प्रधानमंत्री आवास योजनेत सहा ठिकाणी ५,०५३ सदनिका; बालेवाडी, कोंढवा, धानोरी, हडपसर, वडगाव खुर्द, खराडीचा समावेश
पुणे : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि एचडीएचआर आरक्षणाच्या जागांवर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत ५ हजार ५३ सदनिका उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. महापालिका हद्दीतील सहा मिळकतींवर हे गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यासाठीचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आले आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष उभारणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ७ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या जी.टी. भारत एलएलपी या संस्थेमार्फत सहा मिळकतींचे डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत. यापैकी पाच प्रकल्पांचे अहवाल राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेकडे पाठविण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या ताब्यातील पाच मिळकती आणि टीडीआरपोटी ताब्यात येणारी खराडी येथील एक मिळकत अशा सहा ठिकाणी हे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. बालेवाडी येथे २१४, कोंढवा ९४०, धानोरी ७६०, हडपसर २,१५८, वडगाव खुर्द ४२९ आणि खराडी येथे ५५२ सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. सहा प्रकल्पांमध्ये एकूण १६१ दुकानेही प्रस्तावित असून, १२ ते १६ मजली इमारती उभारण्याचे नियोजन आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ‘अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप’ घटकासाठी केंद्र शासनाच्या एकीकृत संकेतस्थळावर आतापर्यंत ९ हजार ७५३ नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. अर्जांची पडताळणी सुरू असून पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केल्यानंतर ऑनलाइन सोडतीद्वारे सदनिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
लाभार्थी पडताळणी, ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (सीआरएम) प्रणाली आणि ऑनलाइन सोडतीसाठी प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेडची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने मांडला आहे. राज्यस्तरीय छाननीनंतर प्रस्ताव केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीकडे पाठविण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्य सभेची मंजुरी आणि त्यानंतर केंद्र-राज्य स्तरावरील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प पुढे नेण्यात येणार आहेत.
जमीन मोफत झाल्यास घरांची किंमत कमी
महापालिकेच्या ताब्यातील जागेची किंमत शून्य गृहीत धरल्यास सदनिकांची किंमत तुलनेने कमी ठेवता येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रत्येक सदनिकेसाठी १.५० लाख रुपये, तर राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक सदनिकेसाठी एकूण २.५० लाख रुपयांचे शासकीय अनुदान उपलब्ध होणार असून, उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांकडून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहे.
महापालिकेवर पायाभूत सुविधांचा खर्च
गृहप्रकल्प उभारल्यानंतर पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, अंतर्गत रस्ते आणि विद्युत सुविधांसाठी महापालिकेला स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २०२६-२७च्या महापालिका अंदाजपत्रकात ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कुठे किती सदनिका?
बालेवाडी : २१४
कोंढवा : ९४०
धानोरी : ७६०
हडपसर : २,१५८
वडगाव खुर्द : ४२९
खराडी : ५५२
एकूण : ५,०५३
