दुष्काळी उपाययोजनांचे जिल्हानिहाय प्रस्ताव १५ दिवसांत मागविण्याचे निर्देश
दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील काही दुष्काळी तालुक्यांत प्रलंबित वीजबिलांमुळे किंवा ट्रान्सफॉर्मरअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हानिहाय उपाययोजनांचे प्रस्ताव येत्या १५ दिवसांत मागवून ते मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्याची कार्यवाही करावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय ठेवून त्यापूर्वी अन्य सर्व उपाययोजना पडताळून पाहाव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांनी विविध विभागांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. प्रलंबित वीजबिलांसाठी संबंधित जिल्ह्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातून उपलब्ध होणारा निधी वापरावा. अन्य जिल्ह्यांना एकरकमी तडजोड योजनेच्या माध्यमातून प्रलंबित वीजबिले भरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश द्यावेत. ज्याठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरअभावी पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत, तेथे ऊर्जा विभागाने ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून द्यावेत. यापूर्वी कार्यान्वित असलेल्या योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करून त्या पुन्हा सुरू करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर होण्यापूर्वी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी उपलब्ध असलेल्या विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. ७५ ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. नादुरुस्त हातपंपांची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यावर भर द्यावा. शिवाय पाण्याचे टॅंकर सुरू करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योग्य आणि सुरळित होण्यासाठी टॅंकर ऐप आणि जीपीएस प्रणाली सुरू करावी. मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन त्यांना याबाबत मार्गदर्शन करावे, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील सध्याची स्थिती लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत चारा छावण्या उभारण्याची परिस्थिती उद्भवणार नाही. मात्र, जिल्हानिहाय परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून चाऱ्याची तातडीची गरज भासू शकणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या चाऱ्याची लागवड करावी. कमी दर असणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करण्यास प्रवृत्त करून चारा पिकांसाठी दर जाहीर करावेत. चाऱ्याची गरज आणि उपलब्धता निश्चित करून जिल्हानिहाय उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठरवावे व त्यानुसार आदेश द्यावेत, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.
चारा नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. या व्यवस्थेत कृषी विभागाने कार्यकारी विभाग म्हणून काम पाहावे, तर पशुसंवर्धन विभागाने कामांवर देखरेख ठेवावी. या दोन्ही विभागांनी ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणेसह संबंधित सर्व विभागांच्या समन्वयातून एका आठवड्यात प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी. चारा लागवडीपासून वितरणापर्यंतचे संपूर्ण नियोजन या कार्यपद्धतीत समाविष्ट करावे.
अतिरिक्त चारा उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यांतून जवळच्या जिल्ह्यांना चारा पुरविण्याचे नियोजन करावे. वन विभागाच्या तसेच पाणीस्रोतांजवळील गाळाच्या जमिनीवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे. चारा उत्पादनासाठी बचत गटांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार करावा, अशा सूचना मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केल्या.
जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये जवळच्या पाणीस्रोतांमधील मुरूम वापरावा. त्यासाठी रस्त्यांलगतच्या पाणीस्रोतांची निश्चिती करावी. तलावांमधील गाळ काढणे आणि दुरुस्तीची कामे यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून गाळ काढण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाची मदत घ्यावी. विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा दुष्काळी उपाययोजनांसाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांनी संबंधितांची बैठक घ्यावी, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील पाण्याची स्थिती गंभीर होण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. प्रलंबित वीज बिले भरून योजना सुरू कराव्यात. शेतकऱ्यांना चारा, पाणी आणि धान्याचा पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना गावागावातील चारा, पाण्याची पुरेपुर माहिती असते. त्यांच्याकडून पाणी घेवून संकलित केल्यास याचाही फायदा होईल. मंत्री राणे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये भात पीक आणि इतर चारा उपलब्ध आहे. हा चारा शेजारच्या जिल्ह्यात पुरवठा करण्याबाबत विचार व्हावा.
राज्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दुष्काळी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश काढले जातील, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.
कृषी विभागाचे दुष्काळासंदर्भातील सर्व पंचनामे येत्या काही दिवसांत पूर्ण होतील. त्यानंतर अंतिम स्थिती स्पष्ट होऊन केंद्र शासनाला दुष्काळ निधीबाबतचा अंतिम प्रस्ताव ऑक्टोबरअखेर तयार होईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी दिली. राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ मधील कोणते निकष लागू होतात, याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आदी उपस्थित होते.
