तळजाईतील पाण्याच्या उघड्या टाकीत पडून मुलाला गंभीर दुखापत; कायमस्वरूपी अपंगत्वाची भीती! दुर्घटनेनंतर आठ दिवस काय घडले? गुन्हा नोंदवण्यास विलंब का? उपचारासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्याचा आरोप; जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाईसह पुढील ५० वर्षांच्या आयुष्याचा विचार करून नुकसानभरपाईची मागणी
पुणे | २४ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त– तळजाईच्या वनसंपदेवर, टेकडीवर शिकाऱ्यासारखे बिल्डर तुटून पडलेले असताना आता महापालिकेने २४ तास पाणी देण्याच्या आमिषाने बांधलेल्या पाण्याच्या टाकीने एका १३ वर्षीय मुलाचे आयुष्य उध्वस्त केल्याची दुर्घटना समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर हि घटना , हलगर्जीपणा आणि हा अक्षम्य गुन्हा महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने लपवून ठेऊन दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर येते आहे. त्यामुळे १३ तारखेला झालेल्या दुर्घटने विषयी २३ तारखेला सहकारनगर पोलिसात गुन्हा नोंदविल्याचे समजले आहे . पण याबाबत माहिती घेण्यासाठी प्रयत्न होतोय म्हणून संबधित महापालिका वरिष्ठ अधिकारी यांचे फोन वाजतच राहिले कोणी ते रिसीव्ह केले नसल्याचे समोर आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत तळजाई परिसरात उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीत पडून गंभीर जखमी झालेल्या एका अल्पवयीन मुलाच्या आयुष्यावरच संकट कोसळले आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेत मुलाच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्याच्यावर भारती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुलाला कायमस्वरूपी शारीरिक मर्यादा राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती माय मराठीला मिळाली आहे.
मात्र या दुर्घटनेनंतर घडलेल्या घटनांमुळे आता महापालिकेच्या कारभारावर आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दुर्घटनेनंतर तब्बल आठ दिवसांनी, म्हणजे २१ ऑक्टोबर रोजी मुलाचे कुटुंब महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात गेले होते. एवढ्या गंभीर दुर्घटनेची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना नेमकी कधी मिळाली? त्यांनी पोलिसांना कधी कळवले? FIR कधी दाखल झाला? आणि या कालावधीत जबाबदार अधिकाऱ्यांनी काय कार्यवाही केली?
त्यातच मुलाच्या उपचारासाठी दिलेले पैसे परत मागण्यात आल्याचा आरोप आणि त्यासंबंधी कथित दूरध्वनी संभाषण समोर आल्याने प्रकरण आपापसांत मिटवण्याचा प्रयत्न झाला होता का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुरक्षेचा हलगर्जीपणा कोणाचा?
महापालिकेच्या पाण्याच्या टाकीचे काम पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असताना टाकीचे झाकण बसवण्यात आले नव्हते, अशी माहिती पुढे आली आहे.
बांधकामस्थळी संरक्षक जाळी, धोक्याचे फलक आणि इतर आवश्यक सुरक्षा उपाय नसल्याचा आरोप आहे.
महापालिकेच्या कामात अशा त्रुटी होत्या, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणारे अधिकारी कोण? कामाची पाहणी कोणी केली? सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी कंत्राटदाराकडे होती की महापालिकेच्या अभियंत्यांकडे?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
आठ दिवस काय घडले? FIR नोंदवण्याच्या वेळेबाबत प्रश्न
१३ ऑक्टोबर रोजी दुर्घटना घडल्यानंतर अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आले आणि गंभीर जखमी मुलाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
इतक्या गंभीर घटनेची माहिती पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाला तातडीने देण्यात आली होती का, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
२१ ऑक्टोबर रोजी मुलाचे कुटुंब महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात गेल्याची माहिती मिळते आहे.
आता संबंधित गुन्ह्याची नोंद झाल्याचेही समोर आले आहे. मात्र गुन्हा नेमक्या कोणत्या दिवशी दाखल झाला, त्यापूर्वी पोलिसांकडे कोणती माहिती होती आणि कोणाकडून विलंब झाला, या बाबींची अधिकृत नोंदींच्या आधारे चौकशी आवश्यक आहे.
एफआयआर नोंदवण्यास अनावश्यक विलंब झाला असेल, तर त्या विलंबाची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.
उपचारासाठी दिलेली रक्कम परत मागण्यामागे काय?
या दुर्घटनेनंतर मुलाच्या उपचारासाठी त्याच्या आईला काही रक्कम देण्यात आली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे.
मात्र सुमारे दहा दिवसांनी तीच रक्कम परत मागण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
यासंदर्भातील कथित फोन संभाषणाची ध्वनिफीतही चर्चेत आली आहे.
पैसे नेमके कोणी दिले? कोणाच्या सांगण्यावरून दिले? ती रक्कम परत मागण्यामागे काय कारण होते? आर्थिक मदतीच्या बदल्यात तक्रार न करण्याबाबत कोणताही दबाव आणला गेला होता का?
या संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
मुलाच्या दुर्घटनेनंतर प्रकरण मिटवण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे.
हा आरोप गंभीर असून त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
दुर्घटनेनंतर झालेल्या बैठकांची नोंद, संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांमधील पत्रव्यवहार, कुटुंबीयांशी झालेला संपर्क आणि आर्थिक मदतीचे तपशील तपासले गेले पाहिजेत.
कोणत्याही अधिकाऱ्याने कायदेशीर तक्रार टाळण्यासाठी दबाव आणल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्यावरही नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे.
उपचारांचा खर्च दिला म्हणजे जबाबदारी संपली का?
या दुर्घटनेत मुलाच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली आहे. भविष्यात त्याला कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अशा परिस्थितीत केवळ रुग्णालयातील सध्याचा खर्च देणे पुरेसे नाही.
मुलाचे पुढील शिक्षण, उपचार, पुनर्वसन, हालचालींवरील संभाव्य मर्यादा, रोजगारक्षमतेवर होणारा परिणाम आणि आर्थिक स्वावलंबन या सर्वांचा विचार करून दीर्घकालीन नुकसानभरपाई निश्चित झाली पाहिजे.
मुलाचे पुढील किमान ५० वर्षांचे आयुष्य गृहीत धरून वैद्यकीय आणि आर्थिक तज्ज्ञांच्या मदतीने सर्वंकष नुकसानभरपाईचा आराखडा तयार करावा, ही माय मराठीची स्पष्ट मागणी आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापक आणि कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा; महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे काय?
या दुर्घटनेप्रकरणी एल अँड टीचे प्रकल्प व्यवस्थापक आणि संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचे समजत आहे.
मात्र कंत्राटदाराबरोबरच महापालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांची आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही तपासली गेली पाहिजे.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नव्हती, तर महापालिकेने त्याची दखल घेतली होती का? दुर्घटना टाळण्यासाठी कोणते निर्देश दिले होते? कंत्राटदारावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली होती का?
या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आवश्यक आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र चौकशी करावी
या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाने स्वतंत्र चौकशी व्हावी.
अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या सुरक्षाविषयक त्रुटींबरोबरच तक्रार नोंदवण्यातील संभाव्य विलंब, आर्थिक मदतीचा व्यवहार आणि प्रकरण दडपण्याच्या कथित प्रयत्नांचाही तपास झाला पाहिजे.
दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई व्हावी.
कारण या दुर्घटनेची किंमत महापालिकेच्या एखाद्या अधिकाऱ्याला नव्हे, तर एका निष्पाप बालकाला आयुष्यभर मोजावी लागू शकते.
एका मुलाच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रकरणात केवळ गुन्हा दाखल करणे पुरेसे नाही. संपूर्ण जबाबदारी निश्चित करून कुटुंबाला न्याय आणि मुलाला दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे.
विशेष व्हिडिओ : माय मराठी एक्स्क्लुझिव्ह
बांधकामस्थळी पुरेशी सुरक्षा उपाययोजना न केल्याप्रकरणी, पोलिसांनी ‘एल अँड टी’ (L&T) कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक मनोहर मेहता आणि संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
जखमी मुलाचे नाव निखिल असून तो इयत्ता आठवीत शिकतो. या अपघातात त्याच्या दोन्ही पायांची गुडघ्याखालील हाडे मोडली आहेत, तसेच त्याच्या कंबरेला, पोटाला आणि हातालाही दुखापत झाली आहे.
ही घटना १३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. शाळेतून घरी परतल्यानंतर निखिल त्याचा मित्र ओम याच्यासोबत खेळायला बाहेर गेला होता. काही वेळाने ओमने निखिलच्या घरी येऊन त्याच्या कुटुंबीयांना सांगितले की, निखिल पाण्याच्या टाकीत पडला आहे.
निखिलची आई मंजू , त्याची आजी आणि काका तातडीने घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा त्यांना तो टाकीच्या आत आढळला. स्थानिक रहिवासी उद्धव लहू कांबळे यांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले, ज्यांच्या जवानांनी मुलाची सुटका केली. त्यानंतर त्याला उपचारांसाठी भारती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
निखिलच्या आईने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक असणारी संरक्षक जाळी, धोक्याच्या सूचना देणारे फलक किंवा इतर कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था तिथे नव्हती.
२१ ऑक्टोबर रोजी, या घटनेबाबत विचारणा करण्यासाठी कुटुंबीयांनी शिवाजीनगर येथील पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाशी संपर्क साधला. तक्रारीनुसार, त्यांना असे सांगण्यात आले की, या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामाचे कंत्राट ‘एल अँड टी’ कंपनीला देण्यात आले होते.
