महिलांसाठीचा निधी दृश्यमान, पुरेसा आणि त्याचा मागोवा घेता येणारा असला पाहिजे : डॉ. नीलम गोऱ्हे

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या महिला लोकप्रतिनिधी क्षमता-विकास परिषदेत ‘जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नन्स आणि जेंडर बजेटिंग’ विषयावर सादरीकरण

फरीदाबाद, : महिलांसाठी किती निधी उपलब्ध झाला, त्यापैकी किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला आणि त्यातून महिलांच्या जीवनात कोणता ठोस बदल घडला, हे स्पष्टपणे दिसले पाहिजे. महिलांसाठीचा निधी दृश्यमान, पुरेसा आणि त्याचा मागोवा घेता येणारा असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या, महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्या तथा स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर यांच्या पुढाकारातून आयोजित महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय क्षमता-विकास परिषदेत डॉ. गोऱ्हे यांनी ‘Gender-Responsive Governance: Gender Budgeting for Women’s Empowerment’ या विषयावर सविस्तर सादरीकरण केले. यावेळी विविध राज्यांतील महिला आमदार आणि विधानपरिषद सदस्य उपस्थित होत्या.

कार्यशाळेचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते झाले. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया के. रहाटकर आणि सदस्य सचिव सुदीप जैन यावेळी उपस्थित होते. तांत्रिक सत्रात मध्य प्रदेशच्या नगर विकास व गृहनिर्माण राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी तसेच उत्तर प्रदेशच्या दुग्ध विकास राज्यमंत्री कृष्णा पासवान यांचीही उपस्थिती होती.

राष्ट्रीय महिला आयोग आणि विजया रहाटकर यांचे आभार मानून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिला म्हणून निवडणूक लढवून विधिमंडळात पोहोचणे ही मोठी कामगिरी आहे. मात्र निवडून आल्यानंतरही महिलांना राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर अनेक पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे महिला लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या नेतृत्वक्षमतेवर विश्वास ठेवून निर्णय प्रक्रियेत प्रभावीपणे सहभाग घेतला पाहिजे.

आपल्या विधिमंडळातील सुरुवातीच्या काळातील अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या, “मी २००२ मध्ये पहिल्यांदा विधानपरिषद सदस्या झाले. त्या वेळी एका ज्येष्ठ व्यक्तीने मला अर्थसंकल्पावरील चर्चेऐवजी केवळ महिला व बालविकास विभागाच्या विषयावर बोलण्याचा सल्ला दिला होता. महिलेला अर्थसंकल्प समजणार नाही, असा त्यामागील पूर्वग्रह होता. तेथून सुरू झालेला प्रवास आज जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेटिंगपर्यंत पोहोचला आहे.”

जेंडर म्हणजे केवळ महिला नव्हे, तर स्त्री आणि पुरुषांवर समाजाने लादलेल्या भूमिका, अपेक्षा आणि जबाबदाऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश होतो. एकाच सार्वजनिक धोरणाचा महिला आणि पुरुषांवर वेगवेगळा परिणाम होऊ शकतो. महामार्ग, पूल किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करताना केवळ प्रवासाचा वेग विचारात घेऊन चालणार नाही. महिलांसाठी स्वच्छ प्रसाधनगृहे, सुरक्षित बसथांबे, प्रकाशव्यवस्था, परवडणारी वाहतूक आणि सुरक्षित सार्वजनिक जागांचा विचार करावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकांसोबत केलेल्या कामाचा अनुभव सांगताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी महानगरपालिकेचे दवाखाने संध्याकाळी सुरू ठेवण्याची, शाळांच्या वेळेनुसार बससेवा उपलब्ध करण्याची तसेच भाजी आणि मासळी बाजारांमध्ये स्वच्छता व प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली होती. महिलांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून समोर येणाऱ्या अशा गरजांचा अर्थसंकल्पीय नियोजनात समावेश होणे म्हणजेच जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नन्स होय.

“जेंडर बजेटिंग म्हणजे महिलांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प किंवा निधीचे सरसकट ५०-५० टक्के विभाजन नव्हे. विद्यमान अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा महिला आणि पुरुषांवर होणारा वेगवेगळा परिणाम तपासणे, असमान प्रवेश व जबाबदाऱ्या ओळखणे आणि अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी योजनांची पुनर्रचना करणे, ही जेंडर बजेटिंगची प्रक्रिया आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

भारताच्या २०२६-२७ च्या Gender Budget Statement मध्ये महिलांसाठी ₹५.०१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ती केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सुमारे ९.३७ टक्के आहे. या निवेदनात १०० टक्के महिला-केंद्रित योजना Part A मध्ये, महिलांसाठी ३० ते ९९ टक्के तरतूद असलेल्या योजना Part B मध्ये आणि ३० टक्क्यांपेक्षा कमी महिला-केंद्रित तरतूद असलेल्या योजना Part C मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. निधी वाढणे महत्त्वाचे असले तरी केवळ तरतूद म्हणजे सक्षमीकरण नव्हे. निधीचे वितरण, प्रत्यक्ष खर्च, सेवेची गुणवत्ता आणि परिणाम यांचेही परीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

CEDAW करार, ऑस्ट्रेलियातील १९८४ चा जेंडर बजेटिंग प्रयोग, १९९५ ची बीजिंग परिषद, Beijing Platform for Action आणि संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट क्रमांक ५ यांचा आढावा घेत डॉ. गोऱ्हे यांनी जागतिक करार, राष्ट्रीय धोरणे आणि स्थानिक कृती यांची सांगड घालण्याची गरज व्यक्त केली.

२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांसाठी त्यांनी सहा प्राधान्य क्षेत्रे सुचवली. त्यामध्ये काळजी अर्थव्यवस्था व सन्मानजनक रोजगार, महिला सुरक्षितता, न्याय व गतिशीलता, महिलांच्या नावावर आर्थिक मालमत्ता, हवामान बदलाच्या परिणामांपासून संरक्षण, डिजिटल व आर्थिक साक्षरता तसेच जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा समावेश आहे.

अंगणवाड्या, पाळणाघरे, वृद्धांची काळजी, महिला वसतिगृहे आणि घरकामगारांसाठीच्या सुविधा यांनाही पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे. सरकारी घर किंवा जमीन देताना महिलांना मालकी हक्क मिळणे, महिला शेतकऱ्यांना विमा, पशुपालन, नैसर्गिक शेती आणि बाजारपेठेशी संबंधित योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समित्या, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत राज संस्थांच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या गरजा प्रतिबिंबित झाल्या पाहिजेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींव्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ३ ते ५ टक्के निधी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीचे नियोजनही जेंडरच्या दृष्टिकोनातून केले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

महिला लोकप्रतिनिधींकडे विधायी, अर्थसंकल्पीय आणि मतदारसंघाशी संबंधित अशा तीन प्रभावी शक्ती आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासात महिलांशी संबंधित नेमके प्रश्न विचारणे, नवीन विधेयकांसाठी Gender Impact Statement मागणे, समित्या आणि चर्चांच्या माध्यमातून निधीच्या वापराचे परीक्षण करणे तसेच संबंधित मंत्री, सचिव आणि अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक महिला लोकप्रतिनिधीने आपल्या मतदारसंघात अभ्यासू महिला, प्राध्यापक, वकील, अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा ‘महिला बजेट सखी’ समूह तयार करावा. या समूहाने स्थानिक अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून महिलांच्या गरजा, उपलब्ध निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि परिणाम यांचे परीक्षण करावे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने प्रत्येक राज्यातील इच्छुक महिला आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांचे गट तयार करून महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

“महिला या केवळ मतदार नाहीत. त्यांच्या तक्रारी समजून घेणे, विविध शासकीय व्यवस्था एकत्र आणणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. महिलांच्या अनुभवातून मिळालेला पुरावा सभागृहापर्यंत पोहोचला आणि त्याचे रूपांतर निधी व कृतीमध्ये झाले, तरच नेतृत्व परिणामकारक ठरेल,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

“जेंडर बजेटिंग म्हणजे महिलांना केवळ अधिक पैसा देणे नव्हे, तर प्रत्येक सार्वजनिक रुपया महिला आणि पुरुषांसाठी समान संधी, सुरक्षितता, सन्मान आणि न्याय निर्माण करण्यासाठी प्रभावीपणे वापरणे होय,” या संदेशाने त्यांनी सादरीकरणाचा समारोप केला.