नियम 33(11) अंतर्गत मोकळ्या भूखंडांच्या सुमारे 300 योजनांवर प्रश्नचिन्ह; महसुली नुकसानीचा आरोप करत सर्व अधिकार पालिकेकडे देण्याची मागणी
मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कारभारावर आता थेट मुंबई महापालिकेने गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून नियम 33(11) अंतर्गत मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासाच्या योजनांमध्ये होत असलेल्या कथित अनियमिततेकडे लक्ष वेधले असून, या कारभारामुळे महापालिकेच्या महसुलावर कोट्यवधी रुपयांचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे.
अश्विनी भिडे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33(10) आणि मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या 33(11) या दोन्ही तरतुदींचा वापर करताना स्पष्ट नियम असतानाही SRA कडून अधिकारांचा कथित गैरवापर होत आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील काही योजनांनाही SRA कडून अधिमूल्यातील सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याचा मुख्य आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.
नियम 33(10) आणि 33(11) मधील नेमका वाद काय?
महापालिकेच्या पत्रानुसार, नियम 33(10) हा प्रत्यक्ष झोपडपट्टी असलेल्या क्षेत्रांच्या पुनर्विकासाशी संबंधित आहे, तर नियम 33(11) हा मोकळ्या भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी लागू होतो. SRA योजनांमध्ये विकासकांना काही अधिमूल्य सवलती मिळतात; मात्र 33(11) अंतर्गत येणाऱ्या योजनांना त्या सवलती लागू नसताना देखील लाभ देण्यात आल्याचा आरोप पालिकेने केला आहे.
सुमारे 300 योजनांबाबत गंभीर निरीक्षण
मुंबई महापालिकेच्या निदर्शनास आलेल्या माहितीनुसार, अशा स्वरूपाच्या सुमारे 300 योजना सुरू असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व योजनांची वैधता, सवलतींचा लाभ आणि नियमानुसार मंजुरी प्रक्रियेची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज असल्याचे महापालिकेने सूचित केले आहे.
भूषण गगराणी यांनीही यापूर्वी घेतला होता आक्षेप
यापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 29 ऑगस्ट 2024 रोजी याच मुद्द्यावर नगरविकास विभागाकडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने नियम 33(11) संदर्भात आदेश जारी केले होते. मात्र त्या आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचा मुद्दा विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी आपल्या पत्रातून उपस्थित केला आहे.
महापालिकेची ठाम मागणी
SRA च्या या कारभारामुळे मुंबई महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाचा मोठा महसूल बुडत असल्याचा दावा करत, नियम 33(11) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व पुनर्विकास योजनांचे नियोजन, मंजुरी आणि अधिकार पूर्णपणे मुंबई महापालिकेकडे सोपवण्यात यावेत, अशी मागणी अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
या पत्रामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय स्तरावर तसेच राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, नगरविकास विभाग यावर कोणती भूमिका घेतो याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
