महात्मा फुले मंडईतील वाहनतळाच्या प्रस्तावावर नगरसेवक आक्रमक; ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींची चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी
पुणे : शहरातील महापालिकेच्या वाहनतळांवर ठेकेदारांकडून सुरू असलेली कथित लूट, मनमानी आणि अरेरावीवरून पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत जोरदार रणकंदन झाले. दुचाकीसाठी तीन रुपये आणि चारचाकीसाठी १४ रुपये अधिकृत दर असताना नागरिकांकडून १०० ते २०० रुपये उकळले जात असल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवकांनी सभागृहात केला. संबंधित ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
बुधवार पेठेतील महात्मा फुले मंडई येथील ‘आर्यन वाहनतळ’ मे. इंडिया एंटरप्रायझेस या ठेकेदाराला तीन वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होताच नगरसेवकांनी पार्किंगच्या दरांपासून ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींपर्यंत अनेक मुद्दे उपस्थित केले.
४२.४३ लाखांचे भाडे; ठेकेदाराची ६२.०७ लाख देण्याची तयारी
महापालिकेने संबंधित वाहनतळासाठी ४२ लाख ४३ हजार ८५५ रुपये वार्षिक भाडे निश्चित केले होते. मात्र, निविदेमध्ये ठेकेदाराने यापेक्षा ४६.२२ टक्के जादा दराने ६२ लाख ७ हजार ७८३ रुपये वार्षिक भाडे देण्याची तयारी दर्शविली.
इतक्या मोठ्या फरकाने जादा दराची निविदा भरल्यानंतर ठेकेदार ही रक्कम नेमकी कुठून वसूल करणार, असा सवाल नगरसेवकांनी केला. अखेरीस नागरिकांकडूनच अव्वाच्या सव्वा पार्किंग शुल्क आकारून ही रक्कम वसूल केली जाण्याची भीती सदस्यांनी व्यक्त केली.
‘१२ तक्रारी असूनही ठेकेदाराला अभय का?’
नगरसेवक अजित घुले यांनी संबंधित ठेकेदाराच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२४ ते २०२५ या कालावधीत संबंधित ठेकेदाराविरोधात तब्बल १२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. नियमानुसार तीन तक्रारी झाल्यानंतर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित असताना त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला अभय दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.“दुचाकीसाठी तीन रुपये आणि चारचाकीसाठी १४ रुपये दर असताना नागरिकांकडून १०० ते २०० रुपये उकळले जात आहेत. अनेक तक्रारी असूनही संबंधित ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही?असा सवाल घुले यांनी उपस्थित केला.
जादा बोली भरून पैसे पुणेकरांकडूनच वसूल करणार?
नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनीही निविदेत दाखविण्यात आलेल्या वाढीव दरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली.
ठेकेदार महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अधिक रक्कम देण्यास तयार असेल तर त्याला त्यातून नफा मिळणार कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“ठेकेदार जादा दराने निविदा भरत असेल तर तो पुणेकरांची लूट करूनच ही रक्कम वसूल करणार आहे. या वसुलीवर महापालिकेचे नेमके काय नियंत्रण आहे?” असा प्रश्न शिंदे यांनी प्रशासनाला विचारला.
मंडईतील गर्दीचा फायदा घेऊन लूट – उदय लेले
नगरसेवक उदय लेले यांनीही महात्मा फुले मंडई परिसरातील वाहनतळाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
मंडई परिसरात खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येत असल्याने वाहनतळांवर नेहमी गर्दी असते. याच गर्दीचा फायदा घेऊन वाहनचालकांकडून जादा पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यामुळे वाहनतळाच्या ठेक्याला मंजुरी देताना केवळ महापालिकेला किती उत्पन्न मिळणार याचा विचार न करता पुणेकरांकडून प्रत्यक्ष किती पार्किंग शुल्क वसूल केले जाते, यावरही प्रशासनाने नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली.
ठेकेदारांविरोधातील तक्रारी झाल्यास कठोर कारवाई
नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर प्रशासनानेही ठेकेदारांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे यांनी सांगितले की,“ठेकेदाराकडून तीन महिन्यांचे भाडे अनामत रक्कम म्हणून घेतले जाते. ही रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाईल. ठेकेदारांविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.”
पार्किंग ठेक्यांवर आता पालिकेची नजर राहणार?
शहरातील महापालिकेच्या अनेक वाहनतळांबाबत जादा दर आकारणी, पावती न देणे आणि नागरिकांशी अरेरावी केल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे येतात. मात्र, महात्मा फुले मंडईतील वाहनतळाच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने हा प्रश्न थेट मुख्य सभेत गाजल्याने आता सर्व वाहनतळांवरील प्रत्यक्ष वसुलीची तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महापालिकेने वाहनतळातून उत्पन्न वाढविणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी पुणेकरांच्या खिशावर मनमानी भार टाकला जाणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाचीच असल्याचा सूर सभागृहात उमटला.
