उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा
पुणे : सूस-म्हाळुंगे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या दहा वर्षांच्या मुलाच्या कुटुंबाला सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी, अशी सुचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून महापालिकेने स्वतःहून हे प्रकरण संबंधित समितीसमोर ठेवावे आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुरू करावी, असे भिमाले यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सूस-म्हाळुंगे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे दुचाकी घसरून झालेल्या दुर्घटनेत दहा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भिमाले यांनी आयुक्तांना पत्र देत मृत मुलाच्या कुटुंबाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसानभरपाई देण्याची सुचना केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार खड्डे किंवा उघड्या गटारांमुळे मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश आहेत. अपघातात जखमी झालेल्यांनाही दुखापतीच्या स्वरूपानुसार नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असल्याचे भिमाले यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रथम नुकसानभरपाई द्यायची आहे. त्यानंतर चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकारी, अभियंता अथवा कंत्राटदाराकडून ही रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करता येते. अशा प्रकरणांवर महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांचा समावेश असलेली समिती निर्णय घेते
सूस-म्हाळुंगे दुर्घटनेतील मुलाचा मृत्यू खड्ड्यामुळे झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्यास महापालिकेने तक्रारीची वाट न पाहता स्वतःहून हे प्रकरण समितीसमोर दाखल करावे आणि सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे भिमाले यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दोषींवर कारवाई करा
संबंधित रस्त्याची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी कोणत्या विभागाकडे होती, याची चौकशी करावी. खड्डा दुरुस्त न करण्यास जबाबदार अधिकारी, अभियंता अथवा कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांतील नुकसानभरपाईसाठी सोपी आणि स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्याची सुचना ही भिमाले यांनी केली.
‘‘सूस-म्हाळुंगे दुर्घटनेतील मृत मुलाच्या कुटुंबाला सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी. सुरक्षित रस्ते देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना पीडित कुटुंबाला मदतीसाठी प्रतीक्षा करायला लावू नये.’’
— श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
