बालगंधर्व चौकातून महापालिकेवर मोर्चा; ‘सण कोणताही असो, कर्णकर्कश डीजे नको’ पुणेकरांची मागणी
पुणे : प्रतिनिधी
गणेशोत्सवासह धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या कर्णकर्कश डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या वापराविरोधात रविवारी पुणेकर रस्त्यावर उतरले. ‘लाऊडस्पीकर विरोधी पुणेकर मंच’च्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिर चौकातून पुणे महानगरपालिका भवनापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात तीनशेहून अधिक नागरिक सहभागी झाल्याचे वृत्त आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनिवर्धक यंत्रणांवर कठोर निर्बंध आणावेत, विद्यमान ध्वनीप्रदूषण नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
बालगंधर्व चौकातून सुरू झालेला मोर्चा झाशीची राणी पुतळा परिसरातून पुणे महापालिका भवनापर्यंत गेला. डीजेच्या आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, रुग्ण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे सरकार आणि प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
‘प्रश्न कोणत्याही एका धर्माचा नाही’
आंदोलनात सहभागी झालेल्या आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी डीजेविरोधातील मागणी केवळ हिंदू सणांपुरती मर्यादित नसल्याचे सांगितले. कोणत्याही धर्माच्या कार्यक्रमामध्ये कर्णकर्कश डीजेचा वापर होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मोठ्या आवाजाचा सर्वाधिक त्रास लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी नागरिकांना होतो, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सुनील माने यांनीही मोर्चात सहभाग घेतला. पुण्यातील सुशिक्षित नागरिकांमध्ये डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाविरोधात मोठ्या प्रमाणात एकमत असल्याचे सांगत त्यांनी हिंदूंसह मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजातील नागरिकांनीही मोर्चात सहभाग नोंदविल्याचा दावा केला.
‘नागपूरला बंदी शक्य, मग पुण्यात का नाही?’
नागपूरमध्ये मोठ्या मल्टीलेयर डॉल्बी आणि ध्वनी यंत्रणांवर पोलिसांनी निर्बंध लागू केले असताना पुण्यातही तशाच प्रकारचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
सुनील माने यांनी याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत, नागपुरात निर्बंध लागू करता येतात तर पुण्यात डीजेबाबत कठोर निर्णय का घेतला जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेत डीजेच्या वापरावरून सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. अनेक राजकीय नेते वैयक्तिक पातळीवर डीजेला विरोध करत असले तरी प्रत्यक्ष निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बापटांवरील हल्ल्यामुळे आंदोलनाला धार
पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सवात डीजे आणि कर्णकर्कश लाऊडस्पीकरच्या वापराला सातत्याने विरोध करणारे विद्यानंद बापट यांनी महापालिका आणि पोलिसांच्या गणेशोत्सव नियोजन बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर शहरात या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झाली.
३ सप्टेंबर रोजी टिळक रोड परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत असताना बापट यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या घटनेचा शहरातील सामाजिक, राजकीय आणि नागरिक संघटनांनी निषेध केला. हल्ल्यानंतर बापट यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी नागरिकांनी मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.
दरम्यान, आजच्या मोर्चात विद्यानंद बापट स्वतः सहभागी झाले नाहीत. त्यांना या मोर्चाला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा होती; मात्र त्यांनी आंदोलनाला गैरहजेरी लावली आणि त्याचे कारण स्पष्ट झाले नसल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने म्हटले आहे.
संतोष पंडित प्रकरणावरूनही पुण्यात आंदोलन
याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते आणि यूट्युबर संतोष पंडित यांच्या अटकेविरोधात ४ सप्टेंबर रोजी गुडलक चौकात शेकडो नागरिकांनी स्वतंत्र आंदोलन केले होते. मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि एका महिला नगरसेविकेबाबत कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओप्रकरणी पंडित यांना पुणे पोलिसांनी पहाटे त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतले होते.
त्या आंदोलनात पंडित यांच्या अटकेच्या पद्धतीचा निषेध करत त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचाही निषेध करून त्यांच्याशी एकजूट व्यक्त करण्यात आली. माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनीही आंदोलनात सहभाग घेत नागरिकांना सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा लोकशाही अधिकार असल्याची भूमिका मांडली.
डीजेचा वाद आता नागरिकांच्या हक्कांचा मुद्दा
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेला डीजेचा वाद आता केवळ एका उत्सवापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ध्वनीप्रदूषण, नागरिकांचे आरोग्य, शांततेने जगण्याचा अधिकार, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्याला मिळणारा राजकीय प्रतिसाद अशा अनेक मुद्द्यांभोवती हा प्रश्न फिरू लागला आहे.
रविवारच्या मोर्चातून पुणेकरांनी कर्णकर्कश डीजेच्या वापरावर कठोर नियंत्रणाची मागणी थेट महापालिका आणि राज्य सरकारसमोर ठेवली आहे. त्यामुळे आता पुणे पोलीस, महापालिका आणि राज्य सरकार या मागणीवर नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
