जाहीर करा”
राज्यात अनेक भागात पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करत सपकाळ यांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.
रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे आणि खते मोफत द्यावीत, तसेच पीकविमा आणि कर्जमाफीच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही सरकारवर टीका
मराठा, धनगर, ओबीसी आणि आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने विविध समाजांची फसवणूक केल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना हाच प्रभावी मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले.
