भाजप सत्ताधाऱ्यांनी जाहीर करावे, त्यांना प्राथमिक शाळाही चालवता येत नाहीत’ — मुकुंद किर्दत

महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांकडे देण्याच्या धोरणावर आम आदमी पार्टीचा तीव्र आक्षेप; प्रति विद्यार्थ्यांमागे २५ ते २९ हजार रुपये देण्यावर प्रश्नचिन्ह

पुणे : पुणे महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांकडे चालविण्यास देण्याच्या धोरणावर आम आदमी पार्टीने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “पुण्यातील भाजप सत्ताधाऱ्यांनी एकदा जाहीर करून टाकावे की त्यांना प्राथमिक शाळाही चालवता येत नाहीत,” असा टोला आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते आणि ‘आप पालक युनियन’चे मुकुंद किर्दत यांनी लगावला आहे.

पुण्यातील काही शाळा यापूर्वी आकांक्षा फाउंडेशनला नऊ वर्षांसाठी देण्यात आल्या असून, त्यासाठी प्रति विद्यार्थ्यामागे सुमारे २५ हजार रुपये देण्याची तरतूद असल्याचा दावा किर्दत यांनी केला आहे. आता आणखी आठ शाळा एका संस्थेला प्रति विद्यार्थ्यामागे सुमारे २९ हजार रुपये देऊन चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

‘महापालिकेची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे का?’

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मुला-मुलींसाठी मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था करणे अपेक्षित असल्याचे किर्दत यांनी म्हटले आहे. मात्र शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात महापालिकेच्या शाळाच खासगी संस्थांकडे देण्याचे धोरण स्वीकारले जात असल्याने ही गंभीर बाब असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महापालिकेकडून शैक्षणिक सुविधा, गणवेश व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असतानाही खासगी संस्थांना प्रति विद्यार्थ्यांमागे स्वतंत्र रक्कम देण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

RTEच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाशी तुलना

खासगी शाळांमधील शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही, असे किर्दत यांनी म्हटले. या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून सुमारे साडेसतरा हजार रुपये अनुदान दिले जात असल्याचा दावा करत, महापालिकेच्या शाळा चालविणाऱ्या संस्थांना मात्र प्रति विद्यार्थ्यामागे २५ ते २९ हजार रुपये देण्याचे धोरण का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

CSR निधीबाबतही सवाल

खासगी संस्था CSR निधी कमी होत असल्याचे कारण देत असतील, तर कंपन्यांच्या CSR धोरणात नेमका काय बदल झाला आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही किर्दत यांनी केली.

“जर CSR निधी बंद होत असेल तर त्यामागील कारण काय? कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे का, की हा निधी दुसरीकडे वळवला जात आहे?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

‘शिक्षण व्यवस्थेचे अप्रत्यक्ष कंत्राटीकरण’

महापालिकेचे मूळ कर्तव्य असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाचे अशा पद्धतीने खासगी संस्थांकडे हस्तांतरण करणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचे अप्रत्यक्ष कंत्राटीकरण असल्याचा आरोप किर्दत यांनी केला आहे.

या पद्धतीमुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊन खासगीकरणाला अधिक वेग मिळू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

‘आदर्श शाळांचे स्वप्न आणि प्रत्यक्षात खासगीकरण’

एकीकडे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात आदर्श शाळा उभारण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे स्वतःच्या शाळा खासगी संस्थांकडे चालविण्यास द्यायच्या, हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोपही किर्दत यांनी केला.

“महापालिकेने आपली जबाबदारी झटकण्याऐवजी स्वतःच्या शाळांची गुणवत्ता वाढवावी. प्राथमिक शाळादेखील चालवू न शकणाऱ्या कारभाराचा आम आदमी पार्टी तीव्र निषेध करते,” असे मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे.