लोक जनशक्ती पक्षाची पुणे महापालिका आयुक्तांकडे मागणी
पुणे : एकीकडे महापौरांनी गणेश मंडळांना जाहिरातींच्या कमानी, खाद्य पदार्थांचे स्टोल यास परवानगी दिली असल्याचे जाहीर केले असून दुसरीकडे मात्र आहे त्या पथ विक्रेत्यांवर अतिक्रमण विभाग कारवाई करून पोटावर पाय देत आहे. महापौर ताई नका हो असा अन्याय होऊ देऊ .. पोटाची खळगी भरायला रस्त्यावर आलेल्यांवर नका अन्याय होऊ देऊ अशी हाक आता मारली जाते आहे.
पथविक्रेत्यांवर करण्यात येणारी अतिक्रमण विरोधी अन्यायकारक कारवाई तातडीने थांबवावी, अशी मागणी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) पक्षाची एससी,एसटी आघाडी आणि जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघाच्या वतीने पुणे महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास पक्ष संघटनेच्या वतीने महापालिका कार्यालयासमोर दि.१० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० पासून सायंकाळी कार्यालयीन कामकाज संपेपर्यंत बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे निवेदन लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) पक्षाच्या एससी,एसटी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय आल्हाट, मिलिंद गायकवाड, कन्हैया पाटोळे, अॅड. अमित दरेकर, के. सी. पवार, प्रमोद राजगुरू, विजय आटवाल, दत्तात्रय राजगुरू आणि विजय कदम आदींनी दि .४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिले. पथविक्रेत्यांसाठी सहा महिन्यात योजना तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी दिले असताना या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.जोपर्यंत पथारी विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण होऊन त्यांना अधिकृत परवाने / लायसन्स दिले जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये. बेकायदेशीर दंड वसुली तात्काळ थांबवावी,अशा मागण्या आहेत.
ल्या अनेक वर्षांपासून पथविक्रेत्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार तसेच आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पथविक्रेत्यांवरील अन्यायकारक अतिक्रमण कारवाईबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करून ती तातडीने थांबवावी, अशी विनंती महापालिका प्रशासनाला करण्यात आली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास पक्ष संघटनेच्या वतीने महापालिका कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, लोकायुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, पुणे जिल्हा सत्र न्यायालय, पुणे जिल्हाधिकारी आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांच्याकडेही पाठविण्यात आल्या आहेत.
