जागतिक अनिश्चितता आणि इंधन दरांमुळे महागाईचा धोका; आर्थिक विकासाचा अंदाज ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्य कर्जदारांना कोणताही नवीन दिलासा न देता रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या व्याजदरांत तसेच मासिक हप्त्यांमध्ये तातडीने कोणताही बदल होणार नाही. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी, ५ ऑगस्ट रोजी पतधोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर केला.
आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. पतधोरणाची भूमिका ‘तटस्थ’ ठेवण्यात आली आहे. स्थायी ठेव सुविधा अर्थात SDF दर ५ टक्के, तर सीमांत स्थायी सुविधा आणि बँक दर ५.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
कर्जदारांच्या हप्त्यांवर काय परिणाम?
रेपो दराशी थेट जोडलेल्या फ्लोटिंग व्याजदराच्या गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जांच्या व्याजदरात सध्या बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यातही तातडीने घट किंवा वाढ होणार नाही.
मात्र, आरबीआयने रेपो दर कायम ठेवला म्हणजे प्रत्येक बँक आपले सर्व व्याजदर कायम ठेवेलच असे नाही. बँका निधी उभारणीचा खर्च, ठेवींची उपलब्धता, कर्जाची मागणी आणि बाजारातील परिस्थितीचा विचार करून मर्यादित बदल करू शकतात.
नवीन कर्जांनाही मोठा दिलासा नाही
गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना सध्या सुरू असलेल्या व्याजदरांवरच कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने रेपो दरात कपात केलेली नसल्यामुळे कर्जे तातडीने स्वस्त होण्याची शक्यता कमी आहे.
मुदत ठेवींचे व्याजदरही रेपो दराशी थेट जोडलेले नसतात. त्यामुळे एफडीच्या व्याजदरांमध्ये लगेच बदल होणार नसला, तरी प्रत्येक बँक आपल्या आर्थिक गरजेनुसार स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकते.
जागतिक बाजारातील अस्थिरतेवर आरबीआयचे लक्ष
जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधन दरांमुळे महागाईवरील दबाव वाढण्याचा धोका असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. महागाई आरबीआयच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या स्वीकारार्ह मर्यादेत असली, तरी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी किरकोळ महागाईचा अंदाज पूर्वीच्या ५.१ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. दुसरीकडे, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्षातील तिसरी बैठक
आरबीआयच्या पतधोरण समितीची ही आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील तिसरी बैठक होती. बैठक ३ ते ५ ऑगस्टदरम्यान झाली. यापूर्वी जूनमधील बैठकीतही रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला होता. जूनमध्ये आरबीआयने महागाईचा अंदाज ४.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.
सलग चौथ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आगामी काळात कच्च्या तेलाच्या किमती, पावसाची स्थिती, अन्नधान्य महागाई आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहूनच आरबीआय पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
रेपो दर म्हणजे काय?
व्यावसायिक बँका अल्पकालीन आर्थिक गरजांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने पैसे घेतात, त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर वाढल्यास बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते आणि त्याचा भार ग्राहकांच्या कर्जांवर पडू शकतो.
महागाई वाढल्यास अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह आणि मागणी कमी करण्यासाठी आरबीआय रेपो दर वाढवू शकते. आर्थिक विकासाला चालना देण्याची आवश्यकता असल्यास रेपो दर कमी करून बँकांना आणि ग्राहकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी मदत केली जाते.
