बळीराजाला दिवाळीपूर्वी ५ हजाराची भेट ; राज्यातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर!

दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वपूर्ण घोषणा; ४० नवीन तालुक्यांचा समावेश, चारा हमीभावाने खरेदी करणार; विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी, सक्तीच्या कर्जवसुलीलाही लगाम

मुंबई, १४ ऑक्टोबर २०२६ : राज्यात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करून राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, दुष्काळी मदतीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता दिवाळीपूर्वी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत थेट जमा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याशिवाय चारा पिकांची शासनामार्फत हमीभावाने खरेदी, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विशेष उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकारी उपस्थित होते. राज्यातील पावसाची घटलेली सरासरी, जलसाठ्यांची खालावणारी पातळी, जळून गेलेली पिके आणि शेतकऱ्यांवरील वाढते आर्थिक संकट यांचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ; १२ सवलतींचा लाभ

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये यापूर्वीच दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. मात्र, काही तालुक्यांमधून दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार शासनाने ‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’ या शास्त्रीय निकषांच्या आधारे संबंधित भागांतील परिस्थितीचा फेरआढावा घेतला. या तपासणीनंतर आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामुळे आता राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुके दुष्काळाच्या विळख्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाशी संबंधित १२ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये थेट खात्यात; मदतीसाठी डिसेंबरची प्रतीक्षा नाही

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अंतिम आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या स्तरावर विविध प्रशासकीय तसेच तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. प्रत्यक्षात या प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत डिसेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता असते. मात्र, यंदा दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार अंतिम दुष्काळी मदतीपैकी पाच हजार रुपयांची रक्कम अग्रिम स्वरूपात दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात संसाराचा खर्च भागविण्यासाठी तातडीचा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

ही रक्कम अंतिम मदतीव्यतिरिक्त स्वतंत्र अनुदान नसून अपेक्षित मदतीतील आगाऊ रक्कम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरूच; साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देतानाच कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेली नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कर्जमाफीसाठी नव्याने सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित करण्यात आली असून त्यांच्या प्रलंबित मदतीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, दुष्काळामुळे उत्पन्नाचे साधनच हिरावलेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली होऊ नये, यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.

खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडूनही शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जाऊ नये, यासाठी संबंधित संस्थांशी चर्चा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात पाणीटंचाई तीव्र; टँकरना जीपीएस बंधनकारक

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या मराठवाड्यात भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावल्याचे समोर आले आहे. अनेक निरीक्षण विहिरींमधील पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा अधिक खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.

या परिस्थितीचा विचार करून ऑक्टोबर महिन्यापासूनच पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता राहावी आणि गैरव्यवहारांना आळा बसावा, यासाठी प्रत्येक टँकरवर जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनधिकृत पाणी उपशाविरोधातही प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. धरणे, कालवे आणि अन्य जलस्रोतांमधून करण्यात येणाऱ्या अवैध पाणी उपशासंदर्भात १६ हजार अनधिकृत जोडण्या खंडित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यापुढेही बेकायदेशीर पाणी उपसा आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी; जाचक अटी रद्द

दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही बसत असल्याने शासनाने शैक्षणिक शुल्कमाफीच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि शैक्षणिक शुल्कमाफी देण्यासाठी पूर्वीपासून शासन निर्णय अस्तित्वात असला, तरी त्यातील विविध अटींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जाचक अटी शिथिल करून पात्र विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ सुलभपणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या वीज बिलांच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास दिला जाऊ नये, अशा सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

चाऱ्याचे संकट दूर करण्यासाठी शासनाची खरेदी; रब्बी ज्वारी लागवडीला प्रोत्साहन

राज्यातील दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. काही भागांत अवघ्या ९० दिवसांचा, तर काही भागांत सहा ते सात महिने पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध असल्याचा आढावा मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आगामी रब्बी हंगामात ज्वारीसह चारा पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन शासनाने केले आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला चारा राज्य सरकार हमीभावाने खरेदी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

या निर्णयामुळे एका बाजूला जनावरांच्या चाऱ्याची संभाव्य टंचाई कमी करण्यास मदत होणार असून दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनातून उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र खरेदीचा प्रत्यक्ष दर, प्रक्रिया आणि पात्रतेचे निकष स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक सेवेसाठी मंत्रिमंडळाचा अभिनंदन ठराव

दुष्काळी उपाययोजनांबरोबरच मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदांवर २५ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणारा विशेष ठराव मंजूर करण्यात आला.

गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान या कालावधीत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विकासकामांचा ठरावात गौरव करण्यात आला. सर्जिकल स्ट्राईक, कलम ३७० संदर्भातील निर्णय, राम मंदिर उभारणी, जीएसटी, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.

महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प साकारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई मेट्रो, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध झाला असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभावे, अशा शुभेच्छांसह मंत्रिमंडळाचा अभिनंदन ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

घोषणांनंतर आता अंमलबजावणीची कसोटी

राज्यातील तब्बल ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या असल्या, तरी या निर्णयांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत किती वेगाने पोहोचतो, यावरच त्यांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन होणार आहे.

विशेषतः दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे, कर्जवसुलीला आळा बसणे, चाऱ्याची उपलब्धता निर्माण होणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा सुरू राहणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला सरकारच्या घोषणांमुळे आशेचा किरण मिळाला असला, तरी आता घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत खरोखरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.