‘अर्बन चॅलेंज फंड’अंतर्गत पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि मलनिस्सारणाच्या प्रकल्पांना गती; कर्ज प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी, विरोधकांकडून प्रश्नांची सरबत्ती
पुणे : वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी पुणे महापालिका आता तब्बल १ हजार १६७ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. या कर्ज उभारणीच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. मात्र, महापालिकेकडे सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असताना पुन्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेण्याची गरज नेमकी काय, असा सवाल विरोधकांनी सभागृहात उपस्थित केला.
केंद्र सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (UCF) अंतर्गत शहरातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी हा निधी उभारला जाणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, वित्तीय संस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.
या प्रस्तावामागील भूमिका आणि कर्जातून हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून सर्वसाधारण सभेत देण्यात आली.
केंद्राकडून ५० टक्के निधी
अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी सभागृहात सांगितले की, केंद्र सरकारकडून या योजनांसाठी ५० टक्के निधी प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्रातून नाशिक आणि पुणे महापालिकांनी केंद्र सरकारकडे या योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविला होता.
देशात या योजनेतून निधी मिळविणारी पुणे महापालिका पहिली महापालिका ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे हा प्रस्ताव महापालिकेच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर असल्याचा दावा प्रशासनाने केला.
कर्जातून ११ गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न
या कर्जातून महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
पाणीपुरवठा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ‘SCADA’ आधारित स्मार्ट नियंत्रण प्रणाली उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर ‘AMR’ आधारित मीटरिंग व्यवस्था लागू करण्यासाठीही या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे.
यामुळे पाणीपुरवठ्यावर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे, पाण्याचा वापर मोजणे आणि गळतीवर नियंत्रण आणणे शक्य होईल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
३०० पूरप्रवण ठिकाणांवर कामे
‘अर्बन चॅलेंज फंड’अंतर्गत शहरातील सुमारे ३०० पूरप्रवण ठिकाणांवर नाल्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण केले जाणार आहे.
आवश्यक ठिकाणी कल्व्हर्ट बांधकामे केली जाणार असून पावसाळ्यात वारंवार निर्माण होणाऱ्या पूरस्थिती आणि पाणी साचण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
१०३ किलोमीटर जलनिस्सारण व्यवस्था
शहरातील पावसाळी पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी सुमारे १०३ किलोमीटर लांबीची जलनिस्सारण व्यवस्था विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
पुण्यात अनेक भागांत मुसळधार पावसानंतर रस्त्यांवर पाणी साचणे, नाले तुंबणे आणि वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याच्या घटना घडत असल्याने जलनिस्सारण व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सात गावांमध्ये ३५७ किलोमीटरचे मलनिस्सारण जाळे
कर्जातून सात गावांमध्ये तब्बल ३५७ किलोमीटर लांबीचे मलनिस्सारण जाळे विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आजही अनेक ठिकाणी पुरेशा पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण सुविधा उपलब्ध नसल्याने या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
विरोधकांचा सवाल – ठेवी असताना कर्ज का?
महापालिका प्रशासनाने या कर्जाचे फायदे सभागृहात मांडले असले तरी विरोधकांनी कर्ज उभारणीच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.
महापालिकेकडे सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी उपलब्ध असताना १,१६७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची आवश्यकता काय? या कर्जाच्या व्याजाचा भार भविष्यात महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार नाही का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
कर्ज घेण्याऐवजी उपलब्ध ठेवींचा वापर विकासकामांसाठी का केला जात नाही, याबाबतही प्रशासनाकडून स्पष्टता मागण्यात आली.
राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून मागविणार प्रस्ताव
महापालिका एकाच संस्थेकडून थेट कर्ज न घेता राष्ट्रीयीकृत बँका, वित्तीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक कर्ज प्रस्ताव मागविणार आहे.
व्याजदर आणि इतर आर्थिक अटींची तुलना करून महापालिकेसाठी फायदेशीर असणारा पर्याय निवडला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४०० कोटींची तरतूद
महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कर्जासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
त्याचवेळी महापालिकेचे सध्या सुरू असलेले विविध मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही आगामी काळात मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात आवश्यक बदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे.
कर्जातून मार्गी लागणारे प्रमुख प्रकल्प
- महापालिकेत समाविष्ट ११ गावांतील पाणीप्रश्न सोडविणे
- ‘SCADA’ आधारित स्मार्ट नियंत्रण प्रणाली
- ‘AMR’ आधारित मीटरिंग व्यवस्था
- सुमारे ३०० पूरप्रवण ठिकाणी नाल्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण
- आवश्यक ठिकाणी कल्व्हर्ट बांधकाम
- सुमारे १०३ किलोमीटर जलनिस्सारण व्यवस्था
- सात गावांत ३५७ किलोमीटरचे मलनिस्सारण जाळे
महापालिका प्रशासनाच्या मते हे कर्ज शहराच्या भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, साडेचार हजार कोटींच्या ठेवी असतानाही १,१६७ कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय झाल्याने या आर्थिक नियोजनावर आगामी काळातही राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
