बालगंधर्व ते महापालिका नागरिकांचा मोर्चा; ‘नागपुरात एक नियम आणि पुण्यात दुसरा कसा?’ फडणवीस सरकारला सवाल
पुणे :
गणेशोत्सव आणि अन्य सार्वजनिक उत्सवांमध्ये कर्णकर्कश डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनिवर्धक यंत्रणांच्या बेसुमार वापराला विरोध करत पुणेकर रविवारी रस्त्यावर उतरले. बालगंधर्व चौकातून पुणे महापालिकेपर्यंत निघालेल्या या मोर्चात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिक सहभागी झाले. डीजेच्या दणदणाटाला लगाम घाला, ध्वनीप्रदूषणाचे नियम कठोरपणे राबवा आणि आवाजाविरोधात भूमिका मांडणाऱ्या नागरिकांवर दडपशाही होऊ देऊ नका, अशी मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
मोर्चात ३०० हून अधिक नागरिक सहभागी झाल्याचे वृत्त असून, बालगंधर्व चौकातून सुरू झालेला मोर्चा पुणे महापालिका भवनापर्यंत पोहोचला. डीजे आणि मोठ्या ध्वनिवर्धक यंत्रणांवर नियंत्रण आणण्याची तसेच ध्वनीप्रदूषणाचे नियम काटेकोरपणे लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या विरोधातील भूमिका सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांना समानपणे लागू असली पाहिजे, असा सूरही आंदोलनात उमटला. हा कोणत्याही धर्माच्या किंवा उत्सवाच्या विरोधाचा प्रश्न नसून नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शांततेने जगण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न असल्याची भूमिका सहभागी नागरिकांनी मांडली.
‘फडणवीस एका ठिकाणी एक कायदा, दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा कसा करू शकतात?’
मोर्चात सहभागी झालेल्या दीप्ती चौधरी यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर थेट प्रश्न उपस्थित केला.
“फडणवीस एका ठिकाणी एक कायदा आणि दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा कायदा कसा करू शकतात? संपूर्ण महाराष्ट्रात डीजे बंदी झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
नागपूरमध्ये मोठ्या क्षमतेच्या मल्टीलेयर साऊंड सिस्टिमवर कठोर निर्बंध आणले जात असताना पुण्यासाठी वेगळी भूमिका का, असा प्रश्न यापूर्वीही आंदोलनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सुनील माने यांनीदेखील नागपुरात शक्य असलेला निर्णय पुण्यात का होत नाही, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला.
‘आधीच वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ; त्यात बेसुमार मांडवांची भर’
ज्येष्ठ पत्रकार विनायक मेहंदळे यांनी पुण्यातील उत्सव व्यवस्थापन आणि वाहतूक कोंडीचा मुद्दा उपस्थित केला.
“पुण्यात आधीच वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. त्यात आता बड्या मंडळांच्या बेसुमार मांडवांची भर पडते,” अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
सार्वजनिक उत्सव साजरे करताना सामान्य पुणेकरांची वाहतूक, रस्त्यांचा वापर आणि दैनंदिन जीवन यांचाही विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलनातून पुढे आली.
‘सरकारने लोकक्षोभ लक्षात घ्यावा’ — विश्वंभर चौधरी
सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी नागरिकांच्या वाढत्या नाराजीकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
“सरकारने लोकक्षोभ लक्षात घ्यावा,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे होणाऱ्या त्रासाविरोधात मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक स्वतःहून रस्त्यावर उतरत असतील, तर हा केवळ काही व्यक्तींचा किंवा राजकीय पक्षांचा विषय म्हणून सरकारने त्याकडे पाहू नये, असा या भूमिकेचा आशय होता.
चौधरी यांनी डीजे बंदीबाबत अनेक राजकीय नेते वैयक्तिक पातळीवर समर्थन व्यक्त करत असले तरी प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय होत नसल्याकडेही लक्ष वेधल्याचे वृत्त आहे.
‘भावनेचे नाही, श्रद्धेचे नाही; राजकारण्यांनी पाळलेल्या गुंडांचे हे उत्सव झालेत’
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर यांनी उत्सवांच्या बदलत्या स्वरूपावर कठोर शब्दांत टीका केली.
“भावनेचे नाही, श्रद्धेचे नाही; राजकारण्यांनी पाळलेल्या गुंडांचे हे उत्सव झालेत,” असे अभ्यंकर म्हणाले.
सण-उत्सवांमधील श्रद्धा आणि सांस्कृतिक आशय मागे पडून शक्तिप्रदर्शन, मोठा आवाज आणि वर्चस्वाची स्पर्धा वाढत असल्याचा रोख त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला.
‘मी हिंदू असेन तर दुसऱ्याला त्रास देण्याचा अधिकार मला नाही’
अॅड. शारदा मोहन वाडेकर यांनी धार्मिक श्रद्धा आणि नागरिकांचा अधिकार याबाबत ठाम भूमिका मांडली.
“मी हिंदू असेन तर मला दुसऱ्याला त्रास द्यायचा अधिकार नाही,” असे सांगत त्यांनी धार्मिक उत्सवाच्या नावाखाली इतर नागरिकांना ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास होता कामा नये, असे स्पष्ट केले.
त्यांनी डीजेबरोबरच पारंपरिक वाद्यांच्या आवाजाबाबतही मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित करत “ढोल-ताशालाही बळकटी देऊ नका,” असे म्हटले.
संतोष पंडित यांच्या प्रकरणावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. पंडित यांचा आवाज बंद व्हावा या उद्देशाने तक्रार करण्यात आल्याचा आरोप करत, “अशा तक्रारीमागे तो हेतू असेल तर त्या महिलेच्या पाठीशी आम्ही महिला अजिबात नाही,” अशी भूमिका वाडेकर यांनी मांडली. हा तक्रारीमागील हेतू असल्याचा त्यांचा दावा असून, त्याबाबत स्वतंत्र अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही.
बापटांवरील हल्ल्याचा मोर्चातून निषेध
गणेशोत्सवातील डीजे आणि कर्णकर्कश आवाजाविरोधात भूमिका घेणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर टिळक रोड परिसरात माध्यमांशी संवाद साधत असताना हल्ला झाल्यानंतर या विषयाने आणखी गंभीर स्वरूप घेतले. या हल्ल्याचा मोर्चातून निषेध करण्यात आला आणि मत व्यक्त करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली. बापटांवरील हल्ल्यानंतर पुण्यात त्यांच्या समर्थनार्थ आणि डीजेविरोधातील नागरिकांची चळवळ अधिक तीव्र झाली आहे.
या मोर्चाचे आवाहनही बापट यांच्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ करण्यात आले होते. मात्र बापट स्वतः रविवारच्या मोर्चात सहभागी झाले नाहीत, असे इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले आहे.
संतोष पंडित यांच्या समर्थनाचाही सूर
संतोष पंडित यांच्या अटकेविरोधात काही दिवसांपूर्वी गुडलक चौकात नागरिकांनी स्वतंत्र आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनामध्येही विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला आणि बापट यांच्याशी एकजूट व्यक्त करण्यात आली होती.
रविवारच्या मोर्चातील काही नागरिक आणि वक्त्यांनीही पंडित यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराचा मुद्दा मांडला.
‘उत्सव नको’ नाही; ‘कर्णकर्कश आवाज नको’
मोर्चातून सातत्याने एक बाब अधोरेखित करण्यात आली—नागरिकांचा गणेशोत्सव किंवा इतर धार्मिक सणांना विरोध नाही. विरोध आहे तो कर्णकर्कश डीजे, अत्याधिक ध्वनी आणि त्यातून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाला.
लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि हृदयविकारासारख्या आजारांनी त्रस्त नागरिकांना मोठ्या आवाजाचा सर्वाधिक फटका बसतो. त्यामुळे उत्सवाचा आनंद इतरांच्या आरोग्याची किंमत मोजून साजरा केला जाऊ नये, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
डीजेचा प्रश्न आता केवळ गणेशोत्सवापुरता राहिला नाही
पुण्यात डीजेच्या प्रश्नावर गेल्या काही दिवसांत झालेल्या घडामोडींमुळे हा वाद आता केवळ गणेशोत्सव किंवा एखाद्या मंडळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ध्वनीप्रदूषण, आरोग्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय हस्तक्षेप आणि कायद्याची राज्यभर समान अंमलबजावणी अशा विविध मुद्द्यांशी तो जोडला गेला आहे.
एकीकडे विद्यानंद बापट यांनी सुरू केलेल्या आवाजाविरोधातील भूमिकेला विविध क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्यावर झालेला हल्ला आणि संतोष पंडित प्रकरणामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.
रविवारच्या मोर्चातून पुणेकरांनी सरकार आणि प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला—उत्सव जरूर साजरा करा; पण नागरिकांच्या कानावर, आरोग्यावर आणि अधिकारांवर तो लादू नका.
