विद्यार्थी-उमेदवारांसह पालक, शिक्षक, क्लासेस आणि नागरिकांच्या सूचना घेणार; जिल्हाधिकारी कार्यालयात ७ ते १० सप्टेंबर विशेष कक्ष
पुणे : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.
या समितीमार्फत राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय घेतले जाणार आहेत.
समितीचे अध्यक्ष व सदस्य शनिवार, १२ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी व परीक्षार्थींशी थेट संवाद साधणार आहेत. यावेळी भरती परीक्षांमधील अडचणी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि परीक्षा अधिक विश्वासार्ह करण्याबाबत सूचना जाणून घेतल्या जाणार आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात चार दिवस विशेष कक्ष
पुणे जिल्ह्यातील नागरिक व संबंधित घटकांना सूचना, शिफारशी, हरकती आणि निवेदने सादर करता यावीत यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ७ ते १० सप्टेंबरदरम्यान विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. हा कक्ष सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहील.
निवेदने करमणूक कर शाखा, ‘बी’ विंग, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे प्रत्यक्ष सादर करता येतील. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांना examcollectorpune@gmail.com या ई-मेलवर अभिप्राय पाठवता येणार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या प्रक्रियेचे नोडल अधिकारी असतील.
प्रश्नपत्रिका फुटण्यापासून बायोमेट्रिकपर्यंत सूचना मागवल्या
समितीकडून प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि मॉडरेशन, प्रश्नपत्रिकांचे डिजिटल किंवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन आणि निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षेबाबत सूचना मागविण्यात येणार आहेत.
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेखीचा प्रभावी वापर याबाबतही अभिप्राय घेतला जाणार आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटणे, तोतया उमेदवार, संगनमत, गोपनीयतेचा भंग आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर यांसारखे प्रकार रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, संबंधितांची जबाबदारी कशी निश्चित करावी, यावरही समिती सूचना स्वीकारणार आहे.
इतर राज्ये आणि देशांमधील सुरक्षित परीक्षा पद्धती, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान सुविधा व सुरक्षा मानके, विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय आणि उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था यांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त सर्व सूचना आणि अभिप्राय उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवले जाणार आहेत. त्यांचा अभ्यास करून समिती राज्य शासनाला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
या प्रक्रियेत विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
