‘स’ यादीतील हजारो कोटींचे वाटप कोणत्या कायद्यानुसार? सर्वसाधारण सभेत सवाल; भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न, प्रशासनाचा खुलासा पुढील बैठकीत
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांच्या विकास निधीच्या वर्गीकरणावरून सुरू झालेला वाद अजूनही शमण्याची चिन्हे नाहीत. आता हा वाद केवळ दोन्ही नगरसेवकांच्या निधीपुरता मर्यादित न राहता पुणे महापालिकेच्या ‘स’ यादीतून होणाऱ्या संपूर्ण निधी वाटपाची वैधानिकता आणि पारदर्शकता यावर येऊन ठेपला आहे. सर्वसाधारण सभेत अमोल बालवडकर यांनी या निधी वाटपाच्या पद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
महापालिकेच्या ‘स’ यादीतून प्रभागनिहाय होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या तरतुदी कोणत्या कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांच्या आधारे केल्या जात आहेत, असा सवाल बालवडकर यांनी उपस्थित केला. मात्र, या प्रश्नांना तत्काळ उत्तर देण्याऐवजी मुख्य लेखापाल सभागृहात उपस्थित नसल्याचे कारण देत प्रशासनाकडून खुलासा पुढील सर्वसाधारण सभेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘अ, ब, क, ड वर्गवारीचा आधार काय?’
सर्वसाधारण सभेत निधी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित करताना बालवडकर यांनी महापालिकेतील प्रभागनिहाय निधी वाटपाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“हजारो कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप प्रभागनिहाय ‘अ, ब, क, ड’ अशी वर्गवारी करून कोणत्या कायद्यानुसार आणि कोणत्या नियमांच्या आधारे केले जात आहे?” असा सवाल त्यांनी सभागृहात केला.
महापालिकेच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब ठेवला जात असताना नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करताना नियमांची पायमल्ली का केली जाते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निधी अन्यत्र वळवल्यापासून वाद पेटला
मागील सर्वसाधारण सभेत अमोल बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांच्या प्रभागातील विकास निधी अन्यत्र वळविण्यात आल्याने हा वाद सुरू झाला होता. या निर्णयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.
या निधी वर्गीकरणाच्या निर्णयावर दोन्ही नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर हा विषय केवळ महापालिका स्तरावर न राहता वरिष्ठ राजकीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचल्याचेही समोर आले आहे.
फडणवीस आणि सुनेत्रा पवारांपर्यंत वाद
नगरसेवकांच्या विकास निधीच्या वर्गीकरणावरून निर्माण झालेला हा राजकीय वाद आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे महापालिकेतील निधी वाटपाचा हा विषय आता प्रशासकीयपेक्षा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनला आहे.
‘एक-एक रुपयाचा हिशेब ठेवता, मग नियमांची पायमल्ली का?’
बालवडकर यांनी सभागृहात प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करत निधी वाटपाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
“महापालिकेच्या तिजोरीतील एक-एक रुपयाचा हिशेब ठेवला जातो. मग नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करताना नियमांची पायमल्ली का केली जात आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.
मात्र, या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांकडून तत्काळ सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.
मुख्य लेखापाल गैरहजर; उत्तर पुढील बैठकीत
निधी वाटपाची नेमकी प्रक्रिया, नियम आणि वैधानिक आधार याबाबत खुलासा करण्याची मागणी बालवडकर यांनी केली. त्यावर संबंधित आर्थिक बाबींचा खुलासा करण्यासाठी मुख्य लेखापाल सभागृहात उपस्थित नसल्याचे सांगण्यात आले.
अखेर या विषयावर प्रशासनाकडून अधिकृत खुलासा करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापौर मंजुषा नागपुरे यांनीही प्रशासनाने या विषयाची संपूर्ण माहिती पुढील बैठकीत सभागृहासमोर मांडावी, असे आदेश दिले.
स्थायी समिती अध्यक्षांनाही पत्र; नऊ प्रश्न उपस्थित
अमोल बालवडकर यांनी निधी वाटपाचा मुद्दा केवळ सभागृहातच उपस्थित न करता स्थायी समिती अध्यक्षांनाही याबाबत पत्र दिले आहे.
या पत्रातून त्यांनी महापालिकेच्या ‘स’ यादीतील निधी आणि नगरसेवकांच्या विकास निधीच्या वाटपाबाबत तब्बल नऊ प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या प्रश्नांमध्ये निधी वाटपाचा कायदेशीर आधार, प्रभागांची वर्गवारी, निधीचे वर्गीकरण, निधी वळविण्याचे अधिकार आणि संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे समजते.
आता प्रशासनाच्या खुलाशाकडे लक्ष
अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे महापालिकेतील निधी वाटपाची संपूर्ण पद्धतच आता चर्चेत आली आहे. एखाद्या नगरसेवकाच्या प्रभागातील निधी दुसऱ्या प्रभागाकडे वळविण्याचे नेमके अधिकार कोणाला आहेत, ‘स’ यादीतील निधीचे वाटप कोणत्या निकषांवर होते आणि या प्रक्रियेला नेमका कोणता कायदेशीर आधार आहे, यावर प्रशासनाला आता भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
त्यामुळे पुढील सर्वसाधारण सभेत प्रशासन काय खुलासा करते आणि बालवडकर यांनी उपस्थित केलेल्या नऊ प्रश्नांना नेमकी कोणती उत्तरे मिळतात, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
