३ डिसेंबरपूर्वी प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट; सेवा, प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या संधी एका डिजिटल व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न
पुणे : दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिसरातील उपलब्ध सेवा, सुविधा, प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या संधी सहजपणे मिळाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारच्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या (DEPwD) **‘पर्पल डॉट्स इनिशिएटिव्ह’**ची पुणे जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय बैठक घेण्यात आली.
उपक्रमाची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, अशा सूचना ज्योती कदम यांनी दिल्या.
पुणे देशातील १२ पायलट जिल्ह्यांपैकी एक
‘पर्पल डॉट्स’ हा अलिम्कोच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारा केंद्र सरकारचा उपक्रम असून, दिव्यांग व्यक्तींना स्थानिक सेवा आणि संधी देणाऱ्या संस्था व सेवा पुरवठादारांशी डिजिटल माध्यमातून जोडणे हा त्याचा उद्देश आहे.
पुणे हा देशातील पहिल्या टप्प्यातील १२ पायलट जिल्ह्यांपैकी एक असून, या प्रकल्पाची सुरुवात ३ डिसेंबर २०२६ पूर्वी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात १ लाखांहून अधिक UDID कार्ड
जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख २ हजार ५३० UDID कार्ड तयार झाली आहेत. या माहितीच्या आधारावर ‘पर्पल डॉट्स’ निर्मिती आणि जनजागृतीचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायती, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, आशा व अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था आणि दिव्यांग संघटनांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत उपक्रमाची माहिती पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन होणार
उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, कौशल्य विकास व रोजगार, उद्योग, नागरी व ग्रामीण विकास, माहिती-तंत्रज्ञान तसेच दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील अधिकारी सहभागी असतील.
दैनंदिन समन्वयासाठी पुणे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या प्रकल्प संचालकांची एकल संपर्क अधिकारी (SPOC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
स्वयंसेवी संस्था, ITI आणि उद्योगांचे होणार मॅपिंग
जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पुनर्वसन व थेरपी केंद्रे, कौशल्य विकास संस्था, ITI, नियोक्ते, उद्योग, MSME, शैक्षणिक संस्था आणि सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे पुरविणाऱ्या संस्थांचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
ही सर्व माहिती एकत्र करून डिजिटल परिसंस्थेत जोडण्याची कार्यवाही एका आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गरजेनुसार सेवा आणि रोजगाराशी जोडणार
दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा, क्षमता आणि आकांक्षा ‘पर्पल डॉट्स’च्या स्वरूपात प्रणालीमध्ये नोंदवून त्यांना योग्य सेवा, सहाय्यक तंत्रज्ञान, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींशी जोडले जाणार आहे.
डिजिटल सुविधांपासून वंचित असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांचा (CSC) सहाय्यक नोंदणी केंद्र म्हणून वापर करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे.
बैठकीला जिल्हा दिव्यांग अधिकारी डॉ. राधाकिशन देवढे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर, समाजकल्याण निरीक्षक सागर सोनवणे, सल्लागार अभिजीत मुरुडकर, समन्वयक भाग्यश्री मोरे, अलिम्कोचे मृणाल कुमार आणि केंद्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापन सदस्य कंगना शर्मा उपस्थित होते.
