विरोधकांचे आक्षेप फेटाळले; तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी नामंजूर
पुणे : उरुळी देवाची–फुरसुंगी येथील कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रस्तावित ‘भूमी ग्रीन’ कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या ५७७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अखेर मंजुरी मिळाली. विरोधकांनी निविदा प्रक्रिया, प्रकल्पाचा खर्च, कराराचा कालावधी आणि एका विशिष्ट कंपनीला लाभ होईल अशा अटी तयार केल्याचा आरोप करत जोरदार विरोध केला. मात्र, सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला.
या प्रस्तावाला विरोधकांकडून तीन उपसूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठरावीक कंपनीसाठी निविदेच्या अटी? विरोधकांचा आरोप
या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसचे अरविंद शिंदे, तसेच विरोधी बाकांवरील निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सूरज लोखंडे यांनी प्रस्तावाला विरोध करत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
ठरावीक कंपनी डोळ्यासमोर ठेवून निविदेच्या अटी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्यासंबंधीच्या अटींपासून ते केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
विशेषतः शून्य प्रक्रिया शुल्काचा प्रस्ताव देणाऱ्या भारत पेट्रोलियम कंपनीला संधी न देता महापालिकेवर आर्थिक भार टाकणारा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात येत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.
प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये दरवाढीची तरतूद ठेवण्यात आल्याबाबतही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. ही तरतूद महापालिकेच्या आर्थिक हिताची नसल्याचा दावा करण्यात आला.
शहरात दररोज सुमारे २,८०० टन कचरा
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी प्रशासनाची बाजू सभागृहात मांडली.
शहरात दररोज सुमारे २ हजार ८०० टन कचरा निर्माण होत असून त्यापैकी सुमारे १,१०० टन ओला कचरा आहे. सध्या या ओल्या कचऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणातील कचरा शेतकऱ्यांकडे पाठविला जातो.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सध्या सुमारे ७०० टन कचरा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रतिटन १,११० रुपये खर्च येतो.
मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या नियमांनुसार सप्टेंबर २०२७ नंतर शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने थेट कचरा देणे बंद करावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला पर्यायी आणि दीर्घकालीन कचरा प्रक्रिया व्यवस्था उभारणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
उरुळी देवाचीवरील कचऱ्याचा भार कमी करण्याचा दावा
नव्या प्रकल्पामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया करणे शक्य होईल. त्यामुळे उरुळी देवाची–फुरसुंगी परिसरात कचरा टाकण्याची गरज कमी होऊन अनेक वर्षांपासूनचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला.
‘भूमी ग्रीन’च्या माध्यमातून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रतिटन ७७२ रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार आहे. वाहतूक खर्चासह एकूण खर्च सुमारे १,०३० रुपये प्रतिटन होईल, असे प्रशासनाने सभागृहात सांगितले.
सध्या कचरा व्यवस्थापनासाठी होणाऱ्या प्रतिटन खर्चाच्या तुलनेत नव्या प्रकल्पामुळे सुमारे १०० रुपयांची प्रतिटन बचत होईल, असा दावा अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी केला.
विरोधकांच्या तीन उपसूचना फेटाळल्या
प्रस्तावातील काही अटींवर आक्षेप घेत विरोधकांनी तीन प्रमुख उपसूचना मांडल्या. त्यामध्ये दीर्घकालीन कराराचा कालावधी कमी करणे, दरवाढीच्या तरतुदीचा पुनर्विचार करणे आणि शून्य प्रक्रिया शुल्काचा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपन्यांनाही संधी देणे, अशा मागण्यांचा समावेश होता.
मात्र, मतदानात या तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी नामंजूर करण्यात आल्या. त्यानंतर मूळ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
पूर्वीचे प्रकल्प अपयशी; ‘भूमी ग्रीन’ची कामगिरी सातत्यपूर्ण – बिडकर
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करताना शहरातील यापूर्वीच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचा उल्लेख केला.
पूर्वी राबविण्यात आलेले काही प्रकल्प अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरले नाहीत. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत ‘भूमी ग्रीन’ने सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्याचा दावा बिडकर यांनी सभागृहात केला.
त्यामुळे शहरातील ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि उरुळी देवाची–फुरसुंगी परिसरावरील कचऱ्याचा भार कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक असल्याची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी मांडली.
५७७ कोटींचा प्रस्ताव; पारदर्शकतेचा मुद्दा कायम
बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी ५७७ कोटी रुपयांचा मोठा खर्च, निविदेतील अटी, कराराचा कालावधी, दरवाढीची तरतूद आणि पर्यायी प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केल्याचा विरोधकांचा आरोप यामुळे या प्रकल्पावरील वाद अद्याप संपलेला नाही.
एका बाजूला प्रशासन हा प्रकल्प कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
अखेर सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर ‘भूमी ग्रीन’च्या ५७७ कोटींच्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असून आता प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष लागले आहे.
