महागाईविरोधी निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा अभूतपूर्व बंदोबस्त; २,७०० जणांना ताब्यात, लूव्र संग्रहालय बंद; राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा
पॅरिस | दि. २४ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
फ्रान्समध्ये महागाई, वाढता जीवनावश्यक खर्च आणि शैक्षणिक सुविधांच्या दुरवस्थेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर शनिवारी पुन्हा देशभरात निदर्शने आयोजित करण्यात आली आहेत. गेल्या आठवड्यातील जाळपोळ, लूटमार आणि पोलिसांशी झालेल्या संघर्षाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी फ्रान्स सरकारने देशभरात सुमारे ७० हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये विशेष पोलीस पथके, चिलखती वाहने, पाण्याचा मारा करणारी वाहने आणि इतर सुरक्षा साधनसामग्री सज्ज ठेवण्यात आली आहे. संवेदनशील भागांमध्ये जमावबंदी, निदर्शनांच्या मार्गांवरील निर्बंध आणि रात्रीच्या संचारबंदीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा केली असली, तरी आंदोलक संघटनांनी आपला लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
गेल्या आठवड्यातील हिंसाचारानंतर सरकार सतर्क
१७ ऑक्टोबर रोजी फ्रान्समध्ये महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती.
सरकारी आणि आयोजकांच्या वेगवेगळ्या अंदाजांनुसार, त्या आंदोलनांमध्ये सुमारे साडेपाच लाख ते आठ लाख लोक सहभागी झाले होते.
अनेक ठिकाणी शांततापूर्ण निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार झाला. दुकाने फोडणे, लूटमार, वाहनांना आग लावणे आणि पोलिसांशी संघर्ष अशा घटना घडल्या.
पॅरिस, मार्सेई, लियोन, बोर्डो आणि लिमोजसह विविध शहरांमध्ये सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले.
या घटनांमुळे सरकारने पुढील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे.
७० हजार सुरक्षा कर्मचारी; विशेष पथकेही सज्ज
फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉराँ नुनेझ यांनी शनिवारी होणाऱ्या निदर्शनांसाठी सुमारे ७० हजार पोलीस आणि जेंडार्म तैनात करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
नियमित पोलिसांबरोबरच दंगल नियंत्रणासाठी प्रशिक्षित विशेष पथके, चिलखती वाहने आणि पाण्याचा मारा करणारी वाहने तैनात असतील.
हिंसाचार, जाळपोळ आणि लूटमार करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली जाईल, असा इशारा गृहमंत्र्यांनी दिला आहे.
सरकारच्या मते, समाजमाध्यमांवर काही गटांकडून पुन्हा हिंसाचार घडवण्याचे आवाहन केले जात असल्याने खबरदारी वाढवण्यात आली आहे.
२,७०० जणांना ताब्यात; २१७ जण तुरुंगात
गेल्या आठवड्यातील आंदोलन आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये सुमारे २,७०० जणांना पोलीस कोठडीत घेण्यात आले होते.
फ्रान्सचे न्यायमंत्री जेराल्ड दार्मानँ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी २१७ जणांना न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये हिंसाचार, लूटमार, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांशी संबंधित आरोपांचा समावेश आहे.
मात्र ताब्यात घेण्यात आलेले सर्वच लोक हिंसाचारात दोषी ठरले आहेत, असा अर्थ होत नाही.
पॅरिसमध्ये संचारबंदी; लूव्र संग्रहालय बंद
नव्याने होणाऱ्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पॅरिसमधील काही संवेदनशील भागांमध्ये रात्री ११ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
प्लास द ला रिपब्लिक आणि लेस हाल्स परिसरातील सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
जगप्रसिद्ध लूव्र संग्रहालयासह ऑर्से आणि पिकासो संग्रहालये शनिवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पॅरिसमधील आर्ट बासेल या आंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमांवरही आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिणाम झाला आहे.
शाळांमधील सुविधांच्या प्रश्नातून आंदोलनाची सुरुवात
फ्रान्समधील आंदोलनाची सुरुवात शाळांतील अपुऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अडचणी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात झाली.
पुढे महागाई, इंधनाचे वाढते दर, जीवनावश्यक खर्च आणि सार्वजनिक सेवांबाबतचा असंतोष या आंदोलनाशी जोडला गेला.
विद्यार्थी संघटना, कामगार संघटना आणि यलो वेस्ट आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी विविध ठिकाणी सहभाग नोंदवला.
त्यामुळे सुरुवातीला शैक्षणिक मागण्यांपुरते मर्यादित असलेल्या आंदोलनाला व्यापक सामाजिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
मॅक्रॉन यांची विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा
राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी शुक्रवारी माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
शैक्षणिक सुविधांबाबत त्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न या बैठकीत करण्यात आला.
मात्र चर्चेनंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली.
फ्रान्समधील UNEF या विद्यार्थी संघटनेनेही निदर्शनांवरील निर्बंधांना विरोध केला आहे.
आंदोलनाचा अधिकार मर्यादित केल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी सरकारवर केला असून, शांततापूर्ण निदर्शनांना परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
लिमोजमधील ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग
१७ ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मध्य फ्रान्समधील लिमोज शहरातील ऐतिहासिक टाउन हॉल इमारतीला आग लावण्यात आली होती.
१८८३ मध्ये उद्घाटन झालेल्या या इमारतीचे मोठे नुकसान झाले.
या घटनेनंतर शहरातील नागरिकांनी हिंसाचाराचा निषेध केला. स्थानिक प्रशासन आणि तपास यंत्रणांनी आग लावण्याच्या घटनेची चौकशी सुरू केली.
ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान आणि व्यापारी आस्थापनांवरील हल्ल्यांमुळे आंदोलकांच्या वैध मागण्या व आंदोलनाच्या आडून होणाऱ्या हिंसाचारातील फरक पुन्हा चर्चेत आला आहे.
निदर्शनांच्या अधिकारावरून राजकीय वाद
राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी काही भागांमध्ये निदर्शनांवर निर्बंध घातले आहेत.
मात्र डाव्या विचारसरणीच्या काही पक्षांनी आणि विद्यार्थी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयांवर टीका केली आहे.
शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवला पाहिजे, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.
दुसरीकडे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
५ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची तयारी
फ्रान्समधील कामगार संघटनांनी ५ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी संप आणि निदर्शनांची हाक दिली आहे.
त्यामुळे शनिवारी होणाऱ्या आंदोलनानंतरही सामाजिक आणि राजकीय तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
सरकार, विद्यार्थी संघटना आणि कामगार प्रतिनिधी यांच्यातील चर्चा पुढे कोणत्या दिशेने जाते, यावर आगामी परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.
फ्रान्ससमोर आता दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे—हिंसाचार आणि लूटमार रोखताना नागरिकांचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकारही सुरक्षित ठेवणे.
संपादकीय नोंद : या बातमीतील ७० हजार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती, २,७०० जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आणि २१७ जणांच्या तुरुंगवासाची आकडेवारी ही २३–२४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत निवेदनांवर व वृत्तसंस्थांच्या अहवालांवर आधारित आहे. आंदोलनातील सहभागींची संख्या विविध स्रोतांनुसार बदलते.
